कोशाी प्रदेशमा सरकार विहिनताको अवस्था छ । सभामुखको हस्ताक्षरले बहुमतका मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाको नियुक्ती सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि पुन सरकार निर्माणको लागि कसरत भइरहेको छ । सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुखले मंगलवार साँझ ५ बजेसम्मको समयसिमा दिएर बहुमत पुर्याएर सरकारको दाबी गर्न भनेकाछन् ।

कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरलाई गणना गरेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि शुरु भएको बिबादले अन्तिममा सरकार नै अबैधानिक भएको ठहर भयो ।

अहिले अन्तिम समयमा सभामुख गौतमलाई राजिनामा गराएर फेरी सरकार बनाउने कसरत भइरहेको छ । सभामुखको राजिनामा दिदैमा सभामुख पद जान्छ की ? राजिनामा स्वीकृत हुनुपर्छ ? राजिनामा स्वीकृत नभएसम्म त सभामुख नै रहने होइन र ? फेरी सर्वोच्चमा मुद्धा पर्यो भने के होला ? यस्ता प्रकरण र घटनाले संघीयता अर्थात प्रदेशप्रति बितृष्णा पैदा हुनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा १८२ को उप धारा ६ (ख) अन्तरगत सभामुखले राजीनामा दिन सक्ने छ । सभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा संविधानको धारा १८६ (४) अन्तरगत रहेर उप सभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने छन् । कोशी प्रदेश सभा नियमावली संशोधन सहित को नियम १६९ (१) मा सभामुखले उप सभामुखलाई सम्बोधन गरी पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी दिइएको राजीनामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभामा पढेर सुनाउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यदि प्रदेश सभा चालु नरहेको अवस्थामा सूचना पत्रमा प्रकाशन गरी त्यसको प्रचार प्रसार समेत गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको मर्म र भावाना अनुरुप राज्य नचल्दा त्यसले आम नागरिकमा राज्यप्रति आक्रोश जन्माउने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ बारम्बार रुपमा एकपछि अर्को गर्दै शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हो भने यसले संघीयताप्रति नै नकारत्मक धारणा बनाउन मलजल पुग्ने देखिन्छ । यसैपनि प्रदेश सरकारको बिषयमा बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ । यो जनताको लागि बोझ भएको भन्ने सामाजिक सञ्जालहरुमा आक्रोश पोखिदै आएको छ ।

प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषय प्रदेश सभा छलफल गर्नु हो । स्थानीय तह र प्रदेशबिच तथा गाउपालिका र नगरपालिकाबिच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी कानून बनाउने जिम्मा पाएको प्रदेश सरकार आफै बिबादमा परिरहनु राम्रो होइन ।prababkari news bata