काठमाडौँ २३ साउन पूर्वखबर
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई भैरहवास्थित जिल्ला कारागारमा असाधारण सुविधा प्रदान गरिएको खुलेको छ।
अदालतको आदेशपछि जेल चलान भएका लामिछानेलाई अन्य कैदीबन्दीको तुलनामा ‘भीआइपी ट्रिटमेन्ट’ दिइएको प्रमाणहरू बाहिर आएका छन्।
एसी, फोन र व्यक्तिगत समयको व्यवस्था
विश्वस्त स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई भैरहवाको ४ नम्बर ब्लकमा राखिएको छ, जुन कोठा उनी आउनुअघि नै विशेषरूपमा तयार गरिएको हो। सो कोठामा एसी, कुलर, ल्याण्डलाइन टेलिफोन, टेबल-कुर्सी, बेड, पुस्तकलगायतको सुविधा रहेको छ। प्लाइउडले ढाकिएको भेन्टिलेसन, फलामे प्लेटले ढाकिएको मुख्य गेट, र ‘इभ्निङ वाल्क’ गर्न पाउने छुटले जेललाई उनको लागि निजी ‘रेस्ट हाउस’ सरह बनाएको छ।
उनी मन लागेको बेला कोठाबाट बाहिर निस्कने, ग्राउण्डमा हिँड्ने, कोठामा ताल्चा नलगाउने र कोसँग कहाँ भेटघाट गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि उनका ‘आवश्यकता’ अनुसार मिलाइने गरेको स्रोत बताउँछ।
सहकारी ठगी प्रकरण: लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्नता अनुसन्धानमा
रवि लामिछानेविरुद्ध दर्जनौं पीडितले सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका छन्। विशेषगरी बुटवल र चितवनका सहकारीहरूमा सञ्चालित करोडौंको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीमाथि संगठित ठगी, आपराधिक आर्थिक लाभ, र विश्वासघातजस्ता गम्भीर आरोप छन्।
उनी स्वतन्त्र सांसद मात्रै नभई पूर्व सञ्चारकर्मी, पार्टी अध्यक्ष र गृहमन्त्री समेत भएका कारण यो मुद्दा झनै चासोको विषय बनेको छ।
सहकारी ऐनको सुधार र कानुनी प्रश्न
सहकारी ठगी बढ्दै गएपछि सरकारले अहिले सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। नयाँ प्रस्तावित मस्यौदामा निम्न कुराहरू समावेश छन्:
सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत जफत गर्न सक्ने व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्ने अधिकार विस्तार
पीडितलाई राहतको कोष स्थापना
सहकारी अध्यक्ष वा सञ्चालक सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य हुने प्रावधान
तर, लामिछानेको भैरहवाको ‘लक्जरी थुनुवा’ जीवनले कानुनको समानता र कार्यान्वयन माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समान आरोप लागेका अन्य कैदीहरू सामान्य कोठामा, गर्मी सहेर र नितान्त कष्टमा दिन काटिरहेका बेला लामिछानेलाई यस्तो विशेष व्यवहार हुनु ‘वर्गीय न्याय’ को संकेत हो कि?
अबको सवाल: सहकारी न्याय, कि भिआइपी संरक्षण?
सहकारी पीडितहरू लामिछानेजस्ता प्रभावशाली अभियुक्तलाई जेलमा ‘विशेष सुविधा’ दिने कार्यले अनुसन्धानलाई नै कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन् – “हामीले पैसा गुमायौं, उनीहरूले भिआइपी सुविधा पाइरहेका छन् – यो कस्तो न्याय हो?”
यदि सहकारी ऐन र नीतिगत संरचनामा गहिरो सुधार नभइ राजनीतिक पहुँच र शक्ति का आधारमा थुनुवा जीवन फरक बनाइन्छ भने, सहकारी ठगीका पीडितहरूलाई न्याय कहिल्यै नपुग्ने खतरा बढ्दो छ।
रवि लामिछानेको भीआइपी जेल जीवनले सहकारी ठगी मुद्दालाई केवल कानुनी होइन, नैतिक र राजनीतिक प्रश्नको रूपमा अघि सारेको छ। अब प्रश्न उठ्छ – कानुन सबैका लागि समान हो त? कि यो केवल लेखिएको पुस्तक हो, जसलाई प्रभावशालीहरूले सजाएर पढ्ने मात्रै गर्छन् ।
