राजकुमार ओली ,बिर्तामोड — “कसरी सम्भव छ?” यही प्रश्नबाट आफ्नो धारणा सुरु गर्दै झापाका घरजग्गा व्यवसायी महेन्द्र थापाले बिर्तामोडमा आफूले परिकल्पना गरेको बहुआयामिक व्यावसायिक तथा पर्यटन केन्द्र (गेम चेन्जर) परियोजना राज्यको नीतिगत असहयोगका कारण अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको लामो धारणामा थापाले आफू विगत करिब छ वर्षदेखि उक्त परियोजनालाई मूर्त रूप दिन निरन्तर प्रयासरत रहेको तर सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।
“म थाकें तर हारेको छैन,” भन्दै उनले आफ्नो प्रयास तत्काल सफल नभए पनि भविष्यमा यस्ता परियोजनाको आवश्यकता नेपालले महसुस गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
थापाका अनुसार परियोजनाका लागि बिर्तामोडको मुख्य क्षेत्रमा करिब सात बिघा जग्गा खरिद गरिएको छ। उक्त जग्गाको ऋणको ब्याज सात वर्षदेखि तिरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय, बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग पटक–पटक पहल गरे पनि अपेक्षित सुनुवाइ नभएको बताएका छन्।
उनले परियोजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा बिर्तामोडको आर्थिक, पर्यटन तथा व्यावसायिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नगरपालिकाले मात्र वार्षिक दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ घरबहाल आम्दानी गर्न सक्ने, सरकारले कर, भ्याट र भन्सार राजस्वबाट ठूलो रकम प्राप्त गर्न सक्ने तथा बैंकहरूले अर्बौं रुपैयाँ सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर पाउने अवस्था सिर्जना हुने थियो।
थापाले आफ्नो आकलनअनुसार परियोजनाबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा दुईदेखि तीन हजार जनाले रोजगारी पाउने, करिब ६०० देखि ७०० व्यवसायीले एउटै परिसरबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने तथा वार्षिक चारदेखि पाँच लाख भारतीय र १० देखि १२ लाख आन्तरिक पर्यटक बिर्तामोड भित्रिने सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन्।
उनले परियोजनाले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारमा सहयोग पुग्ने, बिर्तामोडलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने र सहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्ता परियोजनाले देशभर निजी क्षेत्रलाई ठूला लगानीका लागि प्रेरणा दिने उनको भनाइ छ।
धारणाको सुरुमै उनले “कसरी सम्भव छ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँको जोखिम मोलेर लगानी गर्न तयार हुँदा पनि आवश्यक नीतिगत वातावरण नपाएपछि ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताएका छन्। राज्यले लगानी आकर्षित गर्ने नीति र निर्णय प्रक्रियालाई थप सहज बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
थापाले देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै जोखिम मोलेर लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन्। “देश बन्ने भनेकै हामीजस्ता जोखिम मोलेर लगानी गर्ने व्यवसायीले सिर्जना गरेको करको पैसाले हो, तर हाम्रै कुरा सुनुवाइ हुँदैन,” भन्ने उनको भनाइ छ।
उनले आफ्नो परियोजना समयभन्दा अगाडि सोचिएको अवधारणा हुन सक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। “आजभन्दा ५० वर्षअघि बिर्तामोडमा एउटा पनि घर थिएन, अहिले ठूलो सहर बनेको छ। समयले एक दिन यस्ता परियोजना खोज्नेछ,” भन्दै उनले भविष्यमा बिर्तामोड आधुनिक व्यापार, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको केन्द्र बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले नीतिगत अस्थिरता, वित्तीय पहुँच, लगानी स्वीकृति, प्रशासनिक प्रक्रिया र बैंकिङ नीतिलगायत विषयमा बारम्बार सुधारको माग गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूले ठूला परियोजनाका लागि स्पष्ट नीति, सहज ऋण व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
यद्यपि, महेन्द्र थापाले सार्वजनिक गरेको परियोजनाबाट वार्षिक राजस्व, पर्यटक आगमन, रोजगारी सिर्जना तथा अन्य आर्थिक लाभसम्बन्धी सबै तथ्याङ्क र दाबी उनको आफ्नै अनुमान तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आधारित छन्। ती दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि सम्बन्धित सरकारी निकाय वा अन्य आधिकारिक स्रोतबाट भएको छैन।
यद्यपि, थापाको अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले भोगिरहेका चुनौती, ठूला लगानीका परियोजनामा नीतिगत सहजीकरणको आवश्यकता र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। उनले तत्काल सफलता नपाए पनि आफ्नो प्रयास नरोकिने संकेत दिएका छन्। “म थाकें, तर हारेको छैन,” भन्ने उनको भनाइले परियोजनाप्रतिको प्रतिबद्धता अझै कायम रहेको देखाउँछ।
