काठमाडौँ — २५ वर्ष पुगेपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सर्त पालना नगरी नवीकरण गरिदिन एनसेलले दबाब बढाएको छ । नवीकरण गर्ने म्याद सकिन करिब दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । जबकि म्याद सकिनु ३ महिनाअघि नै नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
२५ वर्ष पुगेपछि एनसेल सरकारी हुने सुनिश्चित नगरी नवीकरण गर्न दबाब
दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था गरेको छ । एनसेलको २० वर्ष पूरा हुन लागेकाले थप ५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने निश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुनमै गरेको थियो । तर ६ महिनासम्म प्रतिक्रियाविहीन बसेको एनसेलले मन्त्रिपरिषद्को सर्त उल्ट्याउन राजनीतिक दबाब बढाएको छ ।
आगामी ५ वर्षपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने सर्तमा मात्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर स्वामित्वको हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई निषेध गरेको छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक साउन १३ मा एनसेललाई पत्र पठाउँदै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सर्तबारे पुनः स्मरण गराएको छ । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे एनसेललाई पुनः जानकारी गराएर पत्र पठाएका छौं,’ प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘योसँगै बक्यौता चुक्ता गर्न र नियमअनुसार सबै दस्तुर तिरेर आउन भनेका छौं ।’ तर सरकार मातहत ल्याउने सुनिश्चितताका लागि कुनै पनि उपलब्धि भने भएको छैन । त्यसको सट्टा आगामी पाँच वर्षका लागि नवीकरण शुल्कबापतको ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेकाले बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट तिर्न कठिन भएको भन्दै उल्टै किस्ताबन्दी सुविधाका लागि ‘लबिइङ’ गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नियामकको अडानसँगै एनसेलको अस्पष्टताले नवीकरण प्रक्रिया भने पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यो विषय विस्तृतमा बुझ्ने प्रयासमा रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले नवीकरणबापतको १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा त्यसमा जरिवानासमेत लाग्नेछ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रियामा पनि अन्तिम समयमा मात्रै एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने गरी निर्णय भएको थियो । त्यो बेला टेलिकमले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने ढिलासुस्तीबापतको जरिवाना भने छुट पाएको थियो ।
नेपाल टेलिकमले जस्तै एनसेलले पनि २०८१ जेठमा तेस्रो नवीकरण शुल्कबापतको सुरुवाती रकम ४ अर्ब बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम एकमुष्ट नभई किस्तामा तिर्ने सुविधा माग्दै आएको छ । तर प्राधिकरणले अन्य सर्तसँगै एकमुष्ट शुल्क नबुझाए नवीकरण गर्न नसक्ने र एनसेलको लाइसेन्स खारेज हुने अडान राख्दै आएको छ । टेलिकमले ढिलो तिर्दा पनि जरिवाना नलाग्ने, आफूहरूले सुरुमै ४ अर्ब बुझाइसक्दा पनि जरिवानासहित एकमुष्ट तिर भन्नु भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको एनसेलले सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष गुनासो गरेको छ ।
एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा प्राधिकरणबाट जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र लिएको थियो । त्यसपछि २०७१ मा पहिलो पटक र २०७६ मा दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरण भएको थियो । यही भदौ १६ मा एनसेलले तेस्रो नवीकरण गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ (३) मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै नवीकरण दस्तुरसहित नवीकरणको निवेदन दिनुपर्ने र म्यादभित्र नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि नवीकरण हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि नवीकरणको सुरुवाती शुल्कस्वरूप ४ अर्ब बुझाइसकेको छ ।
अब भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्ब र विलम्बबापतको थप ३ अर्बसहितको रकम नबुझाए लाइसेन्स खारेज हुनेछ ।प्राधिकरणकै कर्मचारी युनियनले समेत व्यवस्थापनसँग संस्थागत सुधारसँगै समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार माग गर्दै दुई हप्तायता गरिरहेको चरणबद्ध आन्दोलनमा समेत एनसेलको मुद्दा मिसिएको छ । ‘एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि एक महिना पनि समय बाँकी छैन, प्राधिकरण नेतृत्वले किन यसमा स्पष्टता दिन नसकेको हो, हामी अचम्मित छौं,’ युनियनका अध्यक्ष शिवराज जैसीले भने ।
एनसेलका अधिकारीहरूले भने अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने भन्दै वर्तमान सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सञ्चार सचिव राधिका अर्याल दुवै जना सञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ भएकाले उनीहरूले यस विषयमा बुझिरहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । ‘अहिले कुनै अपडेट छैन, मन्त्रीज्यूले एक/दुई दिनमा केही धारणा बनाउनु हुन्छ होला,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘उहाँले एनसेल अधिकारीसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ ।’
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रालाइट यूकेका नाममा छ, जसका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य हुन् । २० प्रतिशत सेयर पनि सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको छ ।
नेपाली मूलका सिंगापुरवासी आचार्यले बेलायतमा एक अमेरिकी डलरमा स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनी दर्ता गरेर गत वर्ष मंसिरमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका थिए । मलेसियन कम्पनी आजिएटा ग्रुप बर्हादले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि व्यवसायको वातावरण नभएको भन्दै एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको थियो । आजिएटाले २०७२ सालमा १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको विनियम दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा टेलिसोनेरासँग सो सेयर खरिद गरेको थियो ।
आठ वर्षअघि भएको उक्त कारोबार रकम अंकको ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा खरिद–बिक्री भएको र अफसोर कारोबार गरी आचार्य दम्पतीले कम्पनी लिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म बहस भएको थियो । एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले मंसिर २१ मा पूर्वमहालेखा नियन्त्रक प्रमुख टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । समितिले माघ १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यथास्थितिमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अनुमति दिन नमिल्ने आशयको सुझाव दिएको थियो ।
सुझावको तेस्रो बुँदामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकाले सोको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक सर्तहरू राख्नुपर्ने उल्लेख थियो । सोही सुझावअनुरूप गएको फागुन पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो नवीकरणकै बेला पाँच वर्षपछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित गरेर मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि नै प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । कारोबार भएको ६ महिनापछि गत वैशाखमा प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाउँदै यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति दिन नमिल्ने जनाएको हो । सेयर विदेशमा बिक्री भएको र कानुनबमोजिम नियामकको पूर्वस्वीकृति नलिएको सेयर कारोबार भएकाले स्वीकृत दिन नमिल्ने प्राधिकरणको ठहर छ ।ekantipur bata
