काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिकरूपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘भ्रामक र संस्थामाथि अविश्वास फैलाउने’ ठहर गर्दै प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ।
प्रसाईंले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आयोगले प्रलोभनमा परेर अद्यावधिक गरिदिएको भन्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएपछि आयोगले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो। आयोगका अनुसार उक्त अभिव्यक्ति तथ्यहीन, कपोलकल्पित र निर्वाचन व्यवस्थामाथि जनविश्वास कमजोर पार्ने खालको रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगले प्रसाईंको भनाइले
संवैधानिक निकायको विश्वसनीयतामा आघात पुर्याएको,
गलत सूचना (misinformation) फैलाएको,
राजनीतिक प्रक्रिया र दलसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा जनमत भ्रमित पार्ने प्रयास गरेको
भन्दै कानुनी कारबाहीका लागि साइबर ब्यूरोलाई औपचारिक पत्र पठाएको जनाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको साइबर ब्यूरोले आयोगबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ। ब्यूरो स्रोतका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको दाबी, भिडियो र अभिव्यक्तिको डिजिटल प्रमाण संकलन भइरहेको छ।
कारबाही किन सम्भव ?
कानुनविद्हरूका अनुसार निम्न आधारमा प्रसाईंमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छः
१. सार्वजनिक निकायबारे झुट्टा आरोप लगाएर जनविश्वासमा असर पुर्याउनु।
२. साइबर अपराध ऐनअन्तर्गत भ्रामक सामग्री प्रसारण गर्नु।
३. निर्वाचन प्रक्रियामाथि अविश्वास फैलाउने गतिविधि गर्नु।
४. संवैधानिक निकायको बदनाम गराउने आशययुक्त अभिव्यक्ति दिनु।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा प्रमाणबिनाका आरोपले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने भन्दै कडा कदम चालिएको जनाएको छ।
हाल प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत समेत अनुसन्धान हुनसक्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। दोष प्रमाणित भए जरिवाना, सामग्री हटाउन आदेश वा कानुनी कारबाहीसम्म हुन सक्ने देखिएको छ।
यस विषयमा प्रसाईंले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।