राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने गरी ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले फौजदारी कार्यविधि अपराधसंहिता संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आएर नयाँ संसद्को बैठक सुरु हुनै लाग्दा कामचलाऊ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
आफू नेतृत्वमा सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइलक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएका शेरबहादुर देउवाले अहिले कामचलाऊ अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको फोहोरी सुरुवात गरेका उनको आरोप छ।
‘निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र नयाँ संसद्को बैठक सुरु हुने अवस्थामा कामचलाऊ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ। देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइलक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाऊ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको फोहोरी सुरुवात हो। राष्ट्रपति महोदयले कामचलाऊ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई रोक्नुपर्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले लेखेका छन्।nayapatrikabata
Discussion about this post