संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बुधबार आठ वर्ष पूरा भएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण सबै कानुन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएको हो ।

विशेष गरी संविधानले अँगालेको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन लामो समयसम्म निर्माण नहुँदा व्यवस्थाप्रति नै नागरिकका गुनासा छन् । संसद् सत्ता राजनीतिको दाउपचे गर्ने थलो हुँदा कानुन निर्माण ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार संविधान निर्माणपछि एक सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएका छन् । यसमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधनबाट संविधानअनुकूल बनाइएको छ । संघीय निजामती, संघीय शिक्षालगायत महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ । कार्यकाल सकिँदा निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पुनः संसद्मा पेस गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बन्न बाँकी कानुनबारे अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, संघीय निजामती, एकीकृत जनस्वास्थ्य, महाभियोग, अदालतको अपहेलना, राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी, जनमत संग्रहलगायत ३९ वटा कानुन तत्काल निर्माणका लागि अविलम्ब प्रक्रिया बढाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्बाट बने ५५ कानुन
संविधान जारी भएपछि संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो । प्रतिनिधिसभा चुनावअघि २८ असोज ०७४ सम्म कार्यकाल रहेको व्यवस्थापिका संसद्ले ५५ वटा कानुन बनायो । सभाको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न संविधानअनुकूल नियमावली निर्माण गर्‍यो ।

साथै, संविधानबमोजिम राज्य सञ्चालन गर्न र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अन्य आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तथा संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेको तत्कालीन संसद्का सचिव गोपालनाथ योगी बताउँछन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार संविधानसभामा विचाराधीन ३८ विधेयक आएका थिए भने ७४ नयाँ विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ५५ कानुन बनेका थिए । केही फिर्ता लिइएको थियो भने बाँकी निष्क्रिय भएका थिए ।

अध्यादेशकै भर
संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेका वेला अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । साथै, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत पर्याप्त छलफल नगरी छोटो बाटोबाट कानुन संशोधनको प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । संविधान निर्माणपछि कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा ४८ वटा अध्यादेश जारी गरियो । जब कि व्यवस्थापिका संसद्को अवधिमा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि अध्यादेश जारी गरिएको थिएन । कानुन नबनाउने, तर अध्यादेशबाट काम चलाउने प्रवृत्ति प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा कायमै रह्यो ।

संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा १०२ कानुन, २७ विधेयक निष्क्रिय
२१ फागुन ०७४ मा सुरु भएको संघीय संसद्ले पहिलो कार्यकालमा १०२ कानुन बनाएको छ । १५३ विधेयक दर्ता भएकोमा प्रतिनिधिसभाले ७५ र राष्ट्रिय सभाले २७ वटा कानुन बनाएको हो । प्रतिनिधिसभामा १०२ र राष्ट्रिय सभामा ५१ विधेयक दर्ता भएका थिए । यो कार्यकालमा विधेयक दर्ता भएर पनि ५१ वटा कानुन बन्न सकेन । जसमध्ये १२ वटा विधेयक सरकारले नै फिर्ता लियो, २७ विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय भए भने राष्ट्रिय सभामा १२ विधेयक विचाराधीन रहे । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा यस सभामा उत्पत्ति भएका २२ र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर यस सभामा पुगेका पाँच गरी २७ विधेयक कानुन नबनी निष्क्रिय भएका थिए ।

दोस्रो कार्यकालको नौ महिनामा बन्यो एउटा मात्रै कानुन
नयाँ कार्यकालमा पनि स–साना राजनीतिक विवादले प्रभावित बनेको संसद्ले एउटा (मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी) कानुन मात्रै बनाएको छ । १५ वटा विधेयक सदनमा पेस भई प्रक्रियामा छन् ।

तत्कालै आवश्यक छन् ३९ कानुन
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बन्न बाँकी कानुनबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । समितिले कानुनी सहायतासम्बन्धी, संघीय शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य, नेपाल प्रहरी, संघीय निजामती, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी, सञ्चारको हकसम्बन्धी, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी, महिलाको हकसम्बन्धी, भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोवासको प्रबन्धसम्बन्धी, महाभियोगसम्बन्धी, संघीय संसद्को सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी, संवैधानिक इजलास, इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्नेसम्बन्धी, संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी, प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी, नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी, राष्ट्रपतिले सजायलाई माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेसम्बन्धी, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी, एकीकृत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

यसैगरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्नेसम्बन्धी, राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुन, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप हुनेसम्बन्धी, संसद्का सदस्यको शपथसम्बन्धी, संघीय संसद्को विशेषाधिकार र संसद्का सभाहरूको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी, कर लगाउनेसम्बन्धी एकीकृत कानुन, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी, एउटा उच्च अदालतबाट अर्काे उच्च अदालत वा उच्च अदालतमातहतको एउटा जिल्ला अदालतबाट अर्काे जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिनेसम्बन्धी, सर्वाेच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी, उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउनेसम्बन्धी, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहसम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्य व्यवस्थासम्बन्धी, नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपत् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्नेसम्बन्धी, गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी, संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।

संविधानको कार्यान्वयनबारे के भन्छन् विज्ञ ?

संविधानको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक, समानुपातिक समावेशी सहभागिता, द्वन्द्व र संक्रमणकालको अन्त्य हो । संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । व्यावहारिक रूपमा जनताले सरकारको अनुभूति गरेको स्थानीय तह हो । तर, समग्रमा परिवर्तनबाट आएको समाजवादउन्मुख संविधान आए पनि नागरिकमा आशा जगाउन सकेन । व्यवस्था परिवर्तन गरेर अधिकार सुनिश्चित गरे पनि अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । समानुपातिक सहभागितामा पहुँचवालाकै हालीमुहाली छ । संविधानमाथि पटक–पटक हमला भएको छ । अदालतले लगाम लगाइरहेको छ ।
संविधानको अभ्यास समीक्षा गर्न

आवश्यक परेको ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्छ : नीलाम्बर आचार्य, संविधानसभा सदस्य
संविधान कार्यान्वयन व्यवहारमा भएन । नेताहरूले राम्रो अभ्यास गरेनन् । सत्ताकेन्द्रित भए, देशकेन्द्रित भएनन् । शासन पनि स्वच्छ भएन । निर्वाचनमा जनताले एउटा परिणाम दिन्छन्, नेताहरूले आकस्मिक रूपमा अर्कै समीकरण बनाउँछन्, कार्यान्वयनमा ध्यान गएन । आठवर्षे अभ्यासको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । यो देशले के धान्न सक्छ, के धान्न सक्दैन, दलहरू कस्ता छन्, यी सबै हेरेर संविधानको अभ्यास समीक्षा गर्न आवश्यक परेको ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानमा उल्लेखित संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य–मान्यतालाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ । निर्वाचनबाट आउने सरकार पाँच वर्ष टिक्ने अभ्यास हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । विधायिका, सर्वाेच्च अदालत र कार्यकारी कसैले पनि आफूलाई सर्वाेच्च ठान्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन । संविधान नै सर्वाेच्च हुने र छुट्याएको अधिकारभित्र रहनुपर्छ ।

संविधानअनुकूल कानुन निर्माण हुनुपर्‍यो । कानुन बनाउँदा न्यायपूर्ण हुनुपर्‍यो । अहिले कानुन नै बनिरहेको छैन । फेरि आफूलाई सर्वाेच्च ठान्ने, उच्चपदस्थलाई कानुनै नलाग्ने भयो । कानुनी शासनभन्दा पनि केही उच्चपदस्थको मनपरीको शासन हुन थाल्यो । ठूलो संघर्षबाट बनेको संविधानमा धेरै राम्रा कुरा छन्, कमीकमजोरी पनि छन् । अब निर्मम समीक्षा गरेर जानुपर्छ । अभ्यासको निर्मम समीक्षा कानुन र संविधानको संशोधन तथा सामाजिक अभियान र दलहरूको व्यवहार सच्याएर जानुपर्छ ।

संविधान सुधार सुझाव आयोग अविलम्ब गठन गर्नुपर्छ : चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
संविधानसभाले संविधान बनाउनु ऐतिहासिक क्षण थियो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विश्वका २२ वटा मुलुकभित्र नेपाल पर्छ । दोस्रो, संविधान बनाउँदा जति दलहरू एक ठाउँमा थिए, अहिले विविध कारणले एक ठाउँमा छैनन् । यसबाट उनीहरूका प्रतिबद्धता संविधानबमोजिम कार्यान्वयन हुन सकेनन् । जस्तो समाजवादउन्मुख संविधान भनियो, तर यो भनेको के हो भन्ने खाका आउन सकेन । विभिन्न देशले शिक्षा, स्वास्थ्य, भरणपोषण, रोजगारी ग्यारेन्टी गर्छ । तर, यहाँ जनताले लोककल्याणकारी राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट खाका र कुनै नीति आउन सकेन ।

