कोशी प्रदेशले वन तथा वातावरण पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब८२ करोड बजेट घोषणा गरेको छ। शनिबार प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण एवं पर्यटन क्षेत्रमा झन््डै ३ अर्बको बजेट छुट्याएको हो। गत अघिल्लो हप्ता मात्रै पारिवारिक निजी वन सङ्घ कोशी प्रदेशले आफ्नो दोस्रो अधिवेशन गरी विराटनगरमा वनका समस्या र चुनौती का बारेमा प्रष्ट कुरा राखेको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका आन्तरिक तथा योजनामन्त्री राम राना मगरले वन तथा वातावरण एवं पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भनेजस्तो गर्न नसकेको तर यो बजेटमा एफोन समेतलाई समेट्दै वन वातावरणको क्षेत्रमा उत्साहजनक लगानी गर्ने विषयमा खुसी प्रदेश तयार रहेको बताउनुभएको थियो।
सोही बमोजिम यो वर्ष कोशी सरकारले वन तथा वातावरण एवं पर्यटन क्षेत्रमा झन्डै ३ अर्ब बजेट छुट्याएको देखिएको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरी समेत कोशी प्रदेशमा अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै वनको क्षेत्रमा भनेजस्तो गर्न नसकेको र कोशी प्रदेशले चुरे क्षेत्रमा र पारिवारिक किसानका क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो।
सोही अवसरमा एफोनका अध्यक्ष जोगराज गिरीले कोशी प्रदेश सरकार र पारिवारिक निजीवन सङ्घ सँगै सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो।
यो सँगै कोशी प्रदेशको वन वातावरण र पर्यटनमा फड्को मार्ने देखिएको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले तीन वर्ष भित्र प्रदेशलाई खोरेत मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । शनिवार प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले दुग्धजन्य वस्तु तथा मासुको विदेश निर्यातका लागि सरकारले तीन वर्ष भित्र खोरेत नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको हो । खोरेत मुक्त प्रदेश घोषणाका लागि सरकारले १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खोरेतसँगै अन्य महामारी जन्य रोगपनि नियन्त्रण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा छ । कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
प्रदेश सभामा शनिवार बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मगरले चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ४१ करोड, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा उर्जा क्षेत्रमा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा २ अर्ब ८२ करोड र शान्ति सुरक्षा सूचना तथा संचारका लागि १ अर्ब ३ करोड बिनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । विगत वर्षहरुमा दिइने प्रतिस्पर्धी कृषि अनुदानलाई कटौतीको घोषणा गरेको सरकारले बैंकको ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरका अनुसार व्यावसायिक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण, उन्तन प्रविधि प्रयोग र बजार विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पहुँच पुग्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन सहजरीकरण गरी ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने छ । कृषि ऋणको ब्याज अनुदानका लागि सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट सार्वजनिकपछि मन्त्री मगरले सिधै दिइने कृषि अनुदानलाई निरुत्साहित गरी ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । संघीय सरकारले घोषणा गरेको कृषि लगानी दशकलाई सफल बनाउने निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप बिजनेस गर्न चाहने युवाहरुका लागि व्याज अनुदानको घोषणा पनि गरेको छ । बजेटमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ ।