काठमाडौं, ११ कात्तिक ।
नेपाल प्रहरीमा करिब दुई सातापछि नयाँ नेतृत्व आउने भएको छ।
वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ यही कात्तिक २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि, संस्थामा ३३औं आईजीपी चयनको तयारी सुरु भएको छ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार अधिकतम ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेपछि खापुङ २६ कात्तिकको राति १२ बजेबाट अवकाशमा जाने छन्। उनले गत १९ भदौमा मात्रै आईजीपीको पदभार सम्हालेका थिए। जम्मा ६९ दिनको कार्यकालपछि अवकाशमा जाँदै गर्दा नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्व कसको हातमा पुग्ने भन्ने विषय अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा मुख्य चासो बनेको छ।
चार एआईजीबीच प्रतिस्पर्धा
आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका चारजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाटै आगामी प्रमुख चयन हुने निश्चित देखिन्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले एआईजी टेकप्रसाद राई, बसन्त कुँवर, किरण बज्राचार्य र विजय शाह सम्भावित दाबेदारका रूपमा रहेका छन्।
तीमध्ये टेकप्रसाद राई र बसन्त कुँवर दुवै वरिष्ठताको हिसाबले अगाडि छन्। वरिष्ठतासँगै कामको दक्षता, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन र सरकारप्रतिको विश्वास पनि नियुक्तिका निर्णायक तत्व हुने बताइन्छ।
गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, “प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सहमति जुटेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपी नियुक्त गर्नेछ। परम्परागत रूपमा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिइने भए पनि राजनीतिक सन्दर्भ र संस्थागत सन्तुलन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।”
‘थिति बसाउने’ शासन परीक्षणको रूपमा
प्रहरी नेतृत्व चयन केवल पदस्थापनको विषय होइन, वर्तमान शासन प्रणालीमा ‘थिति बसाउने’ एउटा परीक्षण पनि हो। न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका लागि यो निर्णय राजनीतिक मात्र नभई नैतिक र संस्थागत अग्निपरीक्षा बन्ने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले न्यायालयमा रहँदा निष्पक्षता र पारदर्शिताको पक्षमा दृढ रूपमा उभिएकी थिइन्। अब कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उनले प्रहरी नेतृत्व चयनमा पनि त्यही मान्यतालाई लागू गर्न सक्नेछिन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, सिफारिस र सन्तुलनका नाममा हुने चलन रोक्न सकिने हो भने, यो निर्णयले सरकारको सुशासन प्रतिवद्धतालाई सशक्त सन्देश दिनेछ।
आईजीपी नियुक्ति : विगतका विवाद र अपेक्षा
नेपाल प्रहरीमा आईजीपी नियुक्ति प्रायः विवादरहित हुन सकेको छैन। वरिष्ठता, अदालतमा मुद्धा, राजनीतिक दबाब र असन्तुलनका कारण हरेकचोटि यसले सरकारलाई आलोचनाको घेरामा पार्दै आएको छ।
२०७३ सालमा पनि त्यस्तै विवादित परिस्थितिमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख नियुक्त भएका थिए, जसले न्यायालयसम्म प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि आईजीपी छनोटमा पारदर्शिता र प्रक्रियागत सुधारका लागि आवाज उठे पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको थियो।
यस पटक प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नागरिक समाज र सुरक्षाविद्हरूले ‘कानूनी शासनको अभ्यास अब प्रहरीजस्ता संस्थाबाटै सुरु होस्’ भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
अवकाशपछि खापुङको प्रतिबिम्ब
अहिलेका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ करिब तीन दशक लामो सेवायात्रा पूरा गर्दै अवकाशमा जान लागेका हुन्। उनले कार्यकाल छोटो रहे पनि संगठनभित्र समान अवसर, प्रविधिमुखी सेवा विस्तार र आन्तरिक सुधारमा ध्यान दिएका थिए।
उनका निकटस्थहरूले भने, “खापुङले सन्तुलन कायम गर्न खोजे, तर छोटो अवधिका कारण ठूला नीतिगत निर्णय गर्न पाएनन्।”
नयाँ आईजीपीप्रति आशा र चुनौती
अबको नेतृत्व जसै हातमा जाओस्, नेपाल प्रहरीभित्र सुधारको ठूलो जिम्मेवारी रहनेछ। अपराध नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा, आप्रवासन अपराध, नारी तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणजस्ता चुनौतीहरू बढिरहेका छन्। साथै, संगठनभित्रको व्यवस्थापकीय पारदर्शिता र आन्तरिक मनोबल पनि नयाँ आईजीपीका लागि प्रमुख विषय बन्नेछ।
सुरक्षाविद् जनार्दन थापाले भने, “आईजीपी नियुक्ति केवल व्यक्ति चयन होइन, संस्थाको दिशानिर्देशन हो। यसपालि सरकारले निष्पक्ष र व्यावसायिक निर्णय गर्न सके प्रहरीमाथिको जनविश्वास बढ्नेछ।”
निष्कर्ष
नेपाल प्रहरीको आगामी नेतृत्व चयन केवल एक पदाधिकारीको कुरा होइन, सुशासन र विधिको शासनमा सरकार कति अडिग छ भन्ने मापनको अवसर पनि हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आउने निर्णयले अबको शासनको शैली र चरित्र दुवैलाई परिभाषित गर्नेछ — यो नै उनको वास्तविक अग्निपरीक्षा हुनेछ।