चेतन अधिकारी
नेकपा (एमाले)कोे साउन ६ गते सकिएको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रको अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्दै उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोकिदियो। भण्डारीको पार्टीसँगको ४५ वर्ष लामो वैधानिक नाता वैधानिक रूपमै तोडिदिने यो निर्णयका पछाडि एमालेले उनलाई पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, संविधानको पालक, सेनाको परमाधिपति, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक आदि सात वटा उच्च सम्मानार्थी उपमा दिंदै उनी फेरि राजनीतिमा आउँदा यस्तो व्यक्तित्वमा क्षय हुने कारण देखाएको छ।
यसबाट एमालेले भण्डारी राष्ट्रपतिको गौरवपूर्ण ताज फुकालेर पुनः पार्टी राजनीतिको मैदानमा आउँदाको दलगत नाफा-नोक्सानीको लेखाजोखा गर्नेभन्दा पनि आफ्नो समेत लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति सार्वजनिक विश्वास स्थापित गर्नमा आफूलाई अग्रसर गरायो। प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास क्षय हुनु एमाले बलियो भएर पनि प्रणाली कमजोर हुनु हो। एमालेको निर्णयले दिएका सात आधारले यसैलाई संकेत गरेका छन्।
केन्द्रीय कमिटीले यस्तो निर्णय गर्दा एमालेका एकाध केन्द्रीय सदस्यले आँसु बगाए पनि धेरैले ताली नै बजाए। तर विरोधका चर्का स्वर चाहिं पार्टी बाहिरबाट सुनिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि भण्डारीलाई एमालेले घोर अन्याय गरेको रूपमा अर्थ्याइयो। कतिपय बुद्धिजीवीले भण्डारीलाई एमालेले सम्मानपूर्वक नभित्र्याएका कारण गणतन्त्र धरापमा परेको, पार्टी फूटको सँघारमा पुगेको, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अधिनायकवाद लादेको जस्ता चिन्ता पनि जाहेर गरे। स्थिति साँच्चै त्यस्तै होला त?
झन्डै चार महीनादेखि ओलीलाई निशाना बनाइरहेका भण्डारीका समर्थकहरू उनको सदस्यता नवीकरण नहुनुलाई गणतन्त्र मास्ने नयाँ कदमको भाष्य बनाउन प्रयासरत छन्। अचम्म के भने, यही समूह २०८० सालमा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा गर्दा पनि गणतन्त्रमा खतरा देख्थ्यो। ओलीको नेतृत्वमा गत वर्ष कांग्रेस-एमालेको सरकार गठन हुँदा पनि उनीहरूले यस्तै खतरा देखे। भण्डारी प्रकरणमा पनि तिनको त्यही दृष्टिकोण प्रतिविम्बन भएको भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। यो समूह भन्छ, ‘पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेले नेता, पार्टी अध्यक्ष बनाउँदा गणतन्त्र सुदृढ हुने थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना चाँडै पूरा हुने थियो।’
अब अर्को पाटोबाट हेरौं। अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा, अझ भनौं पार्टी अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेर रातो कार्पेट बिछ्याएको भए के हुन्थ्यो? उत्तर सजिलो छ- अहिले भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक्दा जुन जुन पक्षले गणतन्त्रमा खतरा देखेका छन्, तिनै पक्ष त्यति वेला पनि राँको बोकेर गणतन्त्र बचाउन सडकमा आइरहेका हुन्थे। देशैभरि र सामाजिक सञ्जालमा केपी-विद्याका नाममा अनेकन् टिप्पणी हुन्थे। ठाउँ ठाउँमा उनीहरूका पुत्ला दहन गरिन्थे। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाएर स्वागत गरेका माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल अहिले भण्डारीलाई एमालेमा धकेल्ने एक सशक्त पात्र हुन्। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ त भण्डारी अध्यक्ष भए पार्टी एकता नै गर्न सकिने प्रस्ताव लिएर भंगाल पुगेको कुरा बाहिरियो। माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त कुराको खण्डन नै गर्नुपर्यो।
