राजकुमार ओली बिर्तामोड झापा
झापा जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका पारिवारिक विवाद सम्बन्धी मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ। एक वर्षमै अदालतमा दर्ता भएका तीन हजार दुई सय ७२ पारिवारिक मुद्दामध्ये एक हजार सात सय ५७ मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका मात्र रहेका छन्। अदालतका सूचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत रामचन्द्र बस्नेतका अनुसार कुल दर्ता मुद्दाको करिब आधा हिस्सा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी भएको तथ्यले जिल्लामा वैवाहिक सम्बन्ध विथोलिने दर उच्च रहेकेको स्पष्ट गर्दछ।
मुद्दा दर्ताबाट किनारा लाग्दासम्मको प्रक्रिया
अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना कसरी दर्ता हुन्छन् र कसरी टुंगिन्छन् भन्ने प्रक्रियामाथि अदालतका अधिकारीहरूले विस्तृत जानकारी दिएका छन्।
पहिलो चरणमा दुवै पक्ष वा एक पक्षले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्छन्। निवेदन दर्तासँगै अदालतले विपक्षी पक्षलाई जानकारी गराउँछ र दुवैलाई प्रारम्भिक बयानका लागि उपस्थित हुन समन जारी गर्छ।
दोस्रो चरणमा अदालतले अनिवार्य रूपमा दुवै पक्षलाई मिलापत्र (सुलह) प्रक्रियामा ल्याउँछ। यस चरणमा न्यायाधीश वा मिलापत्र अधिकृतले दम्पतीबीच विवाद समाधान गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गर्छन्।
तेस्रो चरणमा सुलह असफल भएमा मुद्दा नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ। दुवै पक्षले आफ्नो–आफ्नो तर्क–वितर्क पेस गर्छन्।
अन्तिम चरणमा अदालतले प्रमाण, विवरण, पारिवारिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिने वा नदिने निर्णय गर्छ।
अदालतको वार्षिक विवरण अनुसार, गत वर्ष दर्ता भएका एक हजार सात सय ५७ मुद्दामध्ये एक हजार तीन सय एक मुद्दा फछ्यौट भइसकेका छन्। बाँकी ४५६ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा सारिएका छन्।
बस्नेतका अनुसार, “दर्ता हुने अधिकांश मुद्दा प्रक्रिया मिलापत्रमै टुंगिन्छन्, तर बहुलांश मुद्दा अन्ततः सम्बन्ध विच्छेदमै जाने गरेको छ।”
नयाँ मुलुकी संहितापछि पुरुषबाट दर्ता हुने मुद्दा बढ्दै
२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता तथा अपराधसम्बन्धी कानुनी सुधारहरूले वैवाहिक सम्बन्धका मुद्दामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।
यसअघि पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न अदालतमा जान कानुनी रूपमा प्रत्यक्ष अधिकार नहुँदा पुरुष–तर्फबाट मुद्दा दर्ता न्यून हुने गरेको थियो।
नयाँ संहिता लागू भएपछि भने पुरुषले पनि महिलासरह सिधै अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि पुरुषबाट आउने मुद्दामा उल्लेख्य वृद्धि भएको अधिवक्ता नारायण चौलागाईं बताउँछन्।
उनका अनुसार, “पहिले पुरुषले मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो थियो। अहिले दुवै पक्ष समान रूपमा अदालत आउन पाउँदा मुद्दाको संख्या नै बढेको हो।”
घटना किन र कसरी बढ्दैछन् ?
