लोकतन्त्रमा सरकारले आफ्ना कमजोरीहरु लुकाउनु हुँदैन, सुधार्दै जानु पर्छ ।
चैत १५ गते राजाबादीहरुले काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शनका बारेमा ७ दिन बितेपछि कहिले नेपाल प्रहरी, कहिले सशस्त्र प्रहरी र कहिले मन्त्रीहरुको यति गोली चल्यो, अश्रु ग्यास हानिएको थिएन, आन्दोलनकारीले कब्जा गर्ने योजना बनाएका थिए आदि इत्यादि भनेर बयान दिन थालेको देख्दा राज्य संयन्त्र (सरकार, सुरक्षा निकाय र सत्ताधारीहरु)कै लाज लजायो कि जस्तो पो लाग्यो ।
आजको सूचना प्रविधिको युगमा एक हप्तापछि होइन, सूचना सञ्जालमा तत्कालै देखेर र सोचेर सामान्य मानिसले धारणा बनाउन थालिसकेका हुन्छन् भन्ने हेक्का सरकारमा बस्नेहरुलाई हुनुपर्ने होइन र ?
पोस्टमार्टम जाँच नहुँदै पत्रकार सुरेश रजकको शरीरमा गोली भेटियो भनेर त्यत्रो हुइँया चलाइयो, त्यसबेला प्रहरी बोलेन । राजाबादीका कमान्डर दुर्गा प्रसाईले प्रहरीको घेरालाई पेलेर गाडी हुइँक्याए । प्रहरीकै अगाडिबाट सुइँकुच्चा ठोके । प्रहरीले पक्रिएन । अहिले खोजेका खोज्यै छौं भन्छ प्रहरी । घर हिँडेका निर्दोष विद्यार्थी दाजु बहिनीलाई डेराको आँगनमै गोली लाग्यो । अहिले आएर प्रहरीका आइजी साहेवहरुको वक्तब्यबाजीले के शंका उब्जिन्छ भने यिनीहरु पनि चैत १५ गते कतै गणतन्त्र उल्टिन्छ कि क्या हो भनेर भ्रमित मानसिकतामा पो थिए कि ?
लोकतन्त्रमा हिंसा र अराजकता स्वीकार्य हुँदैन । राज्यले त्यस्ता गतिविधिमाथि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु पर्छ । तर, शान्तिपूर्ण भेला हुने, आफ्ना विचार र मतहरु व्यक्त गर्ने र सरकार वा व्यवस्थाकै आलोचना गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ । त्यो अधिकार राजाबादीहरुलाई पनि हुन्छ, दिनुपर्छ । यत्ति हो, आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने शैली र माध्यम चाहिँ शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ ।
राज्य सबैको हो । माओबादीदेखि राजाबादी सबैको हो । लोकतन्त्र मान्दिन भन्नेहरुले पनि लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । सरकार भनेको अभिभावक हो, उसले संविधानको अधिनमा रही नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको रक्षा गर्नु पर्दछ । चैत १५ गते राजाबादीहरु उग्र, अराजक र विध्वंशक बनेकै हुन् । तर, सुरक्षा संयन्त्र पनि सम्बेदनशील, संयमित र भरपर्दो देखिएन । सिंहदरवार, संसद् र विमानस्थल नै कब्जा गर्ने राजाबादीहरुको योजना थियो भनेर अहिले मिडियामा वक्तब्यबाजी गर्ने प्रहरीका आइजीहरुले त्यत्रो सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेका थिए भने त्यही अनुरुपको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न किन नसकेको त ? एउटा दुर्गा प्रसाईको गाडी पनि छेक्न नसक्ने हुतिहारा गृह प्रशासन चुकेकै हो ।
फेरि पनि भन्छु । लोकतन्त्रमा सरकारले आफ्ना कमजोरीहरु लुकाउनु हुँदैन, सुधार्दै जानु पर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र नै हुन्छ ।
