सरकार गठनको आह्वान, दलहरूको नजर राष्ट्रपतिमा

पाँच वर्षको पदावधि र आफैँमा ‘शक्तिकेन्द्र’ भएकाले पनि शीतलनिवासतिर दलहरूको धेरै चासो छ । संघीय सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमतले मात्रै पुगे पनि राष्ट्रपति हात पार्न राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको अंकगणित निर्णायक हुने भएकाले प्रमुख दलहरू सुविधाजनक गठबन्धनको समीकरण हेर्दै छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनको समयसीमा तोकेर आइतबार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छिन् । तर, गठबन्धन हुँदा प्रायः प्याकेजमै ‘पावर सेयरिङ’ हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा मात्र होइन, दलहरूको नजर राष्ट्रपतिमा पनि छ । प्रधानमन्त्री र सभामुख प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट चुनिन्छन् । तर, राष्ट्रपति चयनमा भने राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको पनि मताधिकार हुन्छ ।

पाँच वर्षको पदावधि हुने र आफैँमा ‘शक्तिकेन्द्र’ भएकाले पनि राष्ट्रपतिमा दलहरूको धेरै चासो छ । संघीय सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमतले मात्रै पुगे पनि राष्ट्रपति हात पार्न राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको अंकगणित निर्णायक हुने भएकाले प्रमुख दलहरू सुविधाजनक गठबन्धनको समीकरण हेर्दै छन् । अहिलेको सत्तागठबन्धन कायम रहने वा नरहने तयस“गै भावी राष्ट्रपति चयनको समीकरण प्रभावित हुने अंकगणित छ ।

संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचकमण्डलको अंकगणितलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति चयनमा प्रमुख चार समीकरणसहितका विकल्प देखिन्छन् । सत्तागठबन्धन कायम रहे उसको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छ । दलीय समीकरणका अन्य तीन प्रमुख विकल्प पनि छन् । तर, सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनका लागि माओवादीको मतभार निर्णायक देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सांसद मतदाता रहने राष्ट्रपति निर्वाचित हुन कुल मतभारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी चाहिने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र सातैवटा प्रदेश सभाका पाँच सय ५० सांसद गरी यो निर्वाचनमा कुल आठ सय ८४ मतदाता हुन्छन् । तर, हाल राष्ट्रिय सभामा एक सदस्य पद रिक्त रहेकाले आठ सय ८३ सांसद मात्रै छन् ।

संघ र प्रदेश दुवैतिरका सांसदलाई मताधिकार भए पनि दुवैको मतभार भने एउटै छैन । संघीय सांसदको ७९ र प्रदेश सांसदको ४८ मतभार कायम छ । कुल आठ सय ८४ जना मतदाता हुँदा जम्मा मतभार ५२ हजार सात सय ८६ पुग्छ । राष्ट्रिय सभामा एक सांसद घटाउँदा कुल मतभार ५२ हजार सात सय सात हुन्छ, जसमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कम्तीमा २६ हजार तीन सय ५४ मतभार पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न एक हप्ताको समय दिएसँगै दलहरूमाथि शक्ति बाँडफाँड चाँडो टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा परेका छन् । संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि शक्ति बाँडफाँडबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको सत्तारूढ गठबन्धनमाथि दबाब बढेको छ ।

सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन र शक्ति बाँडफाँडको संवादलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने तयारी थालेका छन् । एमालेले भने शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर गठबन्धनमा समस्या आउने आकलनसहित राजनीतिक अग्रसरता थालेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नदेखिएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान भएको छ । यद्यपि, तोकिएको समयमा दाबी पेस नभएर दलहरूले समय मागे केही दिन समय थप्ने अभ्यास छ ।

दलको नेता चयन गर्न कांग्रेसले बुधबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । माओवादी संसदीय दलको बैठकको टुंगो लागेको छैन । एकीकृत समाजवादीले सोमबार दलको बैठक बोलाएको छ । कांग्रेसमा दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापालगायतले दाबी गरेका छन् । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधव नेपाल निर्विकल्प दलको नेताको उम्मेदवार छन् ।

कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरूलगायतसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा छ, ‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा सर्वाधिक सिट हासिल गरेको दलका हैसियतले नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठन गर्नका लागि गठवन्धनमा रहेका दलहरूलगायतसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र प्रधानमन्त्रीमा देउवाको विकल्प नरहेको बताए । पार्टीभित्र र बाहिर सबैले स्वीकार गर्ने र समन्वय गर्ने नेतृत्व देउवा भएको महतको दाबी छ । उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी स्वाभाविक भए पनि गठबन्धनमा छलफल गरेर टुंग्याउने बताए ।

