राजकुमार ओली १० असोज (पूर्व खबर)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्ने सरकारी अभियानमा सामाजिक संघ–संस्था तथा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) का पदाधिकारीहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री पुनले विद्यालय शिक्षाको सुधार र गुणस्तरीकरणको जिम्मेवारी केवल सरकारले मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार र संस्थाले लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
सरकारको प्रतिबद्धता
मन्त्री पुनले विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधारका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक कामहरू अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अब्बल बनाउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न निर्देशन दिइसकिएको उहाँले बताउनुभयो। साथै, शिक्षक दरबन्दी थप गर्न आर्थिक स्रोतको अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।
“सामुदायिक विद्यालय शिक्षा हाम्रो मुलुकको मेरुदण्ड हो। यसलाई गुणस्तरीय नबनाईकन देशले दीगो विकासको बाटो समाउन सक्दैन। त्यसैले सरकार आफैँ मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई यसको सहयात्री बनाउन चाहन्छ,” मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
संघ–संस्थाको भूमिका
सो अवसरमा एनसिई नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तर सुधार, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य लगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
एनसिई नेपालमा मुलुकभर शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील पाँच सय नौ वटा सामाजिक संस्था आवद्ध रहेको जनाउँदै अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याउने हरेक नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्नुभयो। “सामाजिक संस्थाको शक्ति ठूलो छ। यसलाई सदुपयोग गर्न सके सामुदायिक विद्यालय शिक्षाले सहजै नयाँ उचाइ पाउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
नागरिक समाजका सुझाव
छलफलका क्रममा एनसिई नेपालले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि ठोस सुझावसमेत शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रस्तुत गरेको थियो। सुझावमा विद्यालयमा स्वास्थ्य सहयोग, एसइई केन्द्रित सहयोग संयन्त्र निर्माण, विद्यालयमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र, विद्यालय सुरक्षा तथा सुरक्षा सचेतना, विद्यालय शिक्षा अनुगमन तथा समर्थन संयन्त्र, शिक्षामा पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता, नीति निर्माण तहमा नागरिक समाजको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू समावेश छन्।
एनसिईका पदाधिकारीहरूले प्रस्तुत गरेका यस्ता सुझावलाई मन्त्री पुनले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै सरकारको कार्ययोजनामा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको सम्भावना
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको ठूलो सम्भावना छ। हाल देशभर करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी विद्यालयमा करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत भए पनि गुणस्तर, पूर्वाधार र मानव संसाधनमा असमानता देखिँदै आएको छ।
तर पछिल्लो समय सरकार, सामाजिक संस्था, अभिभावक र नागरिक समाजबीचको सहकार्यमा नयाँ ऊर्जा देखिएको छ। सूचना प्रविधिको पहुँच बढ्दै गएकाले शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याउने अवसर खुलेको शिक्षाविद्हरूको तर्क छ।
शिक्षा विज्ञ डा. टीका भट्टराई भन्छन्, “यदि सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षा, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई मजबुत बनाइयो भने केही वर्षमै सामुदायिक विद्यालयहरू गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बन्न सक्छन्।”
स्थानीय तहको योगदान
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहहरूले विद्यालय व्यवस्थापनमा अग्रसरता लिएका छन्। कतिपय स्थानीय निकायले विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, डिजिटल कक्षा र शिक्षक दरबन्दी थपमा सहयोग गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। यसले नेपालमा शिक्षा सुधारको सम्भावना अझ प्रष्ट बनाएको छ।
नगरपालिकाहरूले आफ्ना स्रोत र योजनालाई विद्यालय सुधारतर्फ केन्द्रित गर्न थालेका छन्। यसलाई नागरिक समाज र संघ–संस्थाले थप बलियो समर्थन गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले प्रतिस्पर्धात्मक स्तरमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अभिभावक र पूर्वविद्यार्थीको भूमिका
शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा अभिभावक र पूर्वविद्यार्थीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विद्यालयको व्यवस्थापन, अनुगमन र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सक्रियता बढ्दै गएको छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वविद्यार्थीले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेर विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गरिरहेका छन्।
निष्कर्ष
मन्त्री पुनको अनुरोध, एनसिई नेपाल र अन्य संघ–संस्थाको प्रतिबद्धता, स्थानीय तह र समुदायको सक्रियता—यी सबै पक्षहरूले नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको उच्च सम्भावना रहेको स्पष्ट चित्र कोरेका छन्। शिक्षा सुधारको बाटो चुनौतीपूर्ण भए पनि सहकार्य, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउने हो भने नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय र विश्वासिलो शिक्षाको आधारस्तम्भ बनाउन सकिने विश्वास सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।