राजकुमार ओली
बिर्तामोड – झापामा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरूका विषयमा झापाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागितामा बृहत छलफल गरिएको छ।
सामी कार्यक्रमको मुख्य साझेदार भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफलमा कार्यक्रमका सहजकर्ताहरूले झापाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू, जान चाहनेहरूको मनोविज्ञान, र फर्किएका कामदारहरूको वर्तमान अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे जानकारी
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोपालकुमार अधिकारीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, वैदेशिक रोजगार ऐन, र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पार्दै आप्रवासन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रदीप गौतमले प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, स्थानीय परिस्थिति, र प्रदेश सरकारले गरिरहेका प्रयासका बारेमा प्रस्तुति दिए।
सामी कार्यक्रमका सेवाहरू र भावी रणनीति
सामी कार्यक्रम तथा हेल्भेटास नेपालकी कोशी–मधेश प्रदेश व्यवस्थापक कोपिला दाहालले वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था, सामी कार्यक्रमको चौथो चरणको मोडालिटी, र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत जानकारी दिइन्।
सामी कार्यक्रम झापाका संयोजक शेखर बुढाथोकीले कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरूका बारेमा जानकारी गराए।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूको धारणा
कार्यक्रममा गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदी, दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराई, कचनकवल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई, र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापालगायतले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको संख्या बढ्दो रहेको बताउँदै देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको औंल्याए।
उनीहरूले उर्जाशील युवाशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाइराख्न स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकारका सबै निकायहरू मिलेर ठोस योजना ल्याउनु पर्नेमा विशेष जोड दिए।
कार्यक्रम सञ्चालन र निष्कर्ष
भद्रपुर नगरपालिका रोजगार संयोजक टिकाराम पाण्डेले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भने भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधा कार्कीले स्वागत मन्तव्य दिएकी थिइन्।
यस छलफलले सुरक्षित आप्रवासनका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
