राजकुमार ओली बिर्तामोड, असार २५ – संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन प्रदेश संरचनाको संस्थागत सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित नेपालका संघीय तथा प्रदेश तहका उपसभामुख एवं उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेशलाई कमजोर बनाउनेभन्दा संविधानअनुसार प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी समन्वयको विस्तार र संसदीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत संघीयतालाई व्यवहारमा सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारको सभापतित्वमा आयोजित सम्मेलनमा संघीय संसद् र सातै प्रदेशका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनमा नेपालकी उपसभामुख रुबी कुमारी, राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष लीला कुमारी भण्डारी, कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख नन्दा गुरुङ, मधेश प्रदेशकी उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईसर, बागमती प्रदेशकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख बिनाकुमारी थापा, लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख मेनुका खाँड केसी, सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी तथा कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख यशोदा न्यौपानेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी सबै तहका राज्य संरचनाको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले त्यसको प्रभावकारिता बढाउन प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा तथा संघीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको औचित्यमाथि बेला–बेलामा उठ्ने राजनीतिक बहसलाई संविधानको मूल भावना र कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संघीयता सफल भए मात्र समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक सहभागिता र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रदेश संरचनालाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न प्रदेशका उपसभामुखहरूले संघीयताको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाको संस्थागत क्षमता वृद्धि, कानुनी सुधार, प्रशासनिक दक्षता तथा अन्तरसरकारी समन्वयलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा समान धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेश सभालाई नीति निर्माण, कानुन निर्माण तथा कार्यपालिकामाथिको प्रभावकारी निगरानी गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा थप सक्षम बनाउन आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उपसभामुखहरूले संसदीय अभ्यासलाई थप व्यवस्थित बनाउन उपसभामुखको भूमिकालाई स्पष्ट, प्रभावकारी र संस्थागत बनाउनु समयको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नराखी संसदीय समिति, विधायिकी प्रक्रिया, सांसदको क्षमता विकास, संसदीय कूटनीति तथा लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणमा उपसभामुखहरूको भूमिकालाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो।
सम्मेलनमा प्रस्तुत विचारहरूमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, साझा अभ्यासको विकास र नियमित समन्वय संयन्त्र निर्माण आवश्यक रहेको विषय पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो। प्रदेशहरूले सामना गरिरहेका समान प्रकृतिका चुनौतीहरूको समाधान सामूहिक छलफल र सहकार्यबाट खोज्न सकिने सहभागीहरूको विश्वास थियो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. खिमलाल देवकोटाले विभिन्न संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकका संसदीय अभ्यास, संघीय संरचनाको विकासक्रम तथा नेपालले लिन सक्ने अनुभवका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले संघीय प्रणाली केवल अधिकार बाँडफाँटको संरचना नभई उत्तरदायी शासन, समावेशी प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने माध्यम भएको उल्लेख गर्नुभयो।
त्यसैगरी पूर्व उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदीय प्रणालीमा सभामुख तथा उपसभामुखको संवैधानिक भूमिका, तटस्थता, संसदीय मर्यादा तथा संस्थागत सुदृढीकरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, निष्पक्ष नेतृत्व तथा विधायिकी प्रक्रियाको गुणस्तर महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यपत्रमाथिको छलफलमा सहभागीहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाको क्षमता अभिवृद्धिसँगै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गुणस्तरीय बनाउने, संसदीय अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार विकास गर्ने तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको संस्थागत दक्षता बढाउने विषयमा सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले संघीय शासन प्रणालीलाई नागरिकको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी बनाउन प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन नै संघीयताको सफलताको आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशको वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता व्यवहारमा स्थापित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारमा जोड दिनुभयो।
नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलविक्रम म्याङ्बोले प्रदेश सभाले प्रभावकारी रूपमा कानुन निर्माण र जनचासोका विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न संस्थागत क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कोशी प्रदेशकी नेता निमसरी राजवंशीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा प्रदेश सभाको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभा सचिव सुदर्शन खड्काले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य, छलफलका विषयवस्तु तथा भावी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले संघीय तथा प्रदेश तहका उपसभामुखहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, साझा अवधारणा निर्माण तथा संस्थागत सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालका पोर्टफोलियो म्यानेजर टेक टमाटाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन संसदीय संस्थाको क्षमता विकास महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले उपसभामुखहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन यस्ता अन्तरप्रदेशस्तरीय सम्मेलन उपयोगी हुने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा ‘बिर्तामोड घोषणापत्र–२०८३’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ। घोषणापत्रमा प्रदेश सभाको संस्थागत सुदृढीकरण, उपसभामुखहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, अन्तरप्रदेश समन्वय अभिवृद्धि गर्ने, संसदीय अभ्यासलाई व्यवस्थित बनाउने तथा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउने विषयहरू समेटिने जनाइएको छ।
आयोजकका अनुसार घोषणापत्रले प्रदेश सभाहरूबीच साझा अवधारणा निर्माण, अनुभव आदानप्रदान, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै समाधानका सम्भावित उपायहरू पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिने तयारी छ।
बिर्तामोडमा सम्पन्न यो सम्मेलनलाई संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश सभाको संस्थागत विकास र संसदीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरणतर्फ महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। संविधान जारी भएको एक दशक नजिकिँदै गर्दा संघीय संरचनालाई व्यवहारमा थप सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको यो सम्मेलनले प्रदेश तहका नेतृत्वबीच साझा समझदारी निर्माण गर्नुका साथै भावी नीतिगत सुधारका लागि समेत आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