राष्ट्रपतिको आह्वानसँगै सघन संवादमा एमाले
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँडमा सहमति नभए नयाँ सरकार गठनको विकल्प दिने योजनासहित दोस्रो ठूलो दल एमालेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सघन संवाद अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सात दिनको समयसीमा दिएर दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै एमालेले पनि सत्तारूढ गठबन्धन सहमति जुटाउन असफल भए विकल्प दिने योजनासहित संवाद सुरु गरेको हो ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल, राजनीतिमा बढ्दो विकृतिप्रति चिन्ता र चासोसहित आवश्यक पर्दा स्थिर सरकारको विकल्प दिने गरी सघन संवाद सुरु गरेको बताए । ‘सत्तागठबन्धनभित्र छलफल सुरु भएको छ । गठबन्धन कसरी जान्छ, त्यहाँ रहेका दलहरूले कोर्स परिवर्तन गर्छन् या अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढ्छन्, उहाँहरूभित्र देखिन थालेको बेमेलले कुन रूप लिन्छ, ती सबै कुरालाई हेरेर मात्र हामी आवश्यक रणनीति बनाउँछौँ,’ ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले देखिएको अस्थिरताको चुनौतीका विषयमा हामी सघन संवादमै छौँ । यस सन्दर्भमा मुलुकलाई निकास दिनका लागि आवश्यकताअनुसार एमालेले अग्रसरता पनि लिनेछ ।’

राष्ट्रपतिले स्वाभाविक संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुलाई पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै उनले एमालेले अस्थिरता, बढ्दो राजनीतिक विकृति, वैदेशिक चलखेलगायत विषयमाथि केन्द्रित रहेर दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको पनि बताए ।

‘सेरेमोनियल’ भनिएको पद परिस्थितिवश ‘पावरफुल’ देखिएपछि राष्ट्रपतिका लागि दलहरूमा अतिरिक्त चासो भयो

राजेन्द्र दाहाल पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार

जति बहुमत दिएर पठाएपछि सरकार बदलिरहे । प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहे, टिकेनन्, तर राष्ट्रपति एकपटक भइसकेपछि लामो समय टिके । रामवरण यादव सात वर्ष टिके । विद्या भण्डारी पनि सात वर्ष भइसक्यो । त्यसकारण यो पद कसैले हल्लाउन नसक्ने रै’छ, सबैभन्दा बलियो रहेछ, परिस्थितिले सबैभन्दा प्रभावशाली बनाइदियो, त्यसैले यसलाई छोड्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेको देखिन्छ ।

रामवरण जतिखेर यो मौका पाए, त्यतिवेला दलहरूले यो पदको शक्ति बुझेको भए सायद दृश्य अर्कै हुने थियो । अरू नै कांग्रेसी पदका लागि हानथाप गर्ने अवस्थामा हुन्थे । हुन त यसलाई ‘सेरेमोनियल’ पद भनियो, तर परिस्थितिवश ‘पावरफुल’ पद हुन गयो । त्यही कारण दलहरूको अतिरिक्त चासो यसमा बढेको हो ।

अर्को कुरा, विद्या भण्डारीले जुन किसिमले केपी ओली अर्थात् एमालेको ठूलो राजनीतिक शक्तिको आडमा जसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पेलिरहेको देखिन्छ, त्यसले पनि यो पदको शक्ति देखाइरहेको छ । राष्ट्रपतिका अगाडि ‘हेल्पलेस’ देखिन्छन् अहिले सरकार र सत्तागठबन्धनका ठूला नेता । एकातिर महाभियोग लगाएर हटाउने त सपनै नदेखे हुने रै’छ । किनभने त्यो क्षमता नै नहुने रै’छ दलहरूसँग ।

त्यसकारण राष्ट्रपति पद महत्वपूर्ण भयो, शक्ति सम्पन्न भयो, अब यसलाई ख्यालठट्टाको रूपले हेर्नुहुन्न, जतिसक्यो आफैँले कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन दलको नेतृत्वमा हाबी भएको छ । त्यसैले उनीहरूले धेरै चासो राखेका छन् । सकेसम्म पकेटका पक्का मान्छे नै ल्याउनुपर्छ भन्ने भएको छ । आफूअनुकूल चाल चल्ने मान्छे ल्याउने हिसाबले दलहरू लागेको देखिन्छ ।

जहाँसम्म गैरराजनीतिक व्यक्ति ल्याउने विषयमा चर्चा चलिरहेका छ, त्यसमा मेरो आफ्नै मत छ । राजनीतिक चेतना नभएको, संविधान कानुनमा ज्ञान र रुचि नभएको यो पदमा ल्याउँदा ठूलो जोखिम हुने देखिन्छ । यो राजनीतिक पद हो भन्नेमा प्रस्ट हुनैपर्छ ।

पार्टीको प्रत्यक्ष सदस्य नभएका तर राष्ट्रपति पद सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतका मान्छे नेपाली समाजमा थुप्रै छन्, तर दलहरूले पत्याउँदैनन् । उनीहरूको स्वतन्त्र छवि दलहरूलाई पाच्य हुँदैन । त्यसैले पक्कै दलहरूले स्वतन्त्र छविको व्यक्तिलाई बलिको बोको बनाउने यो पदमा ल्याउलान् भन्ने मलाई लाग्दैन nayapatrikabata