राजकुमार ओली,काठमाडौं, २४ कात्तिक – दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको ३० आना जग्गा लिज प्रकरणमा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले सार्वजनिक रूपमा विस्तृत स्पष्टीकरण दिंदै ६ अर्ब रुपैयाँको लिज रकमको प्रचारलाई भ्रामक र असत्य बताएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट कानूनी ढंगले ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गा अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको भन्दै भ्रम फैलाउने कार्यले निजी क्षेत्रको मनोबलमा आघात पुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
थामसेर्कुका अनुसार नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका–१ दरबारमार्गस्थित जग्गा नं. ४६०६ मा मात्रै भवन निर्माण गरिएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “जग्गा नं. ४६०५ मा कुनै संरचना निर्माण गरिएको छैन, साबिककै बाटोको रूपमा नै कायम छ।”
कम्पनीले लिज रकमका रूपमा हालसम्म नेपाल ट्रष्ट कार्यालयलाई करिब २१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ। कम्पनीले मिति २०७४ सालमा उक्त जग्गा प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर प्रक्रियाबाट लिजमा लिएको थियो।
विज्ञप्तिमा थामसेर्कुले भनिएको छ– “प्रस्ताव आह्वान, मूल्याङ्कन र स्वीकृति सबै कार्य कानूनी ढंगले सम्पन्न गरी नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा लिजमा लिइएको हो। ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता गरिएकाले नेपाल ट्रष्टको आम्दानीका हिसाबले समेत यो परियोजना लाभदायक छ।”
शेर्पाले सरकार र केही सञ्चारमाध्यमले ‘६ अर्ब रुपैयाँको लिज’ भनेर गरेको प्रचारलाई गलत र तथ्यविहीन ठहर गर्दै भनेका छन्, “आजको मितिमा दरबारमार्ग क्षेत्रमै ३० आना जग्गा खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैयाँमा सम्भव छैन, त्यस्तो अवस्थामा ३० आना जग्गाको प्रयोग शुल्क मात्रै ६ अर्ब पर्नु अव्यावहारिक दाबी हो।”
उनले उदाहरण दिँदै भनेका छन्, “६ अर्ब रुपैयाँका हिसाबले प्रतिवर्ग फिट प्रतिमहिना १५ सय रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा पर्ने देखिन्छ। के यो आजको बजार दरअनुसार सम्भव छ?”
थामसेर्कुका अध्यक्ष शेर्पाले कम्पनीले सरकारको कुनै पनि जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। “हामीले केवल सम्झौताअनुसारकै क्षेत्र प्रयोग गरेका हौं, अनधिकृत कब्जा वा अवैध संरचना निर्माणका कुनै पनि आरोप निराधार छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको र सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरी २०८१ साल असोज २८ गते अन्तिम निर्णय गरिसकेको जानकारी पनि कम्पनीले दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले पनि सो विषयमा निष्कर्ष निकालिसकेको भन्दै कम्पनीले आफूहरूमाथि निरन्तर दोहोरिएको आरोप न्यायिक निर्णयविपरीत रहेको बताएको छ।
शेर्पाले भनेका छन्, “कानूनी प्रक्रिया, लेखापरीक्षण र अख्तियारको अनुसन्धानले निष्कर्ष दिइसकेको विषय पुनः विवादित बनाउन खोजिनु कानूनी राज्यको खिल्ली हो। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा दिने निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँछ।”
नेपाल ट्रष्ट तर्फबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, सरकारी स्रोतले भने सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको र आवश्यक विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिएको छ। यसअघि सो जग्गा लिज प्रकरणमा संलग्न रहेकामा तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेका थिए।
थामसेर्कुको भनाइमा लिज सम्झौता आज पनि वैधानिक रूपमा कायम रहेको र कम्पनीले नेपाल ट्रष्टलाई दिइरहेको रकम नियमानुसारकै रहेको दाबी गरिएको छ। कम्पनीले कानूनी प्रक्रियाबाट अघि बढेको र पारदर्शिताको सिद्धान्तमा आधारित काम गरेको भन्दै सम्पूर्ण भ्रम अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।