१६९ सांसदले विश्वासको मत दिने निश्चित… ८५–८८ थपिए पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन : ओली

0
SHARES
2
VIEWS

प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै : सुविधाजनक बहुमत, दुईतिहाइको कोसिस
एकीकृत समाजवादी र लोसपाले मात्रै विश्वासको मत दिँदा दुईतिहाइ पुग्ने, कांग्रेस पनि समर्थनमा उभिए राष्ट्रिय सहमतिको सरकार

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १६९ सांसदले विश्वासको मत दिने निश्चित

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६ र नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसदले विश्वासको मत दिने निश्चित छ । सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह र डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि विश्वासको मत दिँदै छन् । सबै गरी १६९ सांसदले विश्वासको मत दिने तय भएको छ । तर, सुविधाजनक बहुमतको समस्या नभए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुईतिहाइ जुटाउने प्रयासमा छन् । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र चार सिट रहेको लोसपाले मात्रै विश्वासको मत दिए सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइका लागि १८३ सदस्य चाहिन्छन् ।

अहिले नै करिब १८० मत छ, ८५–८८ थपिए पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन : ओली

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिंहदरबारमा आयोजित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि मत दिन सक्ने संकेत गरे । ‘हामीसँग करिब १८० मत छ । त्यसमाथि भोलि ८५–८८ थपियो भने पनि केही अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन,’ उनको भनाइ थियो ।

… …

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै छन् । सरकारले सुविधाजनक बहुमत निश्चित गरिसकेको छ भने दुईतिहाइ मत प्राप्तिको कोसिस जारी राखेको छ । हाल संसद्मा २७५ सदस्य कायम छन्, बहुमतका लागि १३८ तथा दुईतिहाइका लागि १८३ मत चाहिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रचण्ड १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद् सचिवालयले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका तय गरिसकेको छ ।

सरकारलाई सत्तासाझेदार सातवटै दलले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन् । माओवादीसहित सरकार गठनका लागि समर्थन गरेका एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सबैले विश्वासको मत दिने भएका छन् ।

सरकार गठनमा समर्थन गरे पनि राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । तर, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना सर्त समावेश भएपछि उनीहरू विश्वासको मत दिन तयार भएका हुन् । सत्तारूढ सबै दलले विश्वासको मतका लागि अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेका छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा आफ्ना दुइ सर्त समेटिएको भन्दै जसपाले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । ‘नागरिकता विधेयक र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रको समस्या समेटिएपछि विश्वासको मत दिएर सरकारमा जान तयार भएका हौँ, विश्वासको मत दिन्छौँ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ।

संसद्को पहिलो बैठकमा विपक्षी बेन्चमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग पूरा गर्ने सर्तमा विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । ‘हामीले सरकारलाई समर्थन गरेकाले विश्वासको मत दिन्छौँ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भनिन्, ‘तर, रेशम चौधरी रिहाइलगायत हाम्रा माग पूरा नभएसम्म सरकारमा भने जाँदैनौँ । प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्छौँ ।’ यसअघि सरकार गठनमा उन्मुक्तिले समर्थन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६ र नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसदले विश्वासको मत दिने निश्चित छ । सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह र डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि विश्वासको मत दिँदै छन् । यसरी दल र स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदले विश्वासको मत दिने तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको पनि समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकपछि सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आफू विश्वस्त मात्रै नभएर, सिंगै ‘हाउस’ विश्वासको मतमा उभिन्छ भन्नेमा ढुक्क रहेको बताएका थिए ।

त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि मत दिन सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीसँग करिब १८० मत छ । त्यसमाथि भोलि ८५–८८ थपियो भने पनि केही अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन ।’

एकीकृत समाजवादीका एक नेताले पार्टी प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तयारीमा रहेको बताए । यद्यपि, मंगलबार बिहान बस्ने सचिवालयको बैठकले यसको औपचारिक निर्णय गर्नेछ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि मत दिने संकेत गरेका थिए । ‘सबैले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेका छन्,’ नेपालले भने, ‘हामी चाहँदैनौँ छिनछिनमा सरकारहरू परिवर्तन होस् । विगतको अनुभवले हामीलाई केही शिक्षा दिएको छ, राम्रो ढंगले शिक्षा ग्रहण गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’

केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन दिन निर्णय लिन विलम्ब गरे पनि एकीकृत समाजवादी प्रदेशमा भने अहिलेको गठबन्धनमा जोडिएको छ । सोमबार नै एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेश सभामा माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाएको छ । एकीकृत समाजवादीका सात सांसदले जम्कट्टेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका छन् ।

चार सिट रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी विश्वासको मतबारे अनिर्णीत छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । ठाकुरनिकट एक नेताका अनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पार्टीले उठाएका नागरिकता विधेयक, रेशम चौधरी रिहाइ, लाल आयोग प्रतिवेदनलगायतका मुद्दा समावेश भएकाले विश्वासको मत दिने तयारी छ । ‘यद्यपि, महन्थ ठाकुर मंगलबार बिहान नै सांसदहरूलाई यो निर्णय सुनाउने तयारीमा छन्,’ ती नेताले भने ।

प्रचण्डलाई एकीकृत समाजवादीका १० र लोसपाका चार सांसदले पनि विश्वासको मत दिएको अवस्थामा सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या एक सय ८३ हुनेछ । कांग्रेस मंगलबार बिहान नै निर्णय गर्ने तयारीमा छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्ने जनाएको छ । नेमकिपा अनिर्णीत छ । दुवै दलका एक–एक सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल पनि अहिलेसम्म तटस्थ छन् । कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार अभियोगका कारण निलम्बनमा परेकाले मत हाल्न पाउँदैनन् ।

आलोचनात्मक समर्थनसहित कांग्रेसले दिन सक्छ विश्वासको मत

विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धुम्बाराहीस्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवास पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले संसदीय दलको बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

भेटमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्ण सिटौला पनि थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत मागेको र सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल गरेर मंगलबार निर्णय लिने जवाफ दिएको खड्काले बताए । त्यसअघि खड्का र सिटौलाले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए ।

मत दिने–नदिने दुईथरी धारणा छ, गम्भीर छलफल गरेर आज निर्णय गर्छौँ : रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस

पार्टीमा दुवैथरी मत छ । एकथरी सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा जानुपर्छ भन्ने छ, अर्कोथरी समर्थन गरेर जानुपर्छ भन्ने छ । यसबारे सभापति र पदाधिकारीको दृष्टिकोण कस्तो रहन्छ, संसद्हरूको कस्तो दृष्टिकोण रहन्छ, संसदीय दल बैठकमा गम्भीर छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नेछौँ ।

आज बिहान ९ बजे दलको बैठक
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव लैजानुभन्दा दुई घन्टाअगाडि कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टी संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा बस्दै छ । संसद्मा विश्वासको मतको प्रस्ताव बिहान ११ बजे टेबुल हुँदै छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १५२ (३)बमोजिम ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएका छन् । संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वक्तव्यसहित विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नेछन् । त्यसपछि प्रस्तावमा छलफल हुन्छ, दलका नेताहरूले धारणा राख्छन् । छलफलमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।

जवाफपछि सभाको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य जबराले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्तावमा दस्तखतसहितको मतविभाजनबाट निर्णय गरिन्छ । सदस्यहरूले दिएको मत सच्याउन समय पनि उपलब्ध गराइन्छ । प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतले पक्षमा मतदान गरे प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको ठहरिन्छ । यसरी विश्वासको मत प्राप्त गरेको जानकारी संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिसमक्ष लेखेर पठाउँछ ।

नीति कार्यक्रम विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

सत्तासाझेदार दलहरूले सहमतिमा बनाएको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमलाई सरकारले ग्रहण गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने र कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सरकारको निर्णय छ । सुशासन, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण तथा न्यायिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरिएको थियो । संसद्मा विश्वासको मत लिने एक दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । naya patrika bata

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ताजा समाचार