के मणिपुरले फेरि भारतप्रति विश्वास गर्न सक्ला ?
पूर्वोत्तर भारतका जनताले भारतीय राज्यबाट घात महसुस गर्छन् भने तिनलाई दोष किन दिनु ?
७८ दिनपछि बल्ल भारत ब्युँझियो । पूर्वोत्तर भारतको मणिपुर राज्य ३ मेदेखि जलिरहेको छ । राज्यको कुल जनसंख्याको ५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका मेती समुदाय र ४० प्रतिशत ओगटेको कुकीलगायत आदिवासीबीचको झडपले हिंसा भड्काएको थियो । तर, भिडले दुई महिलालाई निर्वस्त्र हिँडाउँदै लुछ्दै गरेको एक भिडियो १८ जुलाईका दिन सतहमा आएपछि सारा विश्वले जलिरहेको मणिपुरबारे जानकारी पाएको थियो ।
कुकीलगायत आदिवासी समुदायलाई मात्रै दिइएको भूमि अधिकारलगायत अन्य सुविधा मेती समुदायमा विस्तार गर्ने गरी आएको अदालतको निर्णय नै द्वन्द्वको आकस्मिक कारण बनेको थियो । हिंसाले हालसम्म एक सय ४५ जनाको ज्यान लिएको छ र हजारौँ आदिवासी घरबारविहीन भएका छन् । ६० हजारभन्दा बढी कुकीले अहिले मिजोरम, मेघालय, असम र त्रिपुरामा शरण लिइरहेका छन् । यो एक मानवीय संकट एवं गृहयुद्ध हो, जहाँ महिलाका शरीरलाई नियन्त्रण र अधिनीकरणको अस्त्र बनाइएको छ ।
तर, द्वन्द्वको आगो सल्काउने काम धेरै पहिले भएको थियो । मणिपुरका लागि बन्दुक र बम नौलो विषय होइन । सन् १९८० देखि २००० सम्ममा त्यहाँ उठेको विद्रोहलाई दबाउन भारतीय सेनाले बलात्कारलाई अस्त्र बनाएको थियो । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा चार दिनअगाडि अर्थात् ११ अगस्ट १९४७ मा मणिपुरका राजा बोधचन्द्र सिंहले तत्कालीन भारत सरकारसँगको परिग्रहणको संयन्त्रमा दस्तखत गरेदेखि नै केही मेती समुदायका लागि मणिपुर एक नारकीय भूमि बनेको थियो । त्यतिवेलाको सम्झौतामा रक्षा, परराष्ट्र र भारतीय गणराज्यसँगको सञ्चारबाहेक अन्य मामिलामा मणिपुरमा मेती राजा नै कायम हुने र राजाकै शासन चल्ने भनिएको थियो । तर, वास्तविकतामा सन् १९७२ सम्ममा अन्य राज्यझैँ मणिपुर भारतको पूर्ण राज्य बन्यो ।
मणिपुरका जनजातिमा मेती, कुकी र नागा पर्छन् । विभाजन र शासनमा पोख्त बेलायती उपनिवेशकले मणिपुरलाई पहाड र उपत्यकामा विभाजित गरिदिए । इसाई आदिवासी (नागा र कुकी)लाई पहाडमै सीमित पारियो र अधिकांश हिन्दू मेतीलाई इम्फाल उपत्यकामा बसाइयो । तर, पहाडी क्षेत्रले भूमिको ९० प्रतिशत र उपत्यकाले १० प्रतिशत मात्रै ओगट्थ्यो । स्वतन्त्र भारतले गम्भीर भूमि सुधार लागू गर्नुपथ्र्यो । तर, उसले यसो गर्न सकेन । बरु मेतीलाई पहाडी क्षेत्रमा जमिन खरिद गर्न दिइएन, तर आदिवासी समुदायलाई उपत्यकामा जमिन खरिद गर्ने अधिकार दिइयो । यसले पनि मेतीमाझ असन्तुष्टि बढायो ।
औपनिवेशिक विरासत विनिर्माण गर्नुको साटो दिल्लीको केन्द्र सरकारले औपनिवेशिक विभाजनलाई मलजल गर्दै आयो । यो विभाजनले पहाडका आदिवासी र उपत्यकाका मेतीबीच नपुरिने खाडल निम्त्याइदियो । नतिजा कुकीविरुद्ध जातिद्वेषको माहोल निर्माण भयो । कुकी मणिपुरका आदिवासी भए पनि मणिपुरका मुख्यमन्त्री एवं भाजपा नेता एन बिरेन सिंहले कुकीबारे नयाँ भाष्य सिर्जना गरे ।
पूर्वोत्तर भारतका जनताले भारतीय राज्यबाट घात महसुस गर्छन् भने तिनलाई दोष किन दिनु ?
