राजकुमार ओली, ८ कार्तिक, झापा ।
मेचीनगर नगरपालिकामा कार्यरत १४२ जना करार सेवाका कर्मचारीहरूको जागिर खारेज भएपछि स्थानीय प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। नगरपालिकाले गत असोज २५ गतेको निर्णयअनुसार ती कर्मचारीको करार अवधि रद्द गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि नगरपालिका सञ्चालनमा समस्या देखिएको भन्दै नेकपा (एमाले) मेचीनगर नगर समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एमाले मेचीनगर नगरकमिटीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरपालिकाको निर्णयलाई असंवैधानिक र अव्यवहारिक ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०५२ सालमा स्थापना भएको मेचीनगर नगरपालिकामा हाल जम्मा ७८ जना मात्र स्थायी कर्मचारी छन्। १५ वटा वडासहितको नगर संचालनका लागि १४२ जना करार सेवाका कर्मचारी आवश्यक थिए। तिनै कर्मचारीलाई एकैपटक हटाइँदा प्रशासनिक काम ठप्प हुन पुगेको छ।”
एमालेले नगरपालिकाको निर्णयमा संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत काम भएको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुँदा–हुँदै पनि नगरपालिकाले मनोमानी ढंगले निर्णय गरेको छ।”
विज्ञप्तिमा करार कर्मचारीहरूलाई हटाउँदा दैनिक प्रशासनिक काम, दर्ता–फर्स्यौट, लेखापरीक्षण र राजस्व संकलनमा समेत असर परेको जनाइएको छ। अध्यक्ष राजु काकीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नगरपालिकाको निर्णयले जनसाधारणको सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको छ। आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभावमा कार्यालयहरूमा काम रोकिएको छ।”
एमालेले हालैका दिनमा जेठ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीको घटनाले पनि अवस्था थप जटिल बनाएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजनीतिक दबाबमा लिएर गरिएको निर्णयले केवल कर्मचारी मात्र होइन, नगर प्रशासनको स्थायित्वलाई नै जोखिममा पारेको छ।”
एमाले मेचीनगर नगर समितिले तत्काल नगर प्रमुख र सम्बन्धित निकायलाई निर्णय फिर्ता लिन र वैकल्पिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साना राजनीतिक मतभेदका कारण नगरपालिकाको सञ्चालन ठप्प पार्नु नागरिकमाथिको अन्याय हो। सरकार र प्रदेश सरकारले चाँडो हस्तक्षेप गरी समाधान ल्याउनुपर्छ।”
मेचीनगरमा करार सेवाका कर्मचारीहरू ज्यालादारी, कार्यालय सहायक, इन्जिनियरदेखि लेखा शाखासम्म कार्यरत थिए। ती कर्मचारीको करार खारेज भएपछि सेवा प्रवाह रोकिएको छ भने स्थानीय बासिन्दाले नागरिक सेवामा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
एमालेले भनेको छ, “नगर प्रशासन चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुको जिम्मेवारी नगरपालिकाकै नेतृत्वले लिनुपर्छ। जनताको सेवामा बाधा पुग्ने निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्छ,।