राजकुमार ओली,१५पुष:बिर्तामोड, झापा,
बिर्तामोड नगरपालिका–९ मा रहेको सिद्धिविनायक प्लाइउड इन्डस्ट्रीजले वातावरण प्रदूषण गर्दै आएको भन्दै स्थानीयवासीले उजुरी गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोशी प्रदेशका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डिल्लीराम लम्सालको अगुवाइमा आएको टोलीले बिर्तामोड नगरपालिका–३ र ९ मा रहेका प्लाइउड उद्योगको अनुगमन गरेको हो। स्थानीय बासिन्दाको विरोध र लिखित उजुरीका आधारमा आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको जनाएको छ।
स्थानीयका अनुसार उद्योगबाट निस्कने धुँवा, धुलो, दुर्गन्ध, ढल व्यवस्थापनको समस्या तथा ध्वनि प्रदूषणका कारण लामो समयदेखि स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। नव आदर्श टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश आचार्यले पटकपटक उद्योगसँग छलफल, नगरपालिका तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्दा समेत समाधान नआएपछि बाध्य भएर आयोगमा गुहार माग्नुपरेको बताए।
“हामी उद्योग बन्द गरियोस् भन्ने पक्षमा छैनौँ,” अध्यक्ष आचार्यले भने, “तर प्रदूषणका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। स्वास्थ्यसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित होस् भन्ने हाम्रो माग हो।”
स्थानीय अगुवा काजी बुढाथोकीले उद्योग सञ्चालनको नाममा नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि खेलवाड हुन नहुने बताए। “स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ,” उनले भने, “धेरै स्थानीय दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित बनेका छन्।”
स्थलगत अनुगमनका क्रममा आयोगले उद्योग पक्ष, स्थानीयवासी, टोल विकास संस्था र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा उद्योग सञ्चालक दिनेश चापागाईंले उद्योग सञ्चालनका क्रममा स्थानीयलाई सहयोग गर्दै आएको दाबी गर्दै अनजानमा कुनै कमजोरी भएको भए सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए।
आयोगका प्रश्नपछि उद्योग सञ्चालकले आगामी दिनमा धुँवा, धुलो, ढल व्यवस्थापन, फोहोर, बिजुली, पानी तथा स्थानीयलाई दिइने श्रम सुविधासमेत व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले विगतमा भएका कमजोरी सच्याउँदै वातावरणमैत्री उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिने बताएका छन्।
आयोगको पहलमा भएको छलफलपछि एक महिनाभित्र देखिएका समस्याहरू अन्त्य गर्ने र माघ महिनाको पहिलो हप्ता बिर्तामोडका सरोकारवालासँग पुनः छलफल गरी अघि बढ्ने लिखित सहमति भएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार विगत करिब १२ वर्षदेखि उद्योगका कारण समस्या हुँदै आएको थियो। उद्योगका संस्थापक सञ्चालक दिपेन्द्र पोखरेलको कोभिड महामारीका बेला निधन भएपछि गत वर्षदेखि नयाँ सञ्चालक समितिसहित उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसपछि पनि समस्या समाधान नभएपछि स्थानीयले मानवअधिकार आयोगसम्म उजुरी गरेका हुन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उद्योग सञ्चालनका क्रममा नागरिकको स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण र मानवअधिकारको संरक्षण अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