अब केन्द्रीकृत राज्यपद्धतिबाट संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्रलगायत राम्रा पक्ष संविधानमा लेखियो । तर, त्यसअनुसारको मर्यादा राख्न सकिएन । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिको मर्यादा रहेन । संवैधानिक राष्ट्रपति भनिए पनि कार्यकारी भूमिका देखियो । कतिपय कुरामा जुन पार्टीबाट गएको राष्ट्रपति हो, त्यही बोली बोल्ने र सक्रिय हुने हुँदा संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्यादा कायम गर्न सकिएन ।

अर्काे जनतामा सार्वभौमसत्ता भनियो । तीन तहको सरकारमा अधिकार बाँडफाँट गरियो । तीन तहका सरकारले पाएको एकल, साझा र अविशिष्ट अधिकारको अभ्यास गर्न समयमा कानुन बनेन । कानुन बनाउने बिजनेस संसद्लाई दिनुपथ्र्याे । कानुन नबन्दा स्थानीय तह नै चल्न सकेको छैन । ५–६ वटा कानुन मात्रै बनेको छ । जनतालाई संघीयता र समावेशिता यस्तो हो भनेर आश्वस्त हुने, सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा चुकेको देखिन्छ । साझा अधिकार कानुन नै बनेको छैन । नीति स्पष्ट हुन सकेन । जसबाट तीनै तहका सरकारले निर्वाध रूपमा काम गर्न सकेनन् । यो पनि संविधान कार्यान्वयनको एउटा अवरोध हो ।

चौथो, संविधानअनुसार सरकार र दलहरू चलेनन् । संविधानले नै तोकेको निर्वाचन गर्न तत्पर भएनन् । स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति निर्वाचन गर भनेर सर्वाेच्चबाट परमादेश जारी भएपछि बल्ल निर्वाचनको तिथि–मिति घोषणा गरे । संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि अदालतले आदेश दिनुपर्ने अवस्था आयो । दलहरू आफैँ सक्रिय रहनुपर्नेमा निष्क्रिय भएपछि अदालतले सक्रिय गराउनुपर्‍यो । संविधानबमोजिम आ–आफ्ना अधिकारअन्तर्गत कानुन बनाउने नाममा अझै पनि दलहरू चुके ।

जनताले सेवा प्रवाह, दिनदैनिकी समस्याहरू, रोजगारी, खाद्यान्न, अनिकालबाट बच्ने कुरा, समानताका कुरा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत मौलिक हक प्राप्त गर्न तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने भनिए पनि १६ वटाबाहेक मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने अन्य कानुन आउन सकेन । यसको दोष सुरुदेखि नै निर्वाचनबाट एउटा दलको बहुमतको सरकार बन्न सकेन । आजको दोस्रो निर्वाचनमा पनि सरकार बन्ने धाराहरू सक्रिय भएन । संघीय सरकार बन्ने धारा ७६ (१) कार्यान्वयन नै हुन सकेन । हिजो दलहरू मिलेर नेकपाका नाममा एकपटक कार्यान्वयन भयो, तर अहिले निष्क्रिय छ । गठबन्धन सरकार बन्यो । दलहरू कसरी सरकार जोगाउने र ढाल्नेमा केन्द्रित भए । सत्तारूढ सरकारबाट बहिर्गमन नहोस् भन्नेमा मात्रै दत्तचित्त रहे । विपक्षी सरकारमा जान चाहने, जहिले पनि सरकारलाई विघटन गर्न प्रयत्न गर्ने र सत्तारूढ कहिले पनि बहिर्गमन हुन नपर्नेजस्तो गरेर दलहरूबीच, सरकार र विपक्षी दलबीच द्वन्द्व सिर्जना भयो । यसले गर्दा संघ र प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकारअन्तर्गत कानुन बनाउन संसद्लाई बिजनेस दिन सकेन । संसद्मा जति विधेयक आए पनि सदनमा भएको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेनन् । दलहरूबीच द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सभामुखले भूमिका खेल्न सकेनन् । संसद् अवरूद्ध भएपछि सबै कानुन बन्न नसक्ने र भएका कानुन पनि दलीय द्वन्द्वकै कारण कार्यान्वयन पनि रोकियो । जसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको एकल, अविशिष्ट र साझा अधिकार संविधानबमोजिम कार्यान्वयन हुन सकेन । जनताले सेवासुविधा र अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् ।

