अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमाको दररेटमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
तर, अस्पतालहरूले त्योभन्दा महँगो रेट जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा पेस गरेका थिए । त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गरेर रकम यकिनपछि मात्र भुक्तानीको अनुमति दिएको थियो ।
नोबेलले पेस गरेको बिल प्रतिबिरामी ३ लाख रुपैयाँसम्मको छ । तर, बिलमा उल्लेखित व्यक्ति वास्तविक बिरामी हुन् कि हैनन् भन्नेमा मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन । बिलमा शङ्का लागेर कर्मचारीले त्यहाँ भएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्कको प्रयास गरेका थिए । एनआईसीयुमा बिरामी राखेको ठुलो रकमको बिल देखेपछि मोबाइल सम्पर्कको प्रयास गर्दा फोन नै नलागेको बताइन्छ । दाबी पेस गरेको बिलसहितको फाइलमा उल्लेख भएका थुप्रै बिरामीको फोन नम्बरमा सम्पर्कको प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
उपचार गरिएको भनिएका बिरामीको बिलमा उल्लेखित मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क हुन नसक्नुले अस्पतालले उपचार गरेको भनेर दाबी गरेको बिरामी नै फर्जी भएको आशङ्का बढेको कर्मचारी बताउँछन् । तर, त्यसबारे मन्त्रालयले अस्पताललाई थप अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
२०८० माघ १५ बाट सुरु गरेको यो उपचार सेवाका लागि विराटनगरका दुई ठुलो मेडिकल कलेजलाई जिम्मा दिएको भए पनि ठुला दुई सरकारी अस्पताल कोशी र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग भने मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थिएन ।
प्रदेश सरकारले उक्त उपचार सेवाका लागि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दश वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जारी गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्था, सेवा प्रदायक अस्पताल र सेवा प्रदान गरेबापत रकमको भुक्तानी प्रक्रिया, प्रदेशका सरकारी अस्पताल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सेवा प्रदायक अस्पतालको काम र कर्तव्य, सेवा सम्झौता स्थगन वा रद्द गर्न सकिने अवस्था, दाबी समीक्षा मूल्याङ्कन समिति सम्बन्धी व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, सम्पर्क व्यक्ति, अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका व्यवस्था पनि मार्गदर्शनले गरेको छ ।
सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दररेट र सो कार्यक्रमले नसमेटेका विशेषज्ञ सेवाको हकमा नेपाल सरकारको कान्ति बाल अस्पतालले तोकेको दररेटको अधिनमा रही दफा ४ को उपदफा ६ मा उल्लेखित कागजातको सक्कलै प्रति मासिक रूपमा अनुसूची ५ बमोजिमको विषय समेटी सम्बन्धित जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र सोको भुक्तानी सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा गर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुने तर, प्रचलित नियम बमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेबापत भुक्तानी नहुने पनि उल्लेख छ ।
सेवा प्रदायक अस्पतालले ११ वटा शर्त पालना गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनाएको छ । सम्झौता अनुसार १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मार्गदर्शन अनुसार उपचार सेवा दिने, दर्ता र सोधपुछका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने, आफ्नै परिसरमा फार्मेसीको व्यवस्था गरी औषधि उपलब्ध गराउने, निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी सूचना स्थानीय भाषामा सम्प्रेषण गर्ने तथा प्रचार प्रसार गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन गर्नेलगायतका शर्तहरू उल्लेख छन् ।onlinebata
