बाणिज्य बैकको मात्रै खराव कर्जा ७७ अर्व ,

0
SHARES
1
VIEWS

आर्थिक मन्दीको असरस्वरूप अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकहरू बढ्न थालेको छ । यसले अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको नकारात्मक सूचकहरूले प्रष्ट पारेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर अहिले देखिन थालेको, सरकारको नीति र सरकारी निकायको व्यवहारका कारण अर्थतन्त्र खुम्चन थालेको भन्दै निजी क्षेत्रले आवाज उठाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले औँल्याएका असर र संभावनालाई बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्र अझै कमजोर बन्दै गएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायी संस्थाहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई दबाब पनि दिइरहेका छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने र स्रोत साधनको दोहन गर्ने निकाय मात्रै सम्झने गरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीको छ । अहिले यही क्षेत्रमा परेको असरले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको निजी क्षेत्रकै प्रमुख संस्थाहरूले बताएका छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ८ महिना (वैशाख–मंसिर २५)सम्ममा १४ हजार ६४७ ऋणी कालोसूचीमा छन् । ऋणीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिरेको र सम्पर्कमा नआउने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । कालोसूचीमा परेको व्यवसायीको बैैंक खाता रोक्कादेखि सरकारी सेवा सुविधामा प्रतिबन्ध लाग्ने हुन्छ । उक्त कम्पनी वा ऋणीमाथिको निगरानी बढाउँदै सरकारले आवश्यक कारबाहीसमेत गर्छ ।

कोरोनाको समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ऋण लगानी गरेर त्यसबाट ब्याज असुल गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय नचलेका कारण व्यवसायीले ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न सकेनन् । जसका कारण ती ऋणी कालोसूचीमा परेका पर्न थालेको देखिन्छ । कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या चालू आर्थिक वर्षको करिब ५ महिना (साउन– मंसिर २५ सम्म)मा मात्रै ९ हजार २७३ पुगेको छ । यस्तो ऋणीको संख्या गत वर्षको सोही अवधिमा ३ हजार ४ सय ५७ थियो ।

वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ७७ अर्ब खराब कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब ७४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकमको औसत १.९९ प्रतिशत खराब कर्जा छ । यस्तो खराब कर्जा वाणिज्य बैंकदेखि विकास बैैंक र फाइनान्ससम्मको गरी ९४ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ ।

२०७८ मा एक वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ९ हजार २७३ छ । यस्तो संख्या यो वर्षको पछिल्लो ८ महिनामै ५ हजारभन्दा बढीले बढेर १४ हजार ६४७ पुगिसकेको छ ।

तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैैंकहरूले प्रवाह गरेको ४२ खर्ब २८ ऋर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये खराब कर्जा मात्रै ७७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा कुल कर्जा प्रवाहमध्ये १.८३ प्रतिशत छ ।

विकास बैैकहरूले प्रवाह गरेको ४ खर्ब ५४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये १० अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विकास बैैंकहरूको असोज मसान्तसम्मको यस्तो खराब कर्जा २.३२ प्रतिशत छ ।

फाइनान्स कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको अहिलेसम्मको ९१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये खराब कर्जा ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार फाइनान्स कम्पनीहरूको खराब कर्जाको दर वाणिज्य र विकास बैंकको तुलनामा धेरै छ । फाइनान्सहरूको खराब कर्जा औसतमा ६.९९ प्रतिशत छ ।

बैंकहरूको एकतर्फी व्यवहार र राज्यको नीतिले अर्थतन्त्र समस्यामा : निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकहरूको एकतर्फी व्यवहार र राज्यको नीतिले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको बताएको छ । निजी क्षेत्रले अर्थन्त्रलाई सुधार गर्न र आवश्यक नीति नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि मन्त्री र गभर्नरसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।

महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ राज्यकै कमजोरीका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायी बढेको बताउँछन् । श्रेष्ठ एकातर्फ बैंकको एकतर्फी व्यवहार छ भने अर्कोतर्फ के कारण व्यवसाय ‘डिफल्ट’ भयो भनेर हेर्ने तात्विक निकाय नै नहुँदा अर्थतन्त्रले समस्या भोगिरहेको तर्क गर्छन् । वित्तीय संस्थाहरूले पनि व्यवसायीको मात्रै एकपक्षीय रूपमा कमजोर देखाएर कालोसूचीमा राख्ने गरेको गुनासो पनि श्रेष्ठले गरे ।

‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्तिको कमजोरी कहिल्यै हुँदैन, त्यहाँ सिस्टम हेरिन्छ, ऋण दिने बैैंकले बनाएको आधार र कहाँ कमजोरी भयो भन्ने हेरिन्छ । परियोजना धितो राखेर ऋण दिइन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा भने सरकारी नीति, नियम, वित्तीय संस्था कसैको कही कमजोरी नहुने ऋणीको मात्रै कमजोरी देखाएर उसको करियर नै सक्ने काम गरिन्छ ।’

कोभिडकालमा वित्तीय संस्थाहरूले १५/२० प्रतिशत कर्जा थप गर्दै साँवा र ब्याज असुल गरेर नाफा कमाएका थिए । अहिले त्यहीँ व्यवसाय नचलेका कारण र कोभिडको असर अहिले देखिन थाल्दा अर्थतन्त्र समस्यामा देखिएको पनि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको भनाइ छ ।

सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने, रोक लगाउने, विकास खर्च गर्न नसक्ने, राजस्वमा कमी भएको कारण नखोज्ने, खराब कर्जा बढ्नुको कारण नखोज्नु अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारणहरू रहेको महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ ।

सरकारले अझै अर्थतन्त्र जोगाउन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह नगरेको, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउन पहल नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन सरकारी नीति नियमकै विरोधमा आन्दोलित छ । निजी क्षेत्रका अरू संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श पनि पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारी पहल नभएको भन्दै असन्तुष्ट छ ।

ऋणीलाइ थप पीडामा पार्ने र व्यवसाय चल्ने वातावरण सिर्जना गरेको नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । आफूहरूको माग तत्काल सम्बोधन नभए अब ‘बाँच्नका लागि पनि संघर्ष’ गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको चेतावनी छ । अब फेरि निजी क्षेत्र आन्दोलित हुनुको विकल्प नरहेको महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
राजु बास्कोटा ले लोकान्तरमा समाचार लेख्नु भएकोछ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ताजा समाचार