केही भएन भन्ने पनि होइन । स्थानीय सरकार बलियो छ । पाँच वर्षसम्म विघटन हुँदैन । स्थानीय सरकारले स–साना काम गरेको छ । तर, प्रदेश र संघ सरकारबाट गर्नुपर्ने कामहरू संसद् अवरुद्ध, कानुन नबनेको कारण, संसद्भित्र पनि दलहरूको द्वन्द्व वा विपक्षी पनि सरकार भन्ने राजनीतिक संस्कार नभएकाले माथिल्लो तहका नीतिहरू, ठूला परियोजनाहरू, गौरवका आयोजनाहरू र दीर्घकालीन काम हुन सकेनन्, संविधान कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक अदालत नहुनाले सकेन । मुद्दाहरू थुप्रिए । अर्काे सरकारलाई जवाफदेही बनाउने १३ वटा आयोगमा लामो समयसम्म नियुक्ति नै हुन सकेन । अध्यादेशबाट नियुक्त गरियो, संसद्लाई छलियो । संसद्लाई छल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गयो । राजनीतिक संस्कार, संवैधानिक नैतिकता भन्ने दलहरूमा छैन । यसरी नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले सरकारलाई लगाम लगाउने, संविधानवादको बाटोमा हिँडाउने कामहरू गर्न सकेनन् । महिला, दलित सीमान्तकृत समुदायको अधिकार बाहिर आउन सकेन, कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले पछिल्लो आठ वर्ष दुइटा निर्वाचन, सरकारहरू गठन, विघटन, संसद् गठन, विघटनका काममा मात्रै दलहरू र सरकार अल्झिरहे । संसद् पनि त्यसैमा लागिरह्यो । सरकारले संविधान मिचिरहने र विपक्षीले पालन गर्ने कारणले जति सोचिएको थियो, त्यति कार्यान्वयन हुन सकेन । अब हामी संविधान संशोधन गरेर जानुपर्छ । संविधान सुधार सुझाव आयोग अविलम्ब गठन गर्नुपर्छ । यो भयो भने जनताका अधिकार सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

प्रगतिशील संविधानको प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्नुपर्छ : रामनारायण बिडारी, कानुनविद्
मुलुकको समृद्धिको आधारमा संविधानको उपलब्धि हुन्छ । मुलुक धनी भए मौलिक अधिकार सबै लागू हुन्छ । गरिब भयो भने राज्यले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । हामीले संविधान राम्रो बनाएका छौँ । यसका केही कमजोरी छन्, सुधार गरेर जानुपर्छ । संविधान संशोधनयोग्य हुन्छ । संविधान बनेपछि केही भएन भन्ने होइन, भएको छ । राजनीतिक दृष्टिकोण दुर्गतितिर गएको छैन । विकास निर्माण पनि पहिलाको गएगुज्रेको भन्ने पनि छैन । सालाखाला प्रगतिपथमै छ । अर्काेतिर संविधानले व्यवस्था गरेका आधारभूत सिद्धान्तहरू खलबल्याउने प्रयास भइरहेको छ । जस्तो धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाइँदै छ । धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको तटस्थतालाई धर्मविशेष राज्य बनाउने कोसिस हुँदै छ । अर्काे संघीयतामा पनि संरचना ठीक छ । प्रदेशमा मन्त्री र सांसद बढी भएको लगायत केही संशोधन गर्न सकिन्छ । संघीयताले काम कारबाहीमा सजिलै पारेको छ । अर्काे, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति अलिअलि विवादमा आएको देखिन्छ । त्यो फन्डामेन्टल कुरा होइन, दैनिकी कार्यको कुरा हो । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचनबाट राष्ट्रपति बनाउने उत्कृष्ट अभ्यास हो । यसलाई थप समृद्ध बनाउँदै लानुपर्छ ।

अब भ्रष्टाचार, सुशासन, विकासको कुरा राज्यको नीति, सत्तामा बस्नेको नीति, विपक्षीमा बस्नेको आचरण, संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादन व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा हो । व्यक्ति, पदाधिकारी विषयको कुरा हो । समग्रमा संविधानले गर्नुपर्ने काम पूरा गरेको छ । केही अपूरा भएका कुराहरू सच्याएर सुधार गर्न सकिन्छ । संविधान आठ वर्ष पूरा भइसकेकाले संविधानको अध्ययन गरेर यसबारे सुझाव दिनको निम्ति अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रगतिशील संविधानको प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्नुपर्छ । अहिलेको परिवर्तन र संविधानबारे युवालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।nayapatrika bata