राजकुमार ओली, भद्रपुर झापा
भूमिसुधार र न्यायका लागि स्थापना भएका सरकारी निकायहरू नै कतिपय अवस्थामा कागज सच्याउने र नक्कली अधिकार सिर्जना गर्ने केन्द्र बन्दै गएको गम्भीर आरोप झापामा सार्वजनिक भएको छ । मोही हकदाबी नै नभएका व्यक्तिहरूलाई कागजकै भरमा मोही बनाइ जग्गाधनीको स्वामित्व खोस्ने प्रयास भएको भन्दै पीडित पक्ष सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयसँग सम्बन्धित पुराना फाइलहरू एकाएक चलायमान बनेका छन् ।
घटनाक्रम सुन्दा कुनै चलचित्रको कथा जस्तै लागे पनि पीडितका अनुसार यो पूर्ण रूपमा वास्तविक घटना हो । उनीहरूले वि.सं. २०३४/०३५ मै खरिद गरेको जग्गा २०५० सालमै लगत कट्टा भई अन्तिम फैसला भइसकेको, धनीपूर्जा सफा रहेको र नामसारी नियमित हुँदै आएको दाबी गरेका छन् । तर २०८२ सालमा आइपुग्दा अचानक उक्त जग्गामा “मोही” को हक देखाएर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै बिर्तामोडका कार्की परिवार आक्रोशित भएका छन् ।
भूमिसुधार कार्यालयको मूल उद्देश्य वास्तविक मोहीको पहिचान गरी उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नु हो । तर झापामा भने त्यसको ठीक उल्टो काम भएको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् । वास्तविक मोही हराउने र कागजमै नक्कली मोही जन्माउने कार्य भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । २०३७ सालदेखि जोत–भोग नै छाडेर गएको व्यक्ति वा अर्कै व्यक्ति आज फेरि मोही बनेर फर्किनु आफैंमा आश्चर्यजनक भएको पीडितको आरोप छ । अझ गम्भीर कुरा, ती व्यक्तिको मृत्यु दर्ता दुई पटक गरिएको—एक पटक २०३७ सालमा र अर्को पटक २०४५ सालमा—भन्दै नक्कली कागजात प्रयोग भएको दाबी पीडित भनिएका सुशील कार्कीको आरोप छ ।
पीडितहरूका अनुसार सबैभन्दा आपत्तिजनक पक्ष भनेको आफूलाई जानकारी नै नदिई गैरहाजिरीमै धनीपूर्जा वितरण, जग्गा बाँडफाँड र कित्ता काट गरिएको हो । यो प्रक्रियाले मालपोत कार्यालयलाई ‘सेटिङ माफिया’ जस्तै बनाएको आरोप लगाइएको छ, जहाँ कर्मचारी, बिचौलिया र भू–माफिया एउटै संयन्त्रमा काम गरिरहेको पीडितको गुनासो छ ।
यदि २०५० सालदेखि नै मोही कायम भएको भए, त्यसपछिका तीन दशकसम्म कुनै पनि आधिकारिक कागजातमा मोही किन देखिएन भन्ने प्रश्नले प्रशासनिक निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई असजिलो बनाएको छ । तर असजिलो प्रश्नको जवाफ खोज्नुको सट्टा फाइल सहज पार्ने प्रवृत्ति देखिएको पीडितहरूको आरोप छ ।
सुरुमा आफूहरू मात्र अन्यायमा परेको ठानेका पीडितहरूले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा विषय बाहिर आएपछि यस्ता घटना धेरै पीडितसँग जोडिएको पाएका छन् । अहिले झापामा ‘मोही पीडित’ को संख्या बढ्दै गएको र यो व्यक्तिगत समस्या नभई जिल्लाव्यापी साझा समस्या बनेको संकेत उनीहरूले दिएका छन् ।
नक्कली मोही प्रकरणबारे झापाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजन लिम्बुले यसमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन् । उनले नक्कली कागजात र गिरोहमार्फत गरिएको अपराधमा कडा कारबाही हुने र यस विषयमा छानबिन अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले पनि नक्कली गिरोहलाई कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले यस्ता अपराध न्यूनीकरण गर्न प्रशासन दृढ रहेको र दोषीमाथि कुनै पनि हालतमा कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
