चारआली मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन, दक्ष जनशक्ति र स्रोत अभाव प्रमुख चुनौती
झापा— चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले सञ्चालित मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्र आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको अभावमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पाँच वर्षअघि दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण भएको सो केन्द्रका २८ प्रशोधन ट्याङ्कीमध्ये अहिलेसम्म १४ वटा पनि भरिएका छैनन् भने अत्याधुनिक प्रयोगशाला समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
केन्द्रको सञ्चालनमा देखिएको समस्याबारे जानकारी गराउँदै संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको र वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ घाटा सहनुपरेको बताए। “दाताले संरचना निर्माण गरिदिए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र दक्ष जनशक्ति जुटाउन नसकिएकोले समस्या उत्पन्न भएको छ,” उनले भने।
यसका साथै, निजी ट्याङ्करहरूले लागत कटौती गर्न स्थानीय खोलाचेउ र जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्ने गरेको गुनासो उठ्दै आएको छ। संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाका अनुसार, केन्द्रमार्फत लेदो प्रशोधन गराउन निजी ट्याङ्करले रु ५०० शुल्क तिर्नु पर्ने भएकाले कतिपय ट्याङ्कर सञ्चालकले अवैध रूपमा खोलाचेउमै फोहर फाल्ने गरेका छन्। संस्थाले आफ्नै ट्याङ्करमार्फत स्थानीय घरहरूबाट लेदो संकलन गर्न रु ३,००० शुल्क लिने गरेको छ।
अनुगमन टोलीद्वारा निरीक्षण
केन्द्रको वर्तमान अवस्थाबारे बुझ्न आइतबार कोशी प्रदेश सरकार तथा बेलायती दातृ निकायको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको छ। टोलीको नेतृत्व बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालय (एफसिडीओ) का पानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सल्लाहकार लिजा रुजे र कोशी प्रदेश सरकारका खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद राजवंशीले गरेका थिए।
अनुगमनका क्रममा केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिकको व्यवस्था, उपकरणहरूको मर्मतसम्भार, थप एक थान ट्याङ्करको आवश्यकता, जनशक्ति अभावको समाधान तथा निजी ट्याङ्करलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले जानकारी दिए।
यस फोहर प्रशोधन केन्द्रका लागि बेलायती दातृ निकायले प्रशोधन प्रविधियुक्त संरचना, कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईतले पक्की भवन, प्रयोगशाला भवन तथा उत्पादित प्राङ्गारिक मल सुकाउने टहरा निर्माण गरिदिएको थियो। तर, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको अभावका कारण केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने अवधारणाका साथ अबको योजना तय गर्नुपर्ने संस्थाले जनाएको छ।
