मुलुकको सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोर भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कल छलेको अभियोगमा सरकालाई करिब २ अर्ब जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो। फैसलासँग भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिवाना र ब्याज बापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैया हाराहारीको रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने राजश्व प्रशासनका विज्ञको भनाई छ।
उक्त फैसला अनुसार भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कम्तीमा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुलउपर हुन्थ्यो। अहिले चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा ब्याज लाग्ने ती राजश्व विज्ञको भनाई छ। नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्ममा आयकर र भ्याट गरी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
arghakhanchiShree Steel
अदालतले यस अघिनै नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिवानालाई पूर्ण इजलासले सदर गरेसँगै सो बराबरको रकम तिर्नुपर्ने भएको हो।
नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण, जरिवाना र ब्याज गणनालाई २०७६ पुस २८ मा सर्वाेच्च अदालतले सदर गरेको थियो।
यस अघि राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको थियो।
२०७८ असार १० गते भाटभटेनीको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको थियो। त्यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दा फेरि सुनुवाइ भएको हो।क्यापिटलनेपालले समाचार लेखेकोछ ।
