राजकुमार ओली,काठमाडौं, ९ कात्तिक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका–४ स्थित शिशु कल्याण माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित भएपछि तत्कालीन प्रधानाध्यापकसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक रबिलाल लुईटेल, लेखापाल छविलाल गाहा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राम थापा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार उनीहरूलाई विद्यालयमा प्राप्त सूचना प्रविधि (आईसीटी) कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम दुरुपयोग गरी सरकारी कोषमा हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।
कसरी भयो अनियमितता?
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विद्यालयलाई आईसीटी कार्यक्रमअन्तर्गत ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। सो रकमबाट २०७९ असार २३ गते डेस्कटप कम्प्युटर ७ थान, प्रोजेक्टर १ थान, ल्यापटप १ थान र प्रिन्टर १ थान खरिद गरिएको देखाइएको छ।
तर, आयोगको अनुसन्धानले खरिद सूचीमा देखाइएका २ थान कम्प्युटर र १ थान प्रिन्टर विद्यालयमा प्रवेशै नगरी नक्कली दाखिला प्रतिवेदन तयार गरी २ लाख १७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरिएको पुष्टि गरेको हो। साथै, विद्यालयको निर्णयबिना तत्कालीन प्रधानाध्यापकको नाममा २ लाख ५४ हजार ६६७ रुपैयाँ २६ पैसा चेकमार्फत निकासी गरी विद्यालयमा फिर्ता नगरी जम्मा ४ लाख ७१ हजार ६६७ रुपैयाँ २६ पैसा दुरुपयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
कसरी खुल्यो पोल?
विद्यालयमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी आयोगमा प्राप्त भएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरूको स्थलगत अनुगमन, लेखा परीक्षण तथा वस्तुगत प्रमाण संकलनका क्रममा खरिद गरिएको भनी उल्लेख गरिएका सामग्री विद्यालयमा नभएको, भुक्तानीका कागजातहरू नक्कली तयार पारिएको र वित्तीय शुद्धता नदेखिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
स्थलगत प्रतिवेदन र साक्ष्यका आधारमा तयार गरिएको निष्कर्षमा प्रतिवादीहरू मिलेमतो गरेर विद्यालयको कोष हिनामिना गरेको ठहर गरिएको हो। आयोगले सो रकमको दुरुपयोगबाट सरकारी सम्पत्तिलाई क्षति पुगेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगको भनाइ
आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामा विद्यालयका अन्य कर्मचारी र स्थानीय प्रतिनिधिहरूबाट आवश्यक बयान संकलन गरिएको थियो।
उनी भन्छन्,
> “स्थलगत तथ्य, भुक्तानीका प्रमाण र लेखा विवरणले स्पष्ट देखाउँछ कि विद्यालयमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको छ। सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएकाले कानूनी कारबाही अघि बढाइएको हो।”
पौडेलका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ बमोजिम कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
कारबाहीको तयारी
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।
आयोगले सम्पूर्ण वित्तीय विवरण, खरिद नतिजा र विद्यालयमा उपलब्ध सामग्रीहरूको भौतिक विवरण अदालतमा पेश गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक शिक्षालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय निकायका सार्वजनिक निकासी तथा खरिद प्रक्रियामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइरहेको जनाएको छ
(लेखक-शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका अभियानकर्मी पनि हुन )