तर प्रमाणका आधारमा दोषी बरु छानबिन गरेर मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति देउमान थेबेले पार्टीमा समेत पीडितहरू उजुरी लिएर आएको बताउँदै नक्कली मोही र भूमाफिया गिरोहलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन । यस्ता गतिविधिले आम नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने उनले बताए ।
पीडितमध्ये एक बिर्तामोड निवासी बिनोद बस्नेतले आफ्नो जग्गा नक्कली माफियाले हडप्न खोजेको आरोप लगाउँदै जसरी पनि जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । आफूहरूको समेत जग्गामा समस्या पारेको र आफ्ना भान्जाहरू को बिर्तामोड–१ मा रहेको एक बिघा जग्गा जानकी राजवंशीको नाममा मोहियानी देखाउँदै मालपोत कार्यालयले पास गरेको बताउँछन्। २०८२ साल पुस १३ गते नयाँ धनीपूर्जा बनाई सोही दिन छ कठ्ठा जग्गा एक जना विश्वकर्मा र अर्को छ कठ्ठा जग्गा एक जना राजवंशीको नाममा पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको छ ।
उक्त प्रक्रियाका लागि बिर्तामोड–१ को वडा कार्यालयबाट घरबाटो सिफारिस लिइएको थियो । यस विषयमा वडा कार्यालयमै केही समयपछि शङ्का उत्पन्न भएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष अग्नि पाण्डेले आवश्यक कागजात—धनीपूर्जा, नक्सा, नागरिकता—र लाग्ने राजस्व रु. ५४ सय४५ बुझाएर मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारे । वडा कार्यालयले सम्पूर्ण कार्यपत्रहरू हेरेर मात्रै सिफारिस गरिएको वडाका सचिव जानुका बस्नेतले बताइन्।
उता बिर्तामोड–८ का वडा अध्यक्ष अजय कार्कीले समेत भूमाफियाको सक्रियता गम्भीर समस्या बनेको भन्दै यस्ता गिरोहविरुद्ध वडा, नगरपालिका र प्रशासन एकजुट भएर कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
यस प्रकरणमा मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयको समेत संलग्नता रहेको आशंकासहित पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न औपचारिक माग गरेका छन् । घटनाले झापामा भूमिसुधार, मालपोत व्यवस्था र कागजी प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यतिखेर दैनिक रुपमा मालपोत कार्यालय प्रहरी कार्यालय र निकायमा पीडित भनिएकाहरु गुहार मागिरहेका छन्।
यो विषयमा समयमै कडासम्म नजाने हो भने नेपालका मालपोत नापी र केही निकायमा देखेका कमजोरीका नागरिक हरुका वितृष्णा र निराशा अझै बढ्ने देखिएको छ।
उक्त जमिनको मोही भनिएका राजवंशीको मृत्यु ३६ सालतिर भएको र ५० सालमा उनै मुहीको नाममा कसरी मोहिको लगत कट्टा गरियो र फेरि उनको श्रीमतीको नाममा पुन मोही लगत कसरी स्थापना गरियो?
भन्ने प्रश्न बजारमा उब्जिएको छ।
लामो समयदेखि बिर्तामोड क्षेत्रका सतानु पैनि, अदुवाखोला र थुप्रै खुल्साहरूलाई माफियाहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको प्रमाण भेटिएको छ। तर उक्त माफिया हरुलाई कुनै कारबाही नभएको देखिएको बिर्तामोडका स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन्
आफूहरूले समेत सताउनु पैनि खाने माफियाहरूलाई बारम्बार खोजी गरेको र पछिल्ला दिनमा उक्त पैनि मासिएपछि आफ्ना आँगन ढलमा दुर्गन्ध आउने गरेको र खोलाको फोहोर पानीले बस्न गाह्रो भएको स्थानीय ज्ञानेन्द्र ओली बताउँछन्।
भुलबस यस्ता खोलाखोल्सी र नालाहरू माफियाहरूको सहयोगमा आफ्ना नाममा ल्याउने र खाने खुवाउने खेल हरुका मान्छेहरुले समयमै आफूले गरेको कमजोरी लाई सच्याउनुपर्ने अन्यथा बिर्तामोडको समेत अवस्था बेहाल भएको देखिएको छ।
सामान्य बाढी आउँदाखेरि पनि बिर्तामोड बजार जलमुग्न हुने गरेको छ।
समयमै यस्ता माफियाहरू र भू तस्करलाई नियन्त्रणमा लिएर बिर्तामोड नगरपालिकाले समेत कारबाही थाल्नुपर्ने देखिएको हो।