राजकुमार ओली, जेठ २३ काठमाडौँ
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा वितरण गरिएको सरकारी जमिनमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मात्र १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
अख्तियारले मुद्दामा छुट्टाछुट्टै कसुर किटान गरी तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री दिवंगत डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिवसमेत रहेका दिवंगत माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त लगायतलाई समेत प्रतिवादी बनाएको हो।
निर्णयअघि नै बैंकबाट कर्जा
अख्तियारका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले मिति २०६६ साल माघ १८ गते पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयमा पत्राचार मात्र २०६६ चैत २४ मा गरिएको थियो। तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागीय मन्त्रालयमार्फत कानुनविपरीत हदभन्दा बढी जग्गा कम्पनीले पाइसकेको थियो।
यसरी पाएको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा गर्न मिल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत ६ गते पारित भएको थियो। त्यही निर्णयअनुसार मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेका थिए।
छानबिनमा २०६५ चैत १५ गते नै सनराइज बैंक लिमिटेडबाट सो जग्गा धितो राखी कर्जा समेत लिइसकेको पाइएको छ। यसले मन्त्रिपरिषद् निर्णय आउनुभन्दा झन्डै एक वर्षअघि नै मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिइएको पुष्टि गरेको अख्तियारको ठहर छ।
कानुन सबैका लागि बराबर
अख्तियारले यस मुद्दालाई संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको गम्भीर कदम मानेको छ। कानुनले प्रधानमन्त्रीदेखि जो कसैलाई पनि अपराध गरे माफी नहुने सन्देश दिने उद्देश्यले यस्ता प्रकरणमा कठोर कदम चालिएको अख्तियारको भनाइ छ।
“सरकारी सम्पत्तिको हकमा प्रष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यक्तिगत संस्थाको हितमा प्रयोग गरिनु गम्भीर अपराध हो,” अख्तियार स्रोतले भन्यो, “यो मुद्दा सन्देश हो—अपराध गरे ऊ जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुन्छ।”
