राष्ट्रपति र सभामुखबारे यसअघि नै सहमति गरेका सत्तासाझेदार दलहरूले मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुखको भागबन्डा पनि टुंग्याए, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रालय बाँडफाँटलगायतका विषय क्रमशः मिलाउने
कुन प्रदेशको सभामुख कुन दललाई ?
माओवादी : प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम
एमाले : मधेस र कर्णाली
राप्रपा : बागमती

एमालेले सरकारको नेतृत्व लिएको ठाउँमा माओवादीले र माओवादीले नेतृत्व लिएको ठाउँमा एमालेले सभामुख लिएको छ । मधेसमा भने पहिलो दलका रूपमा रहेको एमालेले नै सभामुख लिएको छ ।

कहिले बन्दै छन् प्रदेश सरकार ?
बागमती र गण्डकीमा २५ पुस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २७ पुस र मधेसमा २८ पुससम्म सरकार गठनको समयसीमा छ

सत्तासाझेदार दलहरूले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखको बाँडफाँट टुंगो लगाएका छन् । प्रदेशहरूमा सरकार गठन सुरु भएसँगै आइतबार बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले मुख्यमन्त्री र सभामुखको बाँडफाँट टुंगो लगाए पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीसहित तीनवटा प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । प्रदेश १ मा आइतबारै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।त्यस्तै, माओवादीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पाउनेछ । बागमती र सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी जुटेको छ । पहिले कसले नेतृत्व लिने अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ । यद्यपि, बागमतीमा माओवादीले र सुदूरपश्चिममा एमालेले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व लिने गरी मोटामोटी समझदारी जुटिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा भने जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेछन् । पहिलो चरणमा जसपा र पछिल्लो चरणमा जनमत पार्टीले नेतृत्व लिने गरी सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ । सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकाले साझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसँगै प्रदेश सरकार गठन र विस्तार हुनेछ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मोटामोटी सबै प्रदेशको सरकारको नेतृत्वको बाँडफाँट टुंगो लागेको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सत्तासाझेदारीबारे मूलभूत रूपमा सहमति जुटिसकेको र शीर्ष तहमा सहमति कार्यक्रम गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । ‘बैठकमा सत्तासाझेदार दलहरूबीच संघीय र प्रादेशिक तहमा सत्तासाझेदारीको प्याकेजबारे समेत छलफल भएको छ । सत्तासाझेदारीबारे मूलभूत रूपमा सहमति जुटेको र शीर्ष तहमा समझदारी कायम गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ,’ सचिवालयको प्रेस नोटमा छ ।

त्यस्तै, दलहरूले शक्तिसन्तुलनका आधारमा प्रदेश सभाको सभामुख पदको पनि बाँडफाँट गरेका छन् । एमालेले सरकारको नेतृत्व लिएको ठाउँमा माओवादीले र माओवादीले नेतृत्व लिएको ठाउँमा एमालेले सभामुख लिएको छ । मधेस प्रदेशमा भने पहिलो दलका रूपमा रहेको एमालेले नै सभामुख लिएको छ ।

एमालेले मधेस प्रदेश र कर्णालीमा सभामुख लिएको छ भने माओवादीले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख लिएको छ । बागमतीमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको राप्रपाले बागमतीमा सभामुख लिएको छ ।उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखहरू र केन्द्र सरकारको मन्त्रालय बाँडफाँटलगायत विषय भने क्रमशः टुंग्याउने गरी छलफल चलेको नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी ओली, रास्वपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुुुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिट्टै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ । ‘बैठकले सरकार सञ्चालनका लागि सत्तासाझेदार दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि सचिवालयबाट जारी प्रेस नोटमा छ, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिट्टै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने पनि बैठकले निणर्य गरेको छ ।’ सरकारले सोमबारै पत्रकार सम्मेलनमार्फत न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ४ मंसिरको निर्वाचनबाट सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । जसअनुसार सबै प्रदेशमा ढिलोमा २८ पुसभित्र प्रदेश सरकार गठन भइसक्नेछन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा २७ पुस साँझ ५ बजेसम्म दाबी गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा २७ पुस ४ बजेसम्म दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । बागमतीमा २५ पुस अपराह्न ४ बजेभित्र दाबी पेस गरिसक्नुपर्नेछ । बागमतीमा माओवादीबाट संसदीय दलका नेता शालिग्राम जम्कट्टेलले सोमबार मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले दलहरूलाई २८ पुसभित्रमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । मधेस प्रदेशको नेतृत्व लिन अग्रसर जसपाले सोमबार निर्वाचन प्रक्रियाबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्दै छ ।मधेस प्रदेशमा १० दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

कुल एक सय सात सिट रहेको प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ जना प्रदेश सांसदको समर्थन आवश्यक छ । मधेस प्रदेश सभामा एमाले २३ सिट ल्याएर पहिलो दल छ भने क्रमशः कांग्रेसले २२, जसपा १६, जनमत पार्टी १३, लोसपा नौ, माओवादी आठ, एकीकृत समाजवादी सात, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक सिट ल्याएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सभाको स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदको संख्या ६ रहेको छ । अहिलेको सत्तासाझेदार दलहरूको मात्रै ६० सिट पुग्छ । केही स्वतन्त्र सांसदले पनि अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्न सक्नेछन् ।

