१४ हजार ८०८ ठेकेदार कम्पनीले तिरेनन् २२ अर्ब भ्याट
सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने पाँच अर्ब २९ करोड ३४ लाख नपाएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका निर्माण व्यवसायी त्यसको चार गुणाभन्दा धेरै भ्याटको दायित्वबाट पन्छिँदै
निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरूले सरकारलाई २२ अर्ब सात करोड ६ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यो देशभरका १४ हजार ८०८ ठेकेदार कम्पनीहरूले चैत मसान्तसम्म तिर्न बाँकी भ्याट रकम हो ।
‘गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म पाँच हजार १०२ निर्माण व्यवसायीले भ्याटबापतको २० अर्ब ९६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्नु थियो । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (चैत)सम्म आइपुग्दा भ्याट बक्यौता रहेका ठेकेदार कम्पनीको संख्या नौ हजार ७०६ थपिएका छन् भने भ्याट अंक २२ अर्ब सात करोड ६ लाख पुगेको छ,’ विभागका सूचना अधिकारी आनन्दकुमार गुप्ताले भने ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने २२ अर्बभन्दा बढी भ्याटको दायित्वबाट पन्छिँदै आएका ठेकेदार कम्पनीहरू भने सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने पाँच अर्ब २९ करोड ३४ लाख नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार सार्वजनिक भवन, सडक, पुल तथा ठूला आयोजना निर्माण र मर्मत खर्चसमेतको यो रकम उनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट बक्यौताको एक चौथाइभन्दा पनि कम हो । अर्थात्, ठेकेदार कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने भ्याट बक्यौताको एक चौथाइ रकम मात्रै उठाउन सके सरकारले उनीहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी चुक्ता गर्न सक्छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने सरकारी निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिई भ्याट उठाउन खोजे निर्माण कार्य नै ठप्प हुने चेतावनी दिए । ‘विभिन्न समयमा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्यो, यसले हाम्रो लागत पनि वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले भ्याट तिर्नै नसक्ने अवस्था बन्यो । सरकारी निकायले नियमित भुक्तानी नदिँदा पनि भ्याट बुझाउन सकिएन, बिल पेस गर्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि भ्याट बक्यौता रहने त भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले विभिन्न समयमा भ्याट तिर्नेलाई छुट सुविधा ल्याए पनि तिर्न सकिएको छैन । सरकारी निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिई भ्याट उठाउन खोजे निर्माण कार्य नै ठप्प हुन्छ ।’
तर, सरकारबाट भुक्तानी नपाएर भ्याटको बक्यौता बढ्यो भन्ने सिंहको तर्क अमिल्दो भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । साधारणतयाः निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिँदा दुईथरी बिल पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुरुमा ठेक्कासम्बन्धी बिल पेस भएपछि त्यसलाई सरकारी निकायले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै भुक्तानी पाउने निश्चित हुने अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले भ्याट बिल पेस गर्छन् ।
‘ठेक्कासम्बन्धी बिल पेस गर्दा नै सरकारी निकायले भुक्तानी दिइहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । भुक्तानी सुनिश्चित भएपछि मात्रै ठेकेदारले भ्याट बिल पेस गर्छन् । त्यसैले, भुक्तानी नपाएर भ्याटको बक्यौता बढ्यो भन्नु तर्कसंगत छैन,’ राजस्वका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने अवस्थामा अधिक मूल्यांकन गरेर बिल पेस गर्ने र तिर्नुपर्ने वेलामा न्यून बिजकीकरण गर्ने भएकाले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार सरकारी निकायले कुनै पनि ठेक्काको भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत तिरिदिनुपर्छ र बाँकी ७० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले नै तिर्नुपर्छ । तर, ठेकेदारले सरकारी निकायबाट लिएको भुक्तानीसँगै गाँसिएर आउने भ्याटसमेत राज्यकोषमा दाखिला नगरेकाले बक्यौता थुप्रिएको हो । खर्चको प्रमुख स्रोत राजस्वमा संकुचन आएपछि सरकारलाई अहिले साधारण खर्च धान्न पनि सकस परिरहेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाइरहेको छ । राजस्वको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा भ्याटबापत उठ्ने गरेको छ । ठेक्का परामर्शबापत उठ्ने भ्याटको मात्रै आन्तरिक राजस्वमा औसतमा २५.६५ प्रतिशत योगदान पुग्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विभागले ठेक्का तथा परामर्शबाट ३० अर्ब १५ करोडको मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन भएको जनाएको छ । यस्तो क्षेत्रबाट सरकारले ३५ अर्ब सात करोड ९१ लाख उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कामको भुक्तानी नदिने र निर्माण व्यवसायीले पनि पाएको भुक्तानीबापतको कर इमानदारीपूर्वक तिर्न नमान्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘ठेकेदारले पनि आफ्नो दायित्वको कर बक्यौता तिर्नुपर्छ र सरकारले पनि समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ । यी दुवै पक्षबीच तालमेल बिग्रँदा हाम्रा विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित भइरहेका छन् ।’
