काठमाडौँ
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारले नेपाली कामदारलाई भिसा दिन कडाइ गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिने युएईमा अहिले पनि झण्डै ३ लाख ८१ हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन्। तर, पछिल्ला दिनमा बिचौलिया र अवैध माध्यममार्फत नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा पुगेका घटनाले युएई प्रशासनलाई सजग तुल्याएको छ। यही कारण युएईले कडाइ गरेको श्रमस्रोतहरू बताउँछन्।
नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार युएईमा मासिक २५ देखि ३० नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ। मृत्युका कारणमध्ये आत्महत्या प्रमुख रहेको छ। यद्यपि यसबारे नेपालमै पर्याप्त सचेतना नपुगेको श्रम अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। साथै ५४८ जना नेपाली कामदार हाल युएईका विभिन्न जेलमा रहेका छन्, जसमा करिब दुईतिहाइ (३४५ जना) लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन्। यी समस्याले समेत युएई सरकारलाई नेपाली कामदारमाथि निगरानी कडाइ गर्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएको छ। तर, अझै पनि बिचौलियाको प्रभाव व्यापक छ। वैदेशिक यात्रा र रोजगारीमा बिचौलियाको प्रभाव शून्य पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै अधिकारीहरू भन्छन्– “भिजिट भिसा बन्देज वा कडाइ केवल युएईको मात्र नीति होइन, यसले नेपाल सरकारलाई पनि सुधार गर्न सन्देश दिएको छ।”
ओमानमार्फत गैरकानुनी ढंगले लैजाने प्रवृत्ति
युएईले भिसामा कडाइ गरेपछि बिचौलियाहरूले वैकल्पिक बाटो अपनाएका छन्। हाल ओमानमार्फत नेपालीहरूलाई गैरकानुनी ढंगले युएई पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको छ। यसरी ठगिँदा नेपाली कामदारले दोहोरो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ– एकातिर नेपालमा नै बिचौलियालाई चर्को पैसा तिर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ युएईमा अवैध ठहरिएर जेल सजाय वा निर्वासनको जोखिममा पर्छन्।
कुवेत र अन्य मुलुकमा पनि समान समस्या
कुवेतमा भिजिट भिसा प्रतिबन्धित भए पनि बिचौलियाले ठग्ने कार्य रोकिएको छैन। ‘भिजिट भिसा सजिलै पाइन्छ’ भनेर लाखौं रुपैयाँ असुल्ने तर अन्तिममा कामदारलाई समस्यामा पार्ने घटनाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ।
नक्कली कागजात र पासपोर्ट दुरुपयोग
युएईमा २०० भन्दा बढी नेपाली राहदानीबाहक म्यानमारका नागरिक फेला परेका छन्। यसरी नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने समूहले नेपाल र युएई दुवै मुलुकलाई समस्यामा पारेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न दुवै मुलुकबीच सूचना सेयरिङ र ठोस कारबाही आवश्यक भएको प्रष्ट हुन्छ।
के गर्नुपर्छ?
नेपाल सरकारले अब वैदेशिक रोजगारका ढाँचामा मूल सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
- विमानस्थलमा श्रम डेस्क पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग बढेको छ।
- डिर्पाचर अघि प्रि-भेरिफिकेसन अनिवार्य गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायहरू एकमत छन्।
- म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीबारे सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाल सरकारले पनि दरबन्दी कायम राखी वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। किनभने कामदार सुरक्षित नभएसम्म वैदेशिक रोजगारी नेपालकै लागि बोझ बन्ने देखिएको छ।
निष्कर्ष
युएईले नेपाली कामदारलाई रोक्ने वा कडाइ गर्ने निर्णय कुनै आकस्मिक कदम होइन। यो दीर्घकालीन समस्या र बढ्दो अव्यवस्थाको परिणाम हो। बिचौलियाको चंगुल, आत्महत्यासम्म पुर्याउने कार्यस्थलको दबाब, लागुऔषध जस्ता अपराधमा संलग्नता, नक्कली कागजातको दुरुपयोग—यी सबै कारण युएईले निगरानी बढाएको हो। अब नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई दिगो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ
