राजु ओली,काठमाडौं, २९ भदौ ।
हालै देशभरि भड्किएको आन्दोलन, आगजनी र तोडफोडका घटनाले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको बेला पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल (Association of Family Forest Owners, Nepal – AFFON) ले शान्तिपूर्ण मार्ग अवलम्बन गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। साथै, उनले हिंसात्मक गतिविधिबाट प्रभावित परिवारलाई सहानुभूति प्रकट गर्दै आगामी दिनमा कुनै पनि अस्वाभाविक घटना रोक्न संवैधानिक प्रावधानअनुसार कडा कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
पारिवारिक निजी वनको अवधारणा र कार्यक्षेत्र
नेपालमा निजी जग्गामा रहेको वन र वृक्षारोपणलाई ‘पारिवारिक निजी वन’ भनिन्छ। विगत एक दशकयता यस क्षेत्रमा AFFON सक्रिय रहँदै आएको छ। संघले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्तरमा गरिएको वृक्षारोपणलाई कानूनी मान्यता दिलाउने, व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारसम्म पहुँच पुर्याउने अभियान चलाउँदै आएको छ। अहिले देशका विभिन्न जिल्लामा करिब दुई लाखभन्दा बढी परिवारले पारिवारिक निजी वनको अभ्यास गरिरहेका छन्।
पारिवारिक निजी वनहरूले केवल काठ र दाउराको आवश्यकता मात्र पूरा गर्ने नभई जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, माटो संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समेत योगदान दिइरहेका छन्। संघका अध्यक्ष गिरीका अनुसार, “आजको चुनौती केवल वातावरणीय मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक समेत हो। पारिवारिक निजी वनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले ग्रामीण जीवनस्तर उकास्ने मात्र होइन, मुलुकको समग्र हरित अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ।”
वन्यजन्तु र सामुदायिक सहकार्य
नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रबाहेक अब निजी वनले पनि वन्यजन्तुका लागि आश्रयस्थलको भूमिका खेलिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पारिवारिक वनमा बसोबास गर्ने चरा, सर्प, सानो स्तनपायी जनावर तथा पराल, पात, घाँसमा निर्भर पशुधनका लागि पनि निजी वन महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ।
वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वलाई न्यून पार्न संघले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै तालिम, अभिमुखीकरण र सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। अध्यक्ष गिरी भन्छन्, “वन्यजन्तु संरक्षण हाम्रो प्राथमिकता हो। तर संरक्षणसँगै समुदायको दैनिकीलाई समेत सहज बनाउने हाम्रो दृष्टिकोण हो। यदि हामीले वन्यजन्तु मात्र जोगायौं तर ग्रामीण किसानको जीवनयापन कठिन बनायौं भने त्यो संरक्षण दीगो हुँदैन।”
हालको आन्दोलन र वातावरणीय चिन्ता
भर्खरै देशभरि चलेको जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सरकारी तथा निजी सम्पत्तिसँगै वनसम्पदामा पनि क्षति पुगेको संघले जनाएको छ। विभिन्न स्थानमा हरियो बोटबिरुवा जलेको, वृक्षारोपणका परियोजनामा असर परेको र धुवाँ–धुलोले वातावरणीय प्रदूषण बढाएको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अध्यक्ष गिरीले भने, “देशको राजनीतिक आन्दोलनले वातावरणीय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। हामी सबैले शान्तिपूर्ण बाटो रोज्ने हो भने मात्रै दीगो विकास सम्भव हुन्छ।”
वनका मुद्दामा राजकुमार ओलीको धारणा
वनसम्बन्धी नीतिगत र कानूनी विषयमा विगत लामो समयदेखि संलग्न रहँदै आएका केन्द्रीय न्यायिक तथा अनुशासन आयोगका सदस्य राजकुमार ओलीले पनि वर्तमान परिस्थितिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भने, “नेपालमा वन व्यवस्थापन केवल सरकारी निकायको जिम्मेवारी होइन, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र र संघ–संस्थाको साझा दायित्व हो। पारिवारिक निजी वनले यसलाई व्यवहारमै प्रमाणित गरेको छ। आज देशमा जे–जे विपत्ति आइरहेका छन्, ती सबैलाई कानूनी र संस्थागत संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नु अत्यावश्यक छ।”
ओलीका अनुसार वन संरक्षणसँगै वन्यजन्तु व्यवस्थापन, अवैध कटानी नियन्त्रण र हरियो अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ सरकार र सरोकारवालाहरूले एकसाथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। उनले थपे, “पारिवारिक निजी वन संघले देखाएको बाटो भविष्यका लागि मार्गदर्शक हो। तर यसलाई अझै बलियो बनाउन पारदर्शी नीति, स्थिरता र जनसहभागिता अपरिहार्य हुन्छ।”
साझा आह्वान
पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालले सबै सरोकारवालालाई संवेदनशील अवस्थामा संयमित रहन, कानूनी शासनको पालना गर्न र दीगो विकासका लागि सहयोग र सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष गिरीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “हाम्रो देशले अहिले धेरै चुनौती सामना गरिरहेको छ। तर यिनै चुनौतीभित्र अवसर पनि लुकेको हुन्छ। यदि हामीले पारिवारिक निजी वनलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्यौं भने मुलुकको वातावरणीय समृद्धि मात्र होइन, सामाजिक न्याय र आर्थिक प्रगतिको मार्ग खुल्नेछ।”
वन, वन्यजन्तु र प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई संरक्षण गर्दै लैजानु अब केवल नीतिगत बहसको विषय नभई अस्तित्वको सवाल भएको संघले स्पष्ट पारेको छ।