जेभी कम्पनीबाट भ्याट उठाउन समस्या
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ३८ निर्माण कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी)का कम्पनीहरूको नाममा १३ करोड दुई लाख रुपैयाँ भ्याट बक्यौता छ । सबैभन्दा ठूलो बक्यौता सकिल हैदर–शंकरमाली–सुनौला खिम्ती जेभीको नाममा छ । दोलखाको जीवनरेखा मानिएको चरिकोट–मुढे सडक अलपत्र पारेको यो जेभी कम्पनीलाई गत १६ पुसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिसकेको छ । यो जेभीको नाममा एक करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट बक्यौता छ ।
दोस्रो धेरै बक्यौता ४०.२७ मेगावाट जलविद्युत् अयोजनाको काम गरिरहेको हाई–हिमालय–धौलागिरि जेभीको छ । उसले एक करोड सात लाखभन्दा बढीको भ्याट तिरेको छैन । त्यस्तै, भ्याट नतिर्नेमा मधु ग्रुप अफ कम्पनी प्रालि, जेयी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, इआरएमसी जियोटेक सर्भिसेज प्रालि, इन्टिग्रेटेड हाइड्रो म्यानेजमेन्ट प्रालि, रिस्ठे–कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि, हिल वर्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि, श्रेष्ठ–बिरुवा–एपेक्स जेभी, गाल्वा–धुलिखेल जेभी, गौरी पार्वती सुनकोशी– धुलिखेल जेभी, साप–सिरुवा–दाप्चा जेभीलगायत ३८ कम्पनी छन् ।
भ्याट उठाउन खासगरी साझेदारीका कम्पनीहरूमा बढी समस्या देखा परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । जेभी कम्पनीको हकमा मूल साझेदार वा मुख्य कम्पनीबाट बक्यौता असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि कतिपय साझेदार निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको गुनासो आइरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले जेभी कम्पनीले ०७८ चैतसम्मको कर भुक्तानी ०७९ पुस मसान्तसम्म गरेमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । ०७८ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाई कर दाखिला गर्न मात्रै बाँकी रहेका हकमा बक्यौता कर र ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । तर, अपेक्षित रूपले बक्यौता असुली हुन सकेको छैन ।
जरिवानाबाट बच्न ३११ ठेकेदारले तिरे ६२ करोडभन्दा बढी भ्याट
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा भ्याट बक्यौता उठाउन मंसिरसम्म भ्याट तिर्नेलाई ब्याज, जरिवाना र शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले यो वर्ष आर्थिक ऐनमार्फत बक्यौता रहेका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै पुस मसान्तसम्म भ्याट बक्यौता तिर्नेलाई जरिवाना, दस्तुर र ब्याज मिनाहा गर्ने सुविधा ल्याएको थियो । आर्थिक ऐनअनुसार ०७९ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने भ्याट विवरण र कर नबुझाएको भए बुझाउन बाँकी कर र ब्याजको ५० प्रतिशत पुस मसान्तसम्म तिर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने सुविधा छ । तर, यसमा तीन सय ११ जना ठेकेदार मात्रै सहभागी भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
जरिवानाबाट बच्न ३११ ठेकेदारले ६२ करोड ६७ लाख ३८ हजार आठ सय १४ रुपैयाँ भ्याटको पुरानो बक्यौता तिरेका छन् । यो बक्यौता रकम ०७८ भन्दाअघि सरकारी निकायले आधा र निर्माण व्यवसायीले आधा व्यहोर्ने व्यवस्थाअनुसार कायम भएको विभागले जनाएको छ । यसरी मंसिर मसान्तसम्म बक्यौता बुझाउने ठेकेदारले १६ करोड ९३ लाख ३३ हजार दुई सय दुई रुपैयाँको जरिवाना, ब्याज र शुल्कमा छुट पाएका छन् ।
०७८ अघिसम्म कुनै पनि सरकारी निकाय वा सरकारी स्वामित्वको संस्थाले ठेक्का लगाउँदा तिर्नुपर्ने भुक्तानीको ५० प्रतिशत आफैँ ठेकेदार कम्पनीको नाममा तिरिदिने र बाँकी करसहितको भुक्तानी दिने प्रावधान गरेको थियो । भुक्तानी गर्दाको आधा रकम सरकारी निकाय आफैँले तिरिदिने व्यवस्थाले भ्याटको बक्यौता घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा बक्यौता झन् थुप्रिँदै गएपछि ०७८ मा जारी आर्थिक ऐनले मूल्य अभिवृद्धि करलाई संशोधन गरेर ५० प्रतिशतको ठाउँमा ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो । जसअनुसार सरकारी निकायले ३० प्रतिशत कर आफैँले तिरिदिएर बाँकी ७० प्रतिशत भ्याटसहित भुक्तानी दिनुपर्ने भएको थियो ।savar- nayapatrika bata
