राजकुमार ओली कन्काई झापा
झापाको कनकाई नगरपालिका–४ स्थित ऐतिहासिक कवीर कुटी आश्रम क्षेत्रको जग्गामा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कनकाई नगरपालिकाले घेराबारा कार्य सुरु गरेको छ।
यस कदमले कानुनी रूपमा जग्गा राज्यको नाममा भए पनि त्यहाँ दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयमा चिन्ता र अन्योल पैदा भएको छ।
कनकाई नगरपालिकाका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले यस जग्गासम्बन्धी मुद्दामा प्रेम दाहाल आयोगमार्फत वितरण गरिएका लालपुर्जाहरूलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सम्पूर्ण जमिन राज्यको नाममा कायम गरिदिएको हो। त्यसकै कार्यान्वयनस्वरूप नगरपालिकाले दुई बिघा १६ कठ्ठा क्षेत्रफलको जमिन घेराबारा गरेर संरक्षण प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
स्थानीयको पीडा र माग
तर लामो समयदेखि यो जमिन भोग्दै आएका सिटौला, मिश्र, उप्रेती, ठाकुर, शिलाकोटी, मैनाली लगायतका परिवारहरूले आफूहरूलाई अन्याय भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, बीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि आफूहरूले जग्गा खन्जोत गर्दै आएको भए पनि अचानक आफ्नो बसोबासमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
भोगधारी दिनेश मैनालीले भने, “हामी सर्वोच्चले फैसला गर्यो भनेर बुझ्छौं, तर हामीलाई उठिबस गर्नै नदिई, बाली लगाएको खेतमा घेराबारा गर्नु अन्याय हो।” अर्की स्थानीय मेनुका मिश्र भन्छिन्, “सर्वोच्चबाट मुद्दा हारे पनि हामीलाई सुकुम्बासी बनाउन हुन्न। राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।”
त्यस्तै दया प्रसाद उप्रेतीले भने, “मैले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यो जमिनमा खेती गर्दै आएको छु। अदालतले फैसला गरे पनि हामीले भोग्दै आएको जग्गा अन्य कसैलाई भोग्न दिँदैनौं।”
नगरपालिकाको पक्ष
यसबीच कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेलले भने, “उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा राज्यको सम्पत्ति ठहर गरेको छ। नगरपालिकाले राज्यको सम्पत्ति जोगाउन घेराबारा थालेको हो।”
उनका अनुसार, “नगरपालिकाको योजना कुनैपनि नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने होइन। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।”
समस्या समाधानतर्फ आग्रह
हाल कवीर कुटी परिसरमा खेती गरिएको छ र परिवारहरू अझै त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कानुनी आदेशको कार्यान्वयन र स्थानीयको पुनःस्थापनाको आवश्यकता दुबै पक्ष महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यले सम्वेदनशील र योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन नगरेमा सामाजिक असन्तोष बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले कानुनी निर्णयको सम्मानका साथै पीडित परिवारहरूको मानवअधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
