काठमाडौँ २४ साउन पूर्वखबर— सहकारी संस्थाबाट प्रवाह गरिएको कर्जा (ऋण) असुलीको लागि स्थापना गरिएको सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। न्यायाधिकरणले आवश्यक कार्यविधि र निवेदन ढाँचा तयार पारेको छ, जसले गर्दा अब सहकारीहरूले सहज रूपमा असुलीका लागि आवेदन दिन सक्ने वातावरण तयार भएको छ ।
न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदार कृष्ण सापकोटाका अनुसार, “हामीले न्यायाधिकरण सञ्चालनका लागि कार्यविधि र निवेदनको ढाँचा तयार गरिसकेका छौं। कार्यालयको आर्थिक कारोबारका लागि कोड लिने काम भइरहेको छ। उपसचिवसहित कर्मचारी दरबन्दी पनि स्वीकृत भइसक्यो र उनीहरू पनि कार्यस्थलमा आइसकेका छन्।” उनले थपे, “अब सहकारीहरूले ऋण असुलीका सम्बन्धमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेछन्” ।
न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाडौंको बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा रहेको छ। यसका अध्यक्षमा कीर्तिबहादुर बस्नेत, सदस्यहरूमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरे नियुक्त भइसकेका छन् ।
यो न्यायाधिकरणको स्थापना सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ द्वारा परिकल्पित भएको हो। नियमावली बनेपछि ६ वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यस न्यायाधिकरण गठन गरिएको हो ।
एकपटक न्यासदर्ता भइसकेपछि, न्यायाधिकरणले तीन महिनाभित्र फैसला दिने प्रावधान राखिएको छ, जसले अदालतको भारी र लामो प्रक्रियाबाट मुक्त गर्दै छिटो न्याय सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहकारी संघ–संस्थाहरूले लामो समयदेखि डुबेको कर्जा उठाउन समस्या भोग्दै आएका थिए, जसले बचतकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता हुन नसक्ने जोखिम निम्त्याएको थियो। अब कानुनी उपचारको नयाँ बाटो खुलेपछि उक्त समस्या समाधान हुने विश्वास सरकार र सहकारी क्षेत्र दुबै पक्षले व्यक्त गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा रहेको कानुनी रिक्ततालाई सही निर्णयमा आधारित, प्रभावकारी, र छिटो समाधानका लागि यो न्यायाधिकरण एक महत्त्वपूर्ण अर्धन्यायिक निकाय बन्न लागेको छ। सचिव केदारनाथ शर्माले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, तथा जिल्ला स्तरका सम्बन्धित संघहरूका समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सारांशमा, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरणको पूर्ण तयारी पूरा भएको र कार्यालय र पदाधिकारीहरू नियुक्त भइसकेको भएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि, अब सहकारी संस्थाहरूले कानुनी प्रक्रिया मार्फत ऋण मुद्दा दर्ता गरी समाधानको बाटो अघि बढाउन सक्षम भएका छन्।
२३
