राजकुमार ओली।, १० जेठ: इटहरी
इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी – प्रदेश १ को व्यावसायिक तथा विकासको मुख्य केन्द्र इटहरीमा दुई वटा आकासे पुल निर्माणको काम तीन महिना ढिलाइमा परेको छ।
धरानतर्फ ३५ मिटर र विराटनगरतर्फ २७ मिटर लम्बाइको पुल निर्माण गर्ने सम्झौताअनुसार २०८१ फागुन १६ भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, काम अलपत्र परेको छ।
रिजेन्सी बिल्डर्स प्रालीलाई ठेक्का दिएको भए पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले ठेक्का आह्वान अघि सडक विभागसँग समन्वय नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो।
सडक विभागको अनुमति प्रक्रिया ढिलो हुँदा म्याद गुज्रिएको तीन महिना बितिसकेको छ। यद्यपि, उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर जीवन घिमिरेले सडक विभागबाट अनुमति भइसकेको र चाँडै काम सुरु हुने आश्वासन दिएका छन्। उनले ६ लेन सडक आयोजनाले पनि स्वीकृति दिएको बताएका छन्।
इटहरीको जनसङ्ख्या र विकासको सम्भावना
प्रदेश १ को व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै आएको इटहरीको जनसङ्ख्या करिब १ लाख ३० हजार हाराहारीमा छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र कोसी राजमार्गको संगमस्थलका रूपमा इटहरीको भौगोलिक स्थिति रणनीतिक छ।
विराटनगर, धरान, इनरुवा, दुहबीलगायत मुख्य सहरलाई जोड्ने केन्द्रका रूपमा रहेको इटहरीमा व्यापारीक गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार विकासको सम्भावना उच्च छ।
यही सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै उपमहानगरपालिकाले मुख्य चोकमा आकासे पुल निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। सार्वजनिक शौचालय नजिक धरान लाइनतर्फ र हटिया लाइनमा विराटनगरतर्फ आकासे पुल निर्माण हुँदैछ। तर, नयाँ बानेश्वरको जस्तै डिजाइनमा अपाङ्गमैत्री सुविधा नसमेटिएको बताइएको छ, जसले समावेशी पूर्वाधारको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सडक विभागसँग अनुमति नलिई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु र ६ लेन सडक आयोजनासँग समन्वय अभाव मुख्य कारण मानिएको छ।
ठेक्का पाएको कम्पनीले म्याद थपको निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। तर, काम सुरु हुने मिति भने अझै यकिन भइसकेको छैन।
इटहरीको तीव्र विकास र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राख्दा आकासे पुलको निर्माण ढिलाइले सहरको यातायात व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको छ।
व्यापारिक सहरका रूपमा उभिइरहेको इटहरीले यस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा चाँडो निर्णय लिनुपर्ने आवश्यक छ।
इटहरीको आकासे पुल अलपत्र हुनुको पछाडि समन्वयको कमी र प्रशासनिक ढिलाइ प्रमुख कारण देखिएको छ। प्रदेश १ को आर्थिक केन्द्र इटहरीमा यस्ता पूर्वाधारले सहरको विकास सम्भावनालाई अझै गति दिन सक्छन्। अब स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको समन्वयले मात्र यो काम अघि बढ्न सक्नेछ
