निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै कामचलाउ हुने सरकारलाई सामान्य प्रशासनिक कामकारबाही चलाउने मात्र अधिकार हुन्छ, अहिले त निर्वाचन सम्पन्न भएर जनादेश पनि प्राप्त भइसकेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले भने यही बेला हतार–हतार चार पदमा एआईजी बढुवा गर्न लागेको छ ।

आईजीपी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले साउन २ मा दिएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गरेको थिएन, २० साउनमा भने उमेर हदका कारण उनी अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै मुकुन्द आचार्यले भदौ २३, अरुण बीसीले कात्तिक १५ र रवीन्द्रबहादुर धानुकले कात्तिक २२ मा अवकाश पाएका थिए । रिक्त चार पदमा चुनावअगावै बढुवाको प्रयास भए पनि आचारसंहिता र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनिच्छाका कारण रोकिएको थियो । तर, चुनाव सकिएलगत्तै बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले दबाब बढाएका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये १ सय ६१ सिटको परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि करिब ९७ प्रतिशत मतगणना भइसकेको छ । प्राप्त परिणामका आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयकै स्रोत भन्छ, ‘आगामी सरकारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फरक–फरक दलबाट हुन सक्ने भएकाले देउवा र खाँण अहिले नै आफूखुसी निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ । त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री खाँण आफैं आगामी सरकारमा नहुने निश्चित भएकाले अहिले नै एआईजीको सिट भर्न र त्यसैका आधारमा नयाँ आईजीपीको उम्मेदवार निश्चित गर्न लाग्नुभएको छ ।’

एआईजीमा तत्काल बढुवाका लागि चार डीआईजीलाई तयार पारिएको छ । मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख मसुद आलम खाँ, लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख नलप्रसाद उपाध्याय र सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्य स्वाभाविक दाबेदार हुन् । उनीहरूसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोका डीआईजी अशोक सिंहलाई पनि बढुवा गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको दबाब छ ।

बढुवाका लागि अघि सारिएका खाँ, उपाध्याय र आचार्य आगामी चैतमा अवकाशमा जानेछन् । वर्तमान महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहसँगै उनीहरूले अवकाश पाएपछि एक मात्र दाबेदारका रूपमा सिंह रहनेछन् । उनलाई आईजीपी बनाउने योजनाअनुसार अहिले हतार गरिएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

स्वाभाविक बढुवा हुने हो भने सिंहको पालो अहिले आउँदैन र उनी नेतृत्वमा पुग्दैनन् । भावी नेतृत्वका लागि पहिलो नम्बरमा वसन्त कुँवर, दोस्रोमा टेकप्रसाद राई र तेस्रोमा मात्र सिंह र चौथोमा दीपक थापा छन् । तर, तीन जना अग्रजसहित सिंहलाई अहिले एआईजी बनाएपछि उनीभन्दा वरिष्ठ तीन जना स्वतः पाखा लाग्नेछन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई अन्याय हुने भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ ।

तत्कालीन डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई आईजीपीको एकल दाबेदार बनाउने योजनाअनुसार ३ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजीमा एकल बढुवा गरेको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि दुई डीआईजी धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । तर, ओली सरकारबाट बाहिरिएर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सिंह महानिरीक्षक बनेका थिए ।

‘अमूक अधिकृतलाई भावी नेतृत्वमा पुर्‍याउन अपारदर्शी रूपमा अघि सार्नु न्यायोचित हुँदैन, यसअघिका तथ्यले पनि त्यसलाई गलत सावित गरिसकेका छन्,’ गृहमन्त्री खाँणसँग आईजीपी सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै जनालाई रिक्त स्थानमा बढुवा गरिनुपर्छ, होइन भने एक जनालाई अघि सारेर अन्यलाई वञ्चित गर्ने गरी काम अघि बढाइनु हुँदैन ।’

आईजीपीको समेत असहमतिबीच गृह मन्त्रालयले भने एआईजी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति लिएको खुलेको छ । ‘प्रहरीका केही पदमा सरुवा–बढुवा प्रयोजनका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति मागेको थियो । तर, सामान्य प्रयोजन होला भनेर आयोगले सहमति दिएको हो,’ आयोगका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

गृहले मागेको सैद्धान्तिक सहमति एआईजी बढुवाका लागि हो भन्ने आयोगलाई जानकारी नभएकै हो भनेर कान्तिपुरले राखेको प्रतिप्रश्नमा ती आयुक्तले भने, ‘गृहले गोलमटोल पत्र लेखेर आयोगलाई गुमराहमा राखेको देखियो । आचासंहिता लागू भएको अवस्थामा कसैको बढुवा गर्नुपर्ने हो भने व्यक्तिको नाम र विवरण उल्लेख गरेर पठाउनुपर्ने हो तर केही दिनअघि आएको गृहको पत्रमा त्यसरी केही भनिएको छैन, अब यस विषयमा गृहसँग हामी जवाफ माग्छौं । अस्वाभाविक प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन ।’kantipurbata