राजकुमार ओली, २३ साउन बिर्तामोड
झापा जिल्लामा लागूऔषध कारोबारको संजाल व्यापक बन्दै गएको छ। पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गरी पक्राउ परेका लागूऔषध कारोबारीहरूमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता देखिनु न केवल निन्दनीय छ, अपराधको चरम उत्कर्ष भएको संकेत पनि हो।
गत साउन १ गते बिर्तामोडका भानुभक्त खरेलको गोदामबाट २ लाख २१ हजार ४ सय ट्याब्लेट र १ हजार ८७० एम्पुल लागूऔषध बरामद भएपछि झापाको लागूऔषध सञ्जाल सतहमा आयो। सोही घटनासँग सम्बन्धित कर्मचारी विनोद घिमिरे पक्राउ परे पनि मुख्य अभियुक्त खरेल भने अझै फरार छन्। उनी भारतको दार्जिलिङमा लुकेको सूचना प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
यसको केही दिनमै कमल गाउँपालिका–६ का बिष्णुप्रसाद बगालेको घरबाट ३००० ट्रामाडोल, २११० डिसाइक्लोमिन र २०५० स्पास्पेन ट्याब्लेट बरामद भएको छ। यस घटनामा संलग्न अर्का अभियुक्त गंगाबहादुर खड्का यसअघि पनि दुई पटक लागूऔषध मुद्दामा कारबाही भोगिसकेका व्यक्ति हुन्।
पछिल्लो घटनामा बिर्तामोडबाट पक्राउ परेका राजेन्द्र पन्धाकको घरबाट २० हजार ट्रामाडोल क्याप्सुल बरामद भएको हो। उनी पनि भानुभक्त खरेलसँग व्यवसायिक साझेदार भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।
राजनीतिक आडमा कारोबार?
प्रहरी स्रोतका अनुसार, यी घटनाहरू राजनीतिक शक्तिको आडमा संरक्षण पाएका लागूऔषध कारोबारको उदाहरण हुन्। “सुसंरचित सञ्जाल र शक्तिशाली पहुँचका कारण धेरै जसो घटनामा ठूला माछा उम्किरहेका छन्,” एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ, “तर अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रेकर्ड अनुसार…
झापा जिल्लामा मात्र चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा लागूऔषध सम्बन्धी ६० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये अधिकांशमा ‘ट्रामाडोल’, ‘निट्राभेट’, ‘स्पास्मो’, ‘फेनारगन’ जस्ता औषधिजन्य लागूऔषध फेला परेका छन्। ७० भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन्, तर अधिकांश साना कारोबारी वा बिचौलिया मात्र हुन्।
अबको विकल्प के?
यो अवस्थाले झापा लागूऔषधको ‘हब’ बन्ने खतरा बोकेको छ। यस्तो गम्भीर र गम्भीर हुँदै गएको अपराध रोक्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गरिनु जरुरी देखिन्छ:
1. राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्न सशक्त पहल — लागूऔषध कारोबारमा संलग्न जो कोही भए पनि, राजनीतिक पहुँचको आधारमा संरक्षण दिने प्रवृत्तिलाई तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्छ।
2. स्रोत र सञ्जालमा प्रहार — साना कारोबारी वा कामदार होइन, यसको मूल सञ्जाल, वित्तीय सञ्चालक र आयातकर्तामाथि केन्द्रित अनुसन्धान आवश्यक छ।
3. नियमित निगरानी र टेक्नोलोजी प्रयोग — गोदाम, फार्मेसी र मेडिकल सप्लायर्सहरूमाथि अनुगमन गर्न प्राविधिक प्रणाली र इन्टेलिजेन्स निगरानी आवश्यक छ।
4. समन्वित सुरक्षा रणनीति — प्रहरी, औषधि व्यवस्था विभाग, स्थानीय तह र राजनीतिक दलबीच समन्वय गरी सार्वजनिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ।
5. सामाजिक चेतना र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम — विशेषगरी युवालाई लक्षित गरी लागूऔषध विरोधी शिक्षा, पुनःस्थापनाको व्यवस्था, र सामुदायिक संवाद सुरु गर्नुपर्छ।
झापा जिल्ला अबको रणनीतिक परीक्षण थलो हो। लागूऔषध जस्तो सामाजिक विग्रह फैलाउने कारोबारलाई कुनै राजनीतिक पहुँचको आड नदिई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जरुरी छ। प्रहरीको कदम उत्साहजनक देखिए पनि अझ पारदर्शिता, निष्पक्षता र उच्चस्तरीय अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ।
कसैको पार्टी हैसियत वा पहुँच अपराधबाट जोगिने आधार नबनोस्।
