………त्यसपछि जेन जीहरुको मनोबल ह्वात्त बढ्यो भने प्रहरीहरूले के गर्ने, के नगर्ने आदेश पाउन सकेनन र जेन जीहरु हावी भए। क्रमशः प्रदशनकारीको भिड राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यालयहरूमा प्रवेश गरी अनपेक्षितरुपमा तोडफोड र आगजनीका दुखद घटना भए। यसको प्रभाव नेवाएमा समेत पर्यो।
जेन जी आन्दोलनबाट सिर्जित नेवाएको चुनौती र नेवाएको अबको बाटो
गठबन्धन सरकारको तानाशाही चरित्रका कारण अब क्रान्ति अपरिहार्य छ भन्ने साझा भावना अनुसार युवा पुस्ता प्रत्यक्ष स्वचालितरूपमा सडकमा ओर्लिन आउनुपर्यो ।
यसक्रममा नेवाएको भवन तोडफोड र आगजनी र कानून ब्यावसायीको घर र पेशागत कार्यलय निशानामा परेबाट युवावर्ग सरोकारवालाको नेवाए र कानुनी पेशामा समेत असन्तुष्टी रहेको तथ्य लुकाइरहन परेन।
नेवाएको विगतको क्रियाकलाप हेर्दा समयमै अन्यायको विरुद्ध न्यायको वकालत नगरि नेवाए संस्था पनि भ्रष्ट, माफिया र दलालको इसारामा राजनीतिक भागबण्डाका हकदार र साक्षी हुन पुगेको देखिन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासनकाे वकालत गर्ने यो संस्था राजनीतिक दलको स्वार्थ प्रेरित भाग पाउन र मुकदर्शक हुन खोजेको देखियो। अदालती फैसलामा ढिलासुस्ती, वकालतबाट झन महंगो न्याय हुनपुग्नु, संविधानको पहरेदार, खबरदार र निगरानी नगरी नेबाएले आफ्नो एतिहासिक साख ओझेलमा पारी संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्न नलाग्न्नु नै तोडफोड र आगजनीको दुर्भाग्य भोग्न पर्यो।
आज जेन जी आन्दोलनले नेबाएलाई पुनः इतिहासको मोडमा उभ्याएको छ। यो संकट र अवसरलाई सुधार, रुपान्तरण, पुस्तान्तरणकाे अवसरको रुपमा लिनु पर्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस र निर्णयले संवैधानिक सर्वोच्चता र साबिधानबाद माथि प्रहार भएको र लामो सघर्ष पछिको प्राप्त गणतन्त्रलाई अब प्रतिक्रियावादी तत्वहरूबाट कमजोर बनाउने र संघीयताको उपलब्धी खोस्ने प्रयास हुनसक्छ ।
२०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन र राजनीतिक दलका नेताको सहमतिमा संविधानमा संशोधन गरेको इतिहास छ। अतः युवा पुस्ता र राज्य बीचमा विश्वास र सहकार्यबाट यो विषम र अकल्पनीय परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधान हुने देखिन्छ।
त्यस्तैगरी एकातिर नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) पनि जनताको बार हुन सकेको छैन। यो संस्था त केवल एमाले र कांग्रेसको बार मात्र हो, बार त दलका नेताले गरेको विकृती र दलालीको साक्षी मात्र हो भन्ने आलोचनाबाट मुक्त हुनु पर्दछ । अर्कोतिर नेवाएमा आवद्ध कानुन ब्यबसायीको पनि व्यवहार र चरित्र पारदर्शी, जनविश्वासी र सम्मानयोग्य छ छैन? दलाली, घुसखोरी, स्त्रीलम्पट चरित्रहिन व्यक्ति नेवाए संस्थाको नेतृत्वमा वा सस्था वरिपरि तरमार्न, राजनीतिक भागबन्डा लिन, पेशाको मर्यादा विपरित हिँडेको भन्ने आरोप छ। त्यस्ता आचरणहिन वकिललाई चिनेर दण्डको दायरामा ल्याउनुपर्ने समेत देखिन्छ। जसका लागी नेवाएको बर्तमान नेतृत्वको विकल्पमा युवा पुस्ताको आमन्त्रण जरुरी छ।
हामी कानुनी पेशामा संलग्न बौद्धिक वर्गले जेन जीको आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका अवोध विद्यार्थी, आन्दोलनकाे निष्पक्ष छानविन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकार र निति निर्माणमा युवाको सहभागिता प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, दलगत स्वार्थ र भागबण्डाकाे अन्त्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, विधिको शासन, मानव अधिकार जस्ता पक्षमा वकालत र बहस पैरवी गर्नु आवश्यक हुन्छ।
सघीय संरचनामा मुलुक गएको १० बर्ष बित्यो । न्यायपालिका र नेवाएको संरचना भने केन्द्रिकृत स्वरुपको नै छ। संघीयता आएपछि न्यायालय र बार एसोसिएसनमा पुनरावेदनकाे सट्टा उच्च भनी सामान्य परिवर्तन गरियो। अब केन्द्रिय जिम्मेवारिलाइ प्रदेश तहमा समेत अधिकार र शक्ति बाँडफाँड हुनु जरुरी छ।
अन्त्यमा,
प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताका मोडेल, न्यायप्रणाली जस्ता प्रावधानमा जनताका असन्तुष्टी सम्वोधन गर्न जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ । राजनीतिक दलले राजनीतिमा पुस्तान्तरणलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ। जिन जी आन्दोलनको मर्म अनुरूप राजनैतिक दलमा मात्र होइन नेबाएको नेतृत्वमा समेत पुस्तान्तरण हुनु पर्दछ । जेन जी पुस्ताको नेतृत्वलाइ विकल्पका रुपमा ल्याइ नेवाए समेत पुस्तान्तरण र परिवर्तन भएमा मात्र यो विषम र असाधारण परिस्थितिमा नेपाल बार एसोसिएसन दिवस (बार डे) सार्थक ठहर्छ।
(लेखिका अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेत”झापा बारको सहसचिव हुनुहुन्छ)