उनले सैन्य कुपछि म्यान्मारको चिन पहाडी क्षेत्रबाट मणिपुरमा लगातार कुकी समुदाय आइरहेको र भूमि एवं अन्य स्रोतसाधनमा दाबी बढाइरहेको भाष्य फैलाए । सिंह मेती हुन् र उनलाई धेरैले पूर्वाग्रही मान्छन् । यदि कुकीको जनसंख्या एकाएक बढेको हो भन्ने हो भने उनले तथ्यांक देखाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, भाजपाकै नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकारले सन् २०२१ मा हुनुपर्ने जनगणना अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । तसर्थ, कुकी समुदायमा व्यापक जनसंख्या वृद्धि भयो भन्ने आरोप प्रमाणित छैन ।
मणिपुर एक हिसाबले सम्पूर्ण भारतको ऐना हो । नागरिकको जनधनको रक्षा गर्नुको सट्टा प्रहरी राज्यको संयन्त्र बनिरहेको छ । सन् १८६१ को भारतीय प्रहरी ऐन अर्थात् औपनिवेशिक कानुन जसले भारतीयको दमन गर्न सघाएको थियो त्यो अझै पनि लागू नै छ । मणिपुर प्रहरीले इम्फालका कुकी समुदायको रक्षा गर्न नसक्नु भनेको उसले सबै नागरिकलाई समान मान्ने संविधान नभई राज्य सरकारको उर्दी मानेको देखिन्छ ।
ऐना भनिरहँदा मणिपुर र पूर्वोत्तर भारत भारतका अन्य हिस्साभन्दा पृथक् पनि छ । वास्तवमा दसकौँदेखि यहाँका मानिसलाई आफू भारतका अन्य हिस्साबाट पृथक् हौँ भन्ने पारिएको छ । पूर्वोत्तर भारतमा भोट–बर्मेली र आग्नेली समुदायका मानिसको बाहुल्य छ, जहाँ अद्वितीय संस्कृति, खाद्य व्यवहार, भाषा र मुखाकृति देख्न सकिन्छ । के आर्य र द्रविड भारतले यो अद्वितीय भारतसँग मिल्न नचाहेको हो ? बाँकी भारतदेखि यहाँका मानिस शारीरिक हिंसा एवं विकृत यौन चित्रणलगायत नश्लभेदको पीडित बन्दै आएका छन् ।
अहिले सतहमा आएको नग्न महिलाको परेडको भिडियोजस्ता सनसनीपूर्ण घटनाले मात्रै मिडियाको ध्यान खिच्छ । यही भिडियोले निम्त्याएको रोषपछि मोदीले मणिपुर मामिलामा दुई महिनादेखिको मौनतालाई तोडेका छन् । भिडियोमा देखिएको नृशंस कृत्यको भत्र्सना गर्दा पनि मोदीले मेदेखि भड्किएको द्वन्द्वबारे एक शब्द बोलेका छैनन् । हामीले के बुझ्ने यसबाट ? यदि मणिपुर विपक्षी दलले शासन गरेको राज्य हुन्थ्यो भने मोदीले सरकारलाई गाली गर्न कुनै शब्द बाँकी राख्दैनथे । हाम्रो मुलुक यस्तै हो । जो पीडित छन्, तिनले आफ्नो आँसु आफैँ पुछ्नुपर्छ र जीवन नयाँ शिराबाट सुरु गर्नुपर्छ । राज्यबाट कुनै अपेक्षा राख्नुहुन्न ।
पूर्वोत्तर भारतका जनताले भारतीय राज्यबाट घात महसुस गर्छन् भने तिनलाई दोष किन दिनु ? पूर्वोत्तरका जनता ७० वर्षपहिले भारतमा समाहित हुन गरेको सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न चाहन्छन् भने तिनलाई किन दोष दिनु ? फेरि एकपटक भारतीय राज्यले पूर्वोत्तरका जनतालाई सफल बनाएका छन् ।
(मुखिम द सिलोङ टाइम्सकी सम्पादक एवं अभियन्ता हुन्) अल जजिराबाट
Discussion about this post