जलवायु हानिनोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोषको पैसा खै ?
युद्धका लागि इच्छा वा पैसाको अभाव छैन, तर जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने अभियानका लागि भने इच्छा र पैसा दुवैको अभावै–अभाव देखाइँदै छ

‘मलाई पैसा देखाऊ !’ ‘मलाई पैसा देखाऊ !’ यो सन् १९९६ को हलिउड फिल्म ‘जेरी म्याग्वायर’ संवादको एक हिस्सा हो, जसमा अभिनेता क्युबा गुडिङ जुनियर र टम क्रुजबीचको चिच्याउने दृश्य थियो । संवादले सांकेतिक रूपमा अहिलेको समयमा जलवायु ‘आपत्कालीन खतरा’ देख्ने मानिस र दशकौँदेखि वाचाबन्धन गर्ने, तर पूरा गर्न असफल राजनीतिक नेतृत्वको वर्तमान अवस्थालाई राम्रोसँग चित्रण गर्छ । यो लेखन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय रूपरेखा महासन्धि (जलवायु महासन्धि) १९९२ का पक्षराष्ट्रहरूको २७औँ सम्मेलनको नतिजामा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । विशेष गरी, विश्वका धनी देशका नेताले जलवायु नोक्सान र हर्जाना कोष स्थापना गर्ने सहमति जनाएका छन् । जलवायु महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको २७औँ बैठकमा गरिएको जलवायु हानिनोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने निर्णय ऐतिहासिक भनेर प्रचार गरिँदै छ । तर, कुनै पनि पक्षराष्ट्रले आफ्नो वित्तीय प्रतिबद्धताको रकम निर्दिष्ट गरेको छैन । अर्थात्, कसले कति रकम तिर्ने र कुन आधारमा तिर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यो विषय अर्को बैठकको एजेन्डा हो भनिन्छ । तैपनि, ‘पैसा खै ?’ भन्ने वास्तविक मुद्दा हो ।

जलवायु महासन्धि ३०औँ वर्षको अवसरमा इजिप्टको कायरोमा आयोजित महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको २७औँ बैठक हो । प्रत्येक वर्ष गरिने महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको प्रत्येक बैठकलाई ‘मेक वा ब्रेक’ बैठकका रूपमा प्रचार गरिन्छ । तर, उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य निर्धारण, जलवायु वित्त कोष स्थापना र विकसित देशबाट विकासशील देशतर्फ प्रविधि स्थानान्तरणमा आवश्यक निर्णय विरलै गरिएका छन् । राजनीतिले निर्णयमा मुख्य भूमिका खेल्छ । त्यसैले, राजनीतिक निर्णय (वा यसको अभाव), आलोचनात्मक छानबिनका विषय बन्छन् । विशेष गरी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिकहरूको अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) को प्रतिवेदनलाई निष्कर्षलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा राजनीतिक नेतृत्व वर्ग जिम्मेवार हुनुपर्छ । वैज्ञानिकले पहिचान गरेको मानव गतिविधिसँग सम्बन्धित (एन्थ्रोपोजेनिक) हरितगृह ग्यासमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस–अक्साइड, एचसिएफसी, एचएफसी र सिएफसी समावेश छन् । वैज्ञानिकले तीव्र तापक्रम वृद्धि गर्ने एन्थ्रोपोजेनिक हरितगृह ग्यासको कारण र परिणाम हो भनेर औँल्याएका छन् । आइपिसिसीले विश्वव्यापी तापमानलाई पूर्वऔद्योगिकस्तर अर्थात्, १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा तुरुन्तै स्थिरताका लागि काम गर्न सुझाव धरै पहिले दिएको थियो । हालैको प्रतिवेदन (२०२२)मा, आइपिसिसीले यदि हालको विश्वव्यापी उत्सर्जनको मात्रा जारी रह्यो भने सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने चेतावनी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर सबैले र जताततै महसुस गरेको तथ्यले निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व वर्गले सही काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा बढाउँछ । विगत तीन दशकमा निर्णयकर्ताले के गरे वा गरेनन् भन्ने मुद्दाको आलोचनात्मक बुझाइ आवश्यक हुन्छ । जस्तै, जलवायु वित्तीय योजनालगायत हानिनोक्सानी र क्षतिपूर्ति, ऐतिहासिक उत्सर्जनको कटअफ मिति, युद्ध र जलवायु आपत्काल सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

जलवायु महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको २०१० मेक्सिकोको क्यानकुनमा आयोजित १६औँ बैठकमा ‘एक स्थायी आर्थिक समिति’ गठन गरियो । त्यसवेलादेखि ‘हरित जलवायु कोष’, ‘विशेष जलवायु परिवर्तन कोष’, ‘अल्पविकसित देश कोष’ र ‘अनुकूलन कोष’जस्ता विभिन्न वित्तीय योजना घोषणा गरिएका छन् । धनी देशले स्वेच्छिक आधारमा यी योजनामा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘हरित जलवायु कोष’ले, विशेष गरी जोखिममा परेका समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, तटीय संरक्षण, बाढी व्यवस्थापन र जलवायु लचिलो जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विगतमा २७ पटक वार्ता भए पनि विश्व जलवायु प्रकोप सामना गर्ने सँघारमा छ । यो पृथ्वीमा जैविक सुरक्षाका लागि गम्भीर खतराको अवस्था हो । राजनीतिक नेतृत्व जलवायु वार्ताको विगतको असफलताका लागि जति जिम्मेवार छन् र जलवायु प्रकोपका लागि पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनेछन् ।

