राजकुमार ओली काठमाडौँ
नेपालमा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र त्यसप्रतिको राज्यको न्यून ध्यानलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतले हालसम्मकै ‘ल्याण्डमार्क’ फैसला गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले २०८१ मंसिर १७ गते दिएको परमादेशको पूर्णपाठ शुक्रवार सार्वजनिक भएपछि मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ऐतिहासिक मोड ल्याउने वातावरण बनेको हो।
मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ‘कोसिस’का मातृका देवकोटाले हालेको रिटमा सर्वोच्चले तीनै तहका सरकारलाई मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा नीति, संरचना, बजेट र सेवा विस्तार गर्न बाध्य बनाउने खालको स्पष्ट आदेश दिएको छ।
फैसालामा के भनिएको छ?
न्यायाधीशहरूले स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्–
“मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह महत्त्व दिनुपर्नेमा वर्तमान अवस्था गम्भीर छ। तीनै तहका सरकारहरू अब निष्क्रिय बस्न मिल्दैन। मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक उपचार, सेवा र सुरक्षा उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हो।”
फैसलामा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रमुख विपक्षी बनाई, वर्तमान संघीय ढाँचाअनुकूल मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माण र यसको तत्काल कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिएको छ।
फैसलाका प्रमुख निर्देशनहरू
१. तीनै तहका सरकारले मानसिक स्वास्थ्य शाखा खोल्नू।
२. मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गरी निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नू।
३. वार्षिक बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यको लागि विनियोजन अनिवार्य गर्नू।
४. सबै अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य/परामर्शकर्मीको दरबन्दी सिर्जना गर्नू।
५. स्थानीय सरकारको हरेक सेवामा मानसिक स्वास्थ्य समावेश गर्नू।
६. प्रभावित व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा तथा स्वरोजगारमा पहुँच दिनू।
७. अपरिस्कृत ईसीटी (इलेक्ट्रो कन्वल्सिभ थेरापी) हटाई, यातनारहित उपचारको प्रवर्द्धन गर्नू।
८. मानसिक स्वास्थ्य प्रभावितको मानव अधिकारको रक्षा गर्न विशेष कानून निर्माण गर्नू।
सर्वोच्चले थप उल्लेख गरेको छ–
“मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने उपचार विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ। व्यक्तिको ईच्छाविपरीत गरिने उपचारलाई वैकल्पिक विधिबाट प्रतिस्थापन गर्दै यातनारहित बनाउनुपर्ने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार हो।”
सेवा र संरचनाको विस्तार
फैसलाले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै ‘मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा’ स्थापना गर्न, प्रदेशस्तरमा निर्देशनालय तथा स्थानीय तहमा अस्पताल/जनस्वास्थ्य इकाईमा मानसिक स्वास्थ्य शाखा गठन गर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ। साथै, समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणा कार्यान्वयन गरी “घरमै सेवा, परिवारमै पुनःस्थापना”को आधारमा स्वरोजगार र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच दिन पनि निर्देशन दिइएको छ।
सामाजिक दृष्टिकोण र जनचेतना
सर्वोच्चले सामाजिक कलंक अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई लाज वा अपराध ठान्ने प्रवृत्तिविरुद्ध दण्डसहितको कानूनी व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।
“मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारीजस्ता सेवासँग जोड्नुपर्छ। राज्यको नीति व्यवहारमै लागू नभएसम्म समानता केवल कागजमै सीमित हुन्छ।” – फैसलामा उल्लेख छ।
आदेश कार्यान्वयनमा स्पष्ट समयसीमा
सर्वोच्च अदालतले यो आदेश कार्यान्वयनको अवस्था ६ महिनाभित्र लिखितरूपमा जानकारी दिनू भनी निर्देश दिएको छ।
गंभीर समस्या, ऐतिहासिक हस्तक्षेप
हाल नेपालमा झण्डै २५–३५ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै मानसिक समस्या रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रत्येक दिन २० जना नेपालीले आत्महत्या गर्ने अवस्था रहँदा सर्वोच्चको यो फैसला तत्कालीन आवश्यकताको गहिरो पहिचान हो।
निष्कर्ष
यो फैसला केवल कानूनी निर्देशन मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा लिइएको छ। अब सरकार, नीति निर्माता र समाज सबैले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको एजेन्डामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