एमालेले भण्डारीलाई सदस्यता नवीकरण नगरिएको जनाउ दिएपछि माओवादीका महासचिव देव गुरुङले यो काम उनको ‘मौलिक हक विपरीत’ भएको उल्लेख गरे। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाल पनि भण्डारी राजनीतिमा आइहाल्नुपर्छ र पार्टी अध्यक्ष भइहाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेछन्। भण्डारी अध्यक्ष भए सर्वमान्य नेता हुने र एमालेसँग एकीकरणमा कुनै साइत हेर्नै नपर्ने भन्दै नेपाल केही पहिले भंगाल पुगेको चर्चा सेलाएको छैन।
भण्डारीप्रति अहिले सहानुभूति राख्ने र राजनीतिक सम्भावना देख्नेहरू उनी पहिले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा छँदा कस्तो धारणा राख्थे भन्ने कुरा जगजाहेरै छ। एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा २०७४ फागुनको अन्तिमतिर बालुवाटारमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो जसमा झलनाथ खनाल लगायतको नाम पनि प्रस्ताव गरियो। अध्यक्ष ओलीले फेरि पनि भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति बनाऔं भन्दा लामो कचिंगल भयो। माधव नेपालहरूले भण्डारीलाई तत्काल शीतल निवासबाट फर्काउनुपर्छ, एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर राष्ट्रपति बनाउन मिल्दैन भनेर ठूलो गलफती गरे।
२०५० सालमा नेकपा (एमाले)ले काठमाडौंको सिफलमा आयोजना गरेको संसदीय उपचुनाव लक्षित चुनावी सभामा विद्यादेवी भण्डारी र प्रदीप नेपाल (सूर्य अंकित फेटा बाँधेका)। तस्वीर : विकास रौनियार
त्यहाँ नेपालको स्वर यति चर्को सुनिन्थ्यो कि स्थायी कमिटीको बैठक भइरहेछ वा सडकमा कुनै समूह झगडा गर्दै छ, छुट्याउन मुश्किल थियो। आरोप-प्रत्यारोप र होहल्ला बाहिरसम्मै पुगेपछि बालुवाटारको सुरक्षामा रहेको सेना बैठकस्थलमै छिर्नुपरेको थियो। त्यसै वेला ओलीले राष्ट्रपतिमा माधव वा झलनाथलाई पठाएर भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा फर्काएको भए उनीहरूले यसैगरी स्वागत गर्ने थिए त?
राजनीतिक चाल
भण्डारीप्रति एकथरीको सहानुभूति कस्तो छ भने तिनीहरू उनले राजनीतिमा पाएको अवसर अपर्याप्त रहेको ठान्छन्। एक पटक उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेरौं। विद्यार्थी राजनीतिबाट तत्कालीन मालेको राजनीतिमा प्रवेश गरेकी भण्डारीको नाम आममानिसले २०५० सालबाट सुनेका हुन्। नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि उनकी श्रीमतीका रूपमा विद्याको परिचय पार्टीभित्र र बाहिर फैलियो। मदनको निधनपछिका दुई दशकमा उनलाई एमालेले पाँच पटक टिकट दियो। चार पटक सांसद बनायो। मदनको निधनपछि २०५० सालमा काठमाडौं-१ मा भएको उपनिर्वाचन, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन, २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा विद्या निर्वाचित भइन्। २०६४ सालमा उनी पराजित भइन्।
२०७० सालमा संविधानसभाको समानुपातिक सांसद भइन्। राजकीय जिम्मेवारीतर्फ पनि छोटो समयमा भण्डारीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेकी छिन्। २०५३ सालमा उनलाई पार्टीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनायो। २०६६ सालमा सांसद नहुँदा पनि उनलाई एमालेले रक्षामन्त्री बनायो। २०५४ सालमा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएकी भण्डारी २०६५ सालमा उपाध्यक्ष भइन्। २०७१ मा दोस्रो पटक उपाध्यक्ष भइन्। २०५५ सालदेखि निरन्तर तीन कार्यकाल उनलाई एमालेले अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष बनायो। अनि २०७२ सालमा पार्टीकै अरू कैयन् आकांक्षीलाई पन्छाएर उनलाई राष्ट्रपति बनायो। २०७४ मा फेरि सोही पदमा दोहोर्यायो। यसरी हेर्दा भण्डारीलाई पार्टीले अन्याय गर्यो भन्ने ठाउँ कतै होला र? त्यसैले शिखरमा पुगिसकेकी उनले अब ओरालो यात्रा गर्न सुहाउँदैन। बरु आफ्नो सँगै गणतन्त्र र राष्ट्रपति पदको गरिमा उँचो राख्ने दायित्व छ उनमा।
राष्ट्रपति पदमा छँदा पनि राजनीतिप्रति भण्डारीको उत्कट आकांक्षा रहेको सुनाउनेहरू धेरै छन्। तिनका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमै आफूलाई भेट्न जाने एमाले नेता-कार्यकर्तालाई उनी आफू थुनिएर बस्नुपरेको गुनासो गर्थिन्। शीतल निवास पुग्ने अनेम संघका नेता-कार्यकर्तालाई उनी ‘कमरेड’ भन्थिन्। उनीहरू पनि ‘विद्या कमरेड’ भन्दै सम्बोधन गर्थे।
राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिने अघिल्लो साँझ २०७९ फागुन २८ गते भण्डारीले दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर धन्यवाद दिनुका साथै राजनीतिमा फर्कने संकेत गरेकी थिइन्। त्यस वेला केही नेताले यो संकेतलाई सकारात्मक नै भनेका थिए। आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धतिर भण्डारीले महिला, बालबालिका, पिछडिएको क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा राखेकी थिइन्। त्यसलाई पूरा गर्न विभिन्न स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा रहेका महिलालाई समेटेर एउटा भेला पनि बोलाइन्, काठमाडौंमै। उक्त संस्थाले वैधानिकता पायो/पाएन, यसले काम गर्यो/गरेन, अहिले बेखबर छ।
राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएको एक वर्षपछि २०८० फागुन २० मा भण्डारी कर्णाली प्रदेशको महिला सम्मेलन उद्घाटन गर्न सुर्खेत गइन्। त्यहाँ ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि, एमाले मात्र होइन, सबै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले उनलाई भेटे। एक दिनका लागि गएकी भण्डारी आममानिसको आकर्षण आफूतिर रहेको थाहा पाएपछि तीन दिन सुर्खेत बसिन्। त्यसपछि गण्डकी, कोशी, लुम्बिनी हुँदै मधेश र सुदूरपश्चिम जाने कार्यतालिका मिलाउँदै थिइन्। सबैभन्दा पेचिलो भ्रमण कोशीमा भयो।
पहिलो पटक २०८१ माघ १४ मा विराटनगर पुगेकी भण्डारीले वामपन्थी दलमा आबद्ध करीब एक हजार नेता-कार्यकर्ता भेटिन्। त्यस वेला उनले अरूको मन बुझिन्, आफ्नो मन खोलिनन्। कोशीको दोस्रो भ्रमणका क्रममा २०८२ जेठ २४ मा झापामा एमालेको ब्यानरमा भण्डारी पहिलो पटक देखा परिन्। त्यस वेलासम्म उनी सक्रिय राजनीतितर्फ मुखर भइसकेकी थिइन्। भण्डारी कोशीबाट फर्किंदासम्म उनका गतिविधिले एमालेको राजनीतिक वृत्त तातिसकेको थियो। विराटनगरबाटै उनले पार्टी नेतृत्वलाई चेतावनी दिइन्, ‘जनतालाई भेट्न जाँदा मैले कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन।’
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी हेर्दा जति शान्त देखिन्छिन्, उनका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा उनी बढी प्रतिक्रियात्मक लाग्छिन्। एउटा अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिंदै उनले ‘एमाले ठीक ढंगले अघि नबढेको, पार्टी अध्यक्ष बिरामी भएर औषधि सेवन गरिरहेको, उमेरले बूढो भएको’ आरोप लगाइन्। शिक्षक आन्दोलनले उग्र रूप लिएर सरकारको विरोध चर्किरहेका वेला भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित अप्रत्याशित प्रहारले एमाले नेतृत्व गम्भीर भएको थियो। तर