अदालतका अभिलेख तथा कानून व्यवसायीहरूको अध्ययनले सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्नुका केही प्रमुख कारणलाई यसरी वर्गीकृत गरेको छ—
१. सामाजिक परिवर्तन र नयाँ जीवनशैली
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार, विश्वव्यापीकरण, विद्युतीय सञ्चार माध्यमको पहुँच, व्यक्तिवादी सोच र आधुनिक जीवनशैलीले वैवाहिक सम्बन्धमा नयाँ प्रकारको दबाब सिर्जना गरेको छ।
पहिले पारिवारिक–सामाजिक संरचनाले विवाह टिकाइराख्ने परम्परा प्रबल थियो। अहिले युवाहरू आर्थिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूपमा स्वतन्त्र भएका छन्, जसले असहमति बढेपछि ‘सम्बन्धलाई समाप्त गर्न नै सजिलो ठान्ने’ प्रवृत्ति बलियो बनाएको छ।
२. वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव
झापामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या उच्च छ। लामो समय परिवार छुट्टिनु, संवाद अभाव, अविश्वास र अनावश्यक आशंका वैवाहिक सम्बन्ध कमजोर पार्ने प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ।
अदालतमा दर्ता हुने धेरै मुद्दामा “वर्षौँदेखि सम्पर्क विहीन, विदेश गएर फर्किएन, आर्थिक रूपमा सहयोग नगरेको” भन्ने उल्लेख पाइने बस्नेतले बताए।
३. कलिलो उमेरमा विवाह
१८ देखि २८ वर्षबीचका युवायुवतीबाट आउने मुद्दा बढी रहेको छ।
अधिवक्ता अजय घिमिरेका अनुसार, “भावनामा बगेर विवाह हुन्छ, तर विवाहपछिका जिम्मेवारी धान्ने परिपक्वता हुँदैन। तीनदेखि पाँच वर्षमै असमझदारी बढेर सम्बन्ध टुट्ने गर्छ।”
४. घरेलु हिंसा, मादक पदार्थ र अनुशासनहीनता
अदालतमा पेस हुने मुद्दामा घरेलु हिंसा, मादक पदार्थ सेवन, नियमित झगडा, आर्थिक शोषण र मानसिक यातना वर्षेनि दोहोरिने कारणका रूपमा देखा पर्छन्।
कानून व्यवसायीहरूका अनुसार, घरभित्र देखिने साना–साना विवाद समाधान नहुँदा ठूलो संघर्षमा रुपान्तरण हुने र अन्ततः अदालत धाउने अवस्था बन्ने गर्दछ।
अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्दा प्रायः देखिने कारण
अदालतमा दर्ता हुने निवेदनहरूमा निम्न कारणहरू बढी उद्धृत हुन्छन्—
घरबाट निकाला गर्न खोजेको वा गरेको
खाना–लुगा नदिएको
वर्षौँसम्म छाडेर बसेको
अनैतिक सम्बन्ध राखेको आरोप
शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको
चरम यौन शोषण वा दाइजोसम्बन्धी विवाद
अदालतका अधिकारीहरूका अनुसार, वास्तविक पृष्ठभूमि भने यसभन्दा गम्भीर र जटिल हुने गर्दछ। परिवारभित्रको तनाव, संवाद अभाव र आर्थिक–सामाजिक दबाबका कारण घटना बिस्तारै ‘मुद्दा’मा रूपान्तरित हुने गर्छ।
अन्य मुद्दाहरूको अवस्था
सम्बन्ध विच्छेदपछि दोस्रो धेरै मुद्दा अंशवण्डासँग सम्बन्धित रहेको अदालतको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
गत वर्ष दर्ता भएका एक हजार चार सय सात अंशवण्डा मुद्दामध्ये सात सय ६२ किनारा लागेका छन् भने छ सय ४५ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा सारिएका छन्।
त्यस्तै, विवाहसम्बन्धी ४३ मध्ये २४, अपुताली ५२ मध्ये ३९ र अन्य १३ मुद्दा फछ्यौट भइसकेका छन्।
सम्पत्तिसम्बन्धी कुल एक हजार तीन सय ५३ मुद्दामध्ये सात सय ४२ किनारा लागेका छन्।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, साक्षरता, कानुनी पहुँच र सामाजिक चेतनामा आएको वृद्धि सम्बन्ध विच्छेदका दर बढ्नुका दीर्घकालीन कारण हुन्।
विशेषगरी महिलाको आत्मनिर्भरता र निर्णयक्षमतामा आएको वृद्धि विवाहपछि समस्या देखिए पनि सहनु भन्दा छुट्टिनु उत्तम ठान्ने सोच बलियो बन्दै गएको उनीहरूको विश्लेषण छ।