विश्वका धनी देशहरूको विगतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेर्दा कुनै पनि देशले वाचा पूरा गर्न सकेनन् । उदाहरणका लागि धनी देशहरूले यसअघि सन् २०२० सम्ममा प्रतिवर्ष सय बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए । यसबाहेक, विश्व बैंकको रेकर्डले ३१.७ बिलियन डलर ’जलवायु कार्य लक्ष्य’का लागि अनुदान गरेको देखाउँछ । तर, सबैभन्दा बढी रकम सहायताको सट्टा ऋणका रूपमा वित्त पोषण गरिएको थियो, ऋण तिर्नका लागि ऋण संकटको सामना गरिरहेका कमजोर देशमा । ऋणको बोझ महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको बैठकको गम्भीर एजेन्डा कहिल्यै बनेको छैन । यस्ता बैठकमा प्रायः धनी देशले वित्तीय स्रोतको अभाव औँल्याउँछन् । वास्तवमा, युद्धका लागि इच्छा वा पैसाको अभाव छैन भने जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने अभियानका लागि भने इच्छा र पैसा दुवैको अभावैअभाव देखाइँदै छ । (जस्तै अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लिबियाका साथै युक्रेनमा युद्ध) । हाल विश्वका हतियार व्यापारीले कोभिड– १९ महामारीको समयमा औषधि कम्पनीले नाफा कमाएजस्तै युद्धबाट लाभ उठाइरहेका छन् । हतियारको व्यापार किन विश्वव्यापार संगठन नियमको क्षेत्राधिकारबाहिर छ भनेर कसैले सोधेको छैन । विकासशील देशबाट वस्तुका लागि प्राथमिकता बजार पहुँचले विश्वव्यापार संगठन नियमअन्तर्गत कुनै ठोस नतिजा दिएको छैन । यी बैठकले जलवायुसम्बन्धी समस्यालाई समग्र र एकीकृत रूपमा लिँदैनन् ।

पोल्यान्ड, वार्सा २०१३ मा आयोजित महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको १९ औं बैठकले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव सामना गर्न कमजोर देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ‘जलवायु हानिनोक्सानी र क्षतिपूर्ति संयन्त्र’ स्थापना ग¥यो । पक्षराष्ट्रहरूको २७औँ बैठकमा जलवायु हानिनोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोष निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि कोषसँग सम्बन्धित लुकेको एजेन्डा उत्सर्जन कटौती सम्बन्धित राज्यविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही गर्न दिइनेछैन अप्रत्यक्ष समझदारी पनि भएको देखिन्छ । जानकारहरूका अनुसार, राज्यहरूले उत्सर्जन कटौती गर्न असफल भएकाविरुद्ध विश्वका विभिन्न अदालतमा जलवायु मुद्दा दायर भएकाले यो धनी देशहरूको चाल हो । यसको मतलब यो पनि हो कि विकासोन्मुख देशहरूले औद्योगिक देशविरुद्ध ऐतिहासिक उत्सर्जनमा आफ्नो कानुनी दाबी त्यागेको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय रूपरेखा महासन्धि धनी, औद्योगिक र विकासोन्मुख देशहरूबाट विश्व नेताद्वारा निष्कर्ष निकालिएको एक व्यावहारिक सम्झौता हो । महासन्धिमा नभएको महत्वपूर्ण मुद्दा कटअफ मिति हो, जसका आधारमा उत्सर्जनकर्तालाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो । सन् १९९२ लाई कटअफ मिति तय गर्नुको सट्टा महासन्धिको कार्यान्वयन पक्षराष्ट्रहरूको प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बैठक वार्ताबाट तय हुने निर्णय भयो । कटअफ डेटमा कुनै छलफल वा निर्णय भएको छैन । यो विषय उत्तर–दक्षिण एजेन्डा पनि बनेन ।

महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको क्योटो, जापान १९९७ मा आयोजित तेस्रो बैठकले कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौताका रूपमा क्योटो प्रोटोकल अपनायो जसमा औद्योगिक देशहरू (र सक्रमणमा रहेका अर्थतन्त्रहरू) व्यक्तिगत देश लक्ष्यसँग उत्सर्जन सीमित गर्न र घटाउन सहमत भए । क्योटो प्रोटोकल (२००८–२०१२) को पहिलो प्रतिबद्धता अवधिमा पक्षराष्ट्रले उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास र संयुक्त संयन्त्रको जटिल प्रणालीमार्फत आफ्नो उत्सर्जन १२.५ प्रतिशत घटाए । युरोपेली संघ सदस्य राष्ट्रबाहेक अन्य विश्व नेताले क्योटोको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि (२०१२–२०२०) विस्तार गर्न असफल भए । विश्व नेताहरूको अस्पष्ट चरित्र २००९ कोपनहेगन, डेनमार्कमा आयोजित महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको १५औँ बैठकमा पर्दाफास भयो । विशेष गरी, क्योटो प्रोटोकल जारी राख्न असफल भएकामा विश्व नेताहरूको अस्पष्ट चरित्र उजागर भएको थियो । आजकाल पक्षराष्ट्रहरूको १५औँ बैठकको नतिजा वा ’कानुनी रूपमा गैरबाध्यकारी राजनीतिक सम्झौता’ भनेर चिनिने ’कोपनहेगन सम्झौता’बारे कसैले पनि कुरा गर्दैन ।