पार्टीका नेता-कार्यकर्ता र आममानिसमा त्यति वेलासम्म जे-जति गतिविधि भइरहेछन्, ती ओलीसँगको सल्लाहमै भइरहेछन् भन्ने भ्रम थियो। भण्डारी विराटगरबाट काठमाडौं फर्कंदासम्ममा अलिअलि च्यातिएको त्यो भ्रमको पर्दा जगदीश खरेलसँग उनको ‘हटसिट’ अन्तर्वार्तापछि अझ च्यातियो। साउन ६ गते पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनका क्रममा अध्यक्ष ओलीकै मुखबाट भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोकिएको सार्वजनिक भएपछि त भ्रम अलिकति पनि बाँकी रहेन।
भण्डारीको राजनीतिक यात्राको पुनरागमन अत्यन्तै असंगतिपूर्ण देखिन्छ। यसले एमालेको विरोधमा रहेका समूहलाई क्षणिक लाभ पुगेको छ। उनीहरूलाई झिनो आशा छ कि ओलीलाई विस्थापन गर्ने उपयुक्त अवसर यही हो। शायद आशाको त्यही त्यान्द्रो बोकेर उनीहरू शेखर कोइराला सहित भंगालको गेट प्रवेश गरेका हुन्। भण्डारीले साउन ९ मा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन असंगतिकै उदाहरणका रूपमा देखियो। किनकि त्यो पत्रकार सम्मेलनको ब्यानरमा आयोजकको उल्लेख थिएन, तर एमालेको नाम र चुनावचिह्न राखिएको थियो। अर्कातिर त्यसमा पारिवारिक विरासतको झल्को दिनेगरी मदन भण्डारीको मात्र तस्वीर राखिएको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारी बाहेक अरू कुनै नेताको उपस्थिति देखिएन। मिडियाका बुमले छोपिएको मञ्चमा भण्डारीले एमालेको पूर्व उपाध्यक्षका रूपमा जारी गरेको लिखित विज्ञप्ति अनुमानितभन्दा फितलो थियो। उनले आफू एमालेमै रहेको जनाउन यत्तिको तामझाम गर्न जरूरी थिएन। पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले देशैभरि जाने सन्देश प्रवाह गर्लिन् वा असार १४ मा घोषणा हुन नसकेको मदन भण्डारीको हीरक महोत्सवको समिति तथा एमालेका केही नेता सहितको समिति घोषणा गर्लिन् भन्ने अपेक्षा थियो। तर विगतमा उनलाई साथ दिन्छु भन्ने एमालेका पदाधिकारी त्यहाँ कोही देखिएनन्। यसले के देखायो भने, सेनापतिका रूपमा भण्डारी मैदानमा जान त लालायित छिन्, तर उनका पछि सिपाही छैनन्।
आफ्नो पूर्व परमाधिपति राजनीतिमा सक्रिय हुने सवाललाई नेपाली सेनाले कसरी हेरेको छ, अहिलेसम्म प्रतिक्रिया सुनिएको छैन। तर सात वर्षसम्म राज्यका सम्पूर्ण सूचनामा पहुँच बनाएकी भण्डारी राजनीतिमा आए पनि सेनाले उनलाई सुरक्षा दिन छोड्नेछैन। सेवानिवृत्त हुँदा पनि सेनाले सुरक्षा दिनुको अर्थ पूर्व राष्ट्रपतिसँग भएका राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाको संरक्षण हो। र, ती सूचनाका आधारमा उनलाई हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमबाट जोगाउनु उसको दायित्व हुन जान्छ। यसर्थ भण्डारीले पूर्व राष्ट्रपतिका रूपमा सबै सुविधा त्यागे पनि सेनाको सुरक्षा त्याग्न सक्नेछैनन् जसले जनतासँगको सामीप्यलाई कहीं न कहीं अवरोध गर्छ नै।
राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरू र राष्ट्रपतिमा ठूलो भिन्नता हुन्छ। राष्ट्रपति तीनवटै अंगका प्रमुखभन्दा माथि हुन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिहरू अवकाशपछि राजनीतिमा सामेल हुँदैनन्। यस्तो सम्मानको आलंकारिक पदलाई सर्वोच्च मानेर त्यसमा बस्नेबाट गल्ती हुनु हुँदैन भनिन्छ। त्यसैले आलंकारिक राष्ट्रपतिले सबै काम सरकारको सिफारिशमा गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्तो गरिनुको कारण राष्ट्रपतिप्रति सार्वजनिक आलोचना नहोस् भन्ने हो। अर्थात्, ऊ आलोचनाभन्दा माथि रहनुपर्छ।
(लेखक प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष हुन्।) हिमाल खबरबाट
