राजकुमार ओली विराटनगर, असार ३१ (बाटिका अनलाइन ) —
कोशी प्रदेशका पूर्वी पहाडी जिल्लामा वन, भूमि तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायबीच अझ सशक्त समन्वय, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता र संरक्षणसँगै जीविकोपार्जन अभिवृद्धिलाई जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘नेपालको पूर्वी पहाडी भेगमा वन, भूमि र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धि आयोजना (एफएलबी–इस्टर्न हिल्स प्रोजेक्ट)’ आयोजना व्यवस्थापन इकाई विराटनगरद्वारा सुनसरीको तरहरास्थित क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमा आयोजित वार्षिक समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को योजना तर्जुमा बैठकमा सहभागीहरूले वन संरक्षणलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा नभई स्थानीय आर्थिक विकास, जलवायु अनुकूलन र दिगो जीविकोपार्जनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
बैठकको उद्घाटन गर्दै कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले वन, भूमि र जैविक विविधताको संरक्षण प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो।
“वन संरक्षण भनेको केवल रूख जोगाउने विषय मात्र होइन, यो समुदायको जीवनस्तर उकास्ने, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने र भावी पुस्ताका लागि प्राकृतिक सम्पदा सुरक्षित गर्ने अभियान हो,” मन्त्री पराजुलीले भन्नुभयो। उहाँले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको सफल अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रमणि सापकोटाले जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका नयाँ चुनौतीले वन तथा जैविक विविधता क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले वन कार्यालय, स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, संरक्षणकर्मी तथा विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्र संरक्षणका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।
“वन, भूमि र जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय आवश्यकता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई संयोजन गर्न सके मात्र दिगो परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।”
बैठकमा आयोजना निर्देशक भरतबाबु श्रेष्ठले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, बजेट कार्यान्वयन अवस्था तथा आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उपलब्ध स्रोतसाधनलाई परिणाममुखी ढङ्गले परिचालन गर्दै संरक्षण र क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
आयोजनाका सदस्य सचिव विक्रम अमात्यले कोशी प्रदेशका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्लामा सञ्चालित गतिविधिको समीक्षा प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी कार्ययोजनामा समावेश गरिने जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार आयोजना मुख्यतः वन तथा भू–दृश्य व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, वनमा आधारित जीविकोपार्जन, समुदायको क्षमता विकास तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। स्थानीय समुदायलाई संरक्षणका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने तथा वन स्रोतमा आधारित आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोजनाका लागि करिब रु १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर केही कार्यक्रम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा करिब रु पाँच करोड बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको जानकारी दिइयो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भने रु १५ करोड चार लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश सदस्य राजकुमार ओलीका अनुसार बैठकमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, स्थानीय तहसँगको समन्वय, कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
सङ्खुवासभाका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मेघराज राईले पाँच जिल्लाका वन कार्यालय, वन अभियान, वन किसान तथा संरक्षणकर्मीबाट प्राप्त सुझाव र अनुभव आदानप्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले वन संरक्षणका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“संरक्षणका कार्यक्रम सफल हुन समुदायको अपनत्व अत्यन्त आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनु जरुरी छ।”
ताप्लेजुङका निमित्त डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख ललित यादवले वन्यजन्तु र किसानबीच बढ्दो द्वन्द्व पूर्वी पहाडी जिल्लाको गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको बताउनुभयो। उहाँले हात्ती, बाँदर, बँदेललगायत वन्यजन्तुका कारण कृषिमा हुने क्षतिले स्थानीय समुदायमा संरक्षणप्रति नकारात्मक धारणा बढ्न सक्ने भएकाले व्यावहारिक समाधान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
“वन्यजन्तु संरक्षण र किसानको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके संरक्षण अभियान थप बलियो बन्न सक्छ।”
इलामका निमित्त डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख सुमेश दासले खुला सीमाका कारण रेडपाण्डा, दुर्लभ वन्यजन्तु तथा बहुमूल्य जडीबुटीको संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। उहाँले अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा अनुगमन र अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
फेकोफन कोशी प्रदेश अध्यक्ष तुलसी सङ्ग्रौलाले कोशी प्रदेश जैविक विविधताको दृष्टिले देशकै महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्र, इलामको अन्तु क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रलगायत भू–भाग जैविक विविधताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले तिनको संरक्षणमा समुदाय, सरकार र संरक्षणकर्मीको साझा प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
उहाँले वन संरक्षणलाई पर्यापर्यटन, स्थानीय उत्पादन र हरित अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी महाशाखा प्रमुख अखिलेश्वर गुप्तासहित वन क्षेत्रका विभिन्न अभियन्ताले कोशी प्रदेशको दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले वन डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण रोकथाम, भू–क्षय न्यूनीकरण, जलाधार संरक्षण तथा जैविक विविधता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा प्रस्तुत आयोजनाको जानकारी पुस्तिकाअनुसार एफएलबी–इस्टर्न हिल्स प्रोजेक्ट विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) को आर्थिक सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल सरकार र कोशी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको छ। आयोजना सन् २०२३ देखि २०२७ सम्म सञ्चालन हुने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाले इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई समेट्दै वन, भूमि र जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार आयोजना क्षेत्रभित्र सामुदायिक वन व्यवस्थापन सुधार, वनमा आधारित उद्यम विकास, भूमि पुनःस्थापना, जलाधार संरक्षण, जैविक विविधता प्रवर्द्धन तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम समावेश छन्।
पुस्तिकामा समेटिएको नक्साले आयोजना क्षेत्र पूर्वी पहाडका महत्वपूर्ण जैविक विविधता क्षेत्रलाई समेटेको देखाउँछ। त्यहाँ रेडपाण्डा, दुर्लभ पक्षी, बहुमूल्य जडीबुटी तथा उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ। आयोजनाले वन र भू–दृश्य व्यवस्थापन सुधारमार्फत दीर्घकालीन वातावरणीय लाभ हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्, वन डढेलो, जैविक विविधतामा आएको दबाब, वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व तथा अवैध दोहनजस्ता चुनौती सामना गर्न एकीकृत र बहुपक्षीय प्रयास अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।
बैठकले वन, भूमि तथा जैविक विविधताको संरक्षणलाई समुदायको आर्थिक समृद्धि, जलवायु उत्थानशीलता र दिगो विकाससँग जोड्दै आगामी वर्षका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यससँगै कोशी प्रदेशका पूर्वी पहाडी जिल्लामा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगमार्फत हरित विकासको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