क्योटो प्रोटोकल जारी राख्न असफल प्रयासको शृंखलापछि, पेरिस सम्झौता अन्ततः २०१५ मा सहमत भयो । क्योटो प्रोटोकलमा आधारित उत्सर्जन व्यापारलाई पेरिस सम्झौताको तथाकथित राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज)द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ । एनडिसिजले आवश्यकताअनुसार सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने हो कि होइन, हेर्न बाँकी छ । एक प्रतिवेदनअनुसार १९३ देशले (२०२० मा) पेस गरेको एनडिसीले सन् २०३० सम्ममा सन् २०१९ को स्तरबाट करिब सात प्रतिशतले मात्र विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउनेछ । एन्थ्रोपोजेनिक उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको चरम प्रभाव र उचित सावधानी सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा सन् १९९२ पछि संयुक्त राष्ट्र संघीय रूपरेखा महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको उत्सर्जन अवैध होइन भने पनि अनीतिक हो । ऐतिहासिक उत्सर्जनबाट हुने हानि र क्षति उत्तर–दक्षिणको विवादको स्रोत हो । उत्तर–दक्षिण विवादको भौगोलिक होइन, बरु धनी औद्योगिक र गरिब विकासशील देशहरूबीचको विकासको असमानता हो । सन् १९९२ पछिको उत्सर्जन स्पष्ट रूपमा जानाजानी वा लापरबाही हुन्, जसले मानवता र जैविक विविधताविरुद्ध कठोर दायित्व (यदि अपराध होइन) गठन गर्न सक्छ । जलवायु हानिनोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोषको आधिकारिक रूपमा मान्यताप्राप्त हुनुको अर्थ जलवायु मुद्दा–मामिला अदालती कारबाही बाहिर गर्ने प्रयास पनि हो ।

स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा आयोजित महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको २६औँ बैठकले ‘मिथेन उत्सर्जन’ रोक्ने प्रतिबद्धता र ’सन् २०५० सम्ममा नेट शून्य र वनविनाश रोक्ने प्रतिबद्धताका साथ महत्वाकांक्षी तथाकथित ‘ग्लासगो जलवायु सम्झौता’ ल्याएको थियो । महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको इजिप्ट, कायरोमा आयोजित २७औँ बैठकमा अमेरिका रसिया र चीनसँग युद्धको सँघारमा छ भन्छन् जानकारहरू । युक्रेनमा रुसको आक्रामकता विश्वका सबैभन्दा विनाशकारी हतियार भएका दुई आणविक शक्तिराष्ट्र अमेरिका र रुसबीचको युद्धमा परिणत भएको छ । चीनले ताइवानवरपर आफ्नो घातक हतियार अभ्यास जारी राखेको छ । उत्तर र दक्षिण कोरियाले सामुद्रिक सीमामा मिसाइल प्रहार गरिरहेका छन् । रुसलाई ड्रोन बेचेको आरोपमा इरानलाई पनि युरोपेली युद्धमा तानिएको छ । जलवायु संकट आणविक युद्धको खतराजत्तिकै खतरनाक छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको चरम प्रभावले विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै गएको वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ भन्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । अधिकांश देखिने जलवायु परिवर्तन प्रभावमा ग्लोबल वार्मिङ, मौसमको अवस्था र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन र बढ्दो समुद्री सतह समावेश छन् । यी प्रभाव संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य जस्तै, सबैका लागि समृद्धि, गरिबी र असमानताको अन्त्य, वातावरण संरक्षण र सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्य र न्याय सुनिश्चित गर्नमा अवरोधका रूपमा खडा हुन्छन् । यो आपत्कालीन अवस्था हो; जारी युद्ध र ऊर्जा अभाव र खाद्य संकटका बाबजुद दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई स्थिर बनाउन कार्य गर्न समय सकिएको छ । विगतमा २७ पटक वार्ता भए पनि विश्व ’जलवायु प्रकोप सामना गर्ने सँघारमा छ’ । यो पृथ्वीमा जैविक सुरक्षाका लागि गम्भीर खतराको अवस्था हो । राजनीतिक नेतृत्व जलवायु वार्ताको विगतको असफलताका लागि जिम्मेवार छन् र जलवायु प्रकोपका लागि पनि जिम्मेवार हुनेछन् ।nayapatrikabata

(कानुनका प्रोफेसर मल्ल हाल स्विडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयको ‘सेन्टर फर इन्टरनेसन ल एन्ड जस्टिस’मा सिनियर फेलो हुन्)