बामगती प्रदेश एक सय १० सदस्यीय रहेकाले बहुमत पुर्‍याउन ५६ सांसद आवश्यक छ । बागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको ३७ जना सांसद रहेका छन् भने एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुईजना सांसद रहेका छन् । साझेदार दलहरूको पछिल्लो सहमतिअनुसार बहुमतका लागि ६१ सांसद संख्या पुग्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको दाबी पेस गर्न पनि २५ पुससम्मको समयसीमा छ । सहमतिअनुसार एमालेबाट संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको आठ, राप्रपाको दुई सिट रहेको छ । यसैगरी, मनाङ १ (२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे हाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । बहुमतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक रहनेमा एमालेको २२, माओवादीको आठ र राप्रपाको दुई गरी नयाँ गठबन्धनसँग ३२ सिट रहेको छ, जुन बहुमतको सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमत हो ।

त्यस्तै, लुम्बिनीमा २७ पुससम्मको सरकार गठनको समयसीमा छ । दलहरूको पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेबाट संसदीय दलको नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुन सक्नेछन् । प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ सहित ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा एमालेका २९ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका २७, माओवादीका नौ, राप्रपाका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत पार्टी तीन, जसपा तीन, लोसपा तीन, एकीकृत समाजवादी र राजमोका एक–एक सांसद तथा स्वतन्त्र तीन सांसद रहेका छन् । साझेदार दलहरूको संख्या कम्तीमा ४८ पुग्छ ।

त्यस्तै, कर्णालीमा २७ पुससम्म सरकार गठनको समयसीमा छ । कर्णाली प्रदेश सभा ४० सदस्यीय रहेको छ । प्रदेश सरकार बनाउनका लागि २१ जनाको भए बहुमत हुन्छ । कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसको १४, माओवादीको १३, एमालेको १०, एकीकृत समाजवादीको एक, राप्रपाको एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र एमालेका यामलाल कँडेलले दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका थिए । बहुमतका लागि साझेदार दलहरूको २४ सिट पुगेको छ ।

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक गरी ६० सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

सोमबार शपथ लिएपछि कार्कीले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारी गरेका छन् । उनले पहिलो चरणमा एमालेका दुई तथा माओवादी र राप्रपाका एक–एकजना समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै छन् । एमालेबाट ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बो र सोलुखुम्बुका बुद्धिकुमार राजभण्डारी तथा माओवादी दुर्गाप्रसाद चापागाईं र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले मन्त्रीको शपथ लिने स्रोतले जनाएको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले हाल कायम १३ मन्त्रालयलाई घटाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अहिलेसम्म कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने ठोस सहमति नभए पनि १३ बाट घटाएर नौ मन्त्रालय कायम गर्ने, जसअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच, माओवादीले तीन, राप्रपाले एक मन्त्रालय राख्ने अनौपचारिक सहमति जुटिसकेको स्रोतले बताएको छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी एमाले, कर्णाली माओवादीलाई

एमालेले प्रदेश १ सँगै गण्डकी र लुम्बिनी तथा माओवादीले कर्णाली सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । गण्डकीमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा लीला गिरी एमाले संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । त्यस्तै, कर्णालीमा माओवादी दलका नेता राजकुमार शर्मा छन् । आ–आफ्नो प्रदेशमा उनीहरू नै मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ ।

दुई प्रदेशमा एमाले र माओवादीबीच आलोपालो

आलोपालोअनुसार बागमतीमा माओवादीले र सुदूरपश्चिममा एमालेले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । बागमतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलले सुरुमा र दोस्रो चरणमा एमालेका जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्र रावल सुरुमा र दोस्रो चरणमा माओवादीका खगराज भट्टले नेतृत्व लिने सहमति छ ।

मधेसमा जसपा र जनमतको आलोपालो नेतृत्व

मधेसमा जसपाले पहिलो चरणमा र जनमत पार्टीले दोस्रो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । जसपाले दलको नेता चयन गरिनसकेकाले मुख्यमन्त्री को बन्ने टुंगो छैन । लालबाबु राउत, सरोजकुमार यादव, रामआशिष यादव, सरोजकुमारसिंह कुसवाह, मनीष सुमन र राजकुमार गुप्ता दाबेदार छन् । जसपाले सोमबार दलको नेता चयन गर्दै छ । त्यसका लागि बिहान ११ देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता र ५ देखि ६ बजेसम्म मतदानको समय तय गरिएको छ । दोस्रो चरणमा जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

सुदूरपश्चिममा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना खुला
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिलेको गठबन्धनको सत्तासाझेदारीमा सहभागी नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना पनि खुला भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ पुसभित्र सरकार गठनका लागि समयसीमा छ । सत्तागठबन्धनले बहुमत पुर्‍याए एमाले दलको नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन् । तर, नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिए उनको नेतृत्वको सरकार नबन्न पनि सक्छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार निर्माण गर्न २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा माओवादी र एमालेका १०–१० सांसद छन् । र, राप्रपाका एक सदस्य छन् । यसो गर्दा गठबन्धनको पक्षमा जम्मा २३ सदस्य हुन्छन् । सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरे बहुमत जुटाउन कठिन हुन सक्छ । १९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस छ । यदि कांग्रेसले सात सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र चार सिटको एकीकृत समाजवादीलाई मिलाउन सके वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ । एकीकृत समाजवादीका एक नेताले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने जनाउँदै तत्काल केन्द्र र प्रदेश दुवैतिरको सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराएर आइतबार सत्तागठबन्धनको बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन् । ‘मैले पार्टीको माग जानकारी गराएँ र छलफलमा सहभागी भइनँ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘रिहाको माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने र सरकारमा पनि सहभागी नहुने जानकारी गराएर बाहिरिएकी हुँ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मागका विषयमा आफूहरू छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी गराउँदै विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिएnayapatrika bata savar