राजकुमार ओली १६ असार(पूर्व खबर)
— विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र भविष्यको आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गर्न देशभरबाट करिब ५० हजार सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ। पाँच वर्षअघि लागू गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ को पुनरावलोकनका क्रममा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाविद्, स्थानीय तह, विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा व्यापक परामर्श गरिने तयारी गरिएको हो।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को निर्णयअनुसार गठित विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनरावलोकन कार्यदलले आगामी नौ महिनाभित्र नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यदलले देशभरका विद्यालय र शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर बदलिँदो समय, प्रविधि र श्रम बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने जनाएको छ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकनः सरोकारवालाको दृष्टिकोण र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक डा. बालचन्द्र लुइँटेलले पाठ्यक्रम सुधारलाई सहभागीमूलक र समावेशी बनाउन देशभरबाट करिब ५० हजार व्यक्तिको सुझाव लिइने जानकारी दिए।
उनका अनुसार पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको छ। ती समितिले सक्षमतामा आधारित शिक्षा, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान र सीप, मानव मूल्य तथा नैतिक शिक्षा, कला, खेलकुद, स्वास्थ्य शिक्षा, समावेशीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, मातृभाषामा शिक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली तथा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्नेछन्।
डा. लुइँटेलले पाठ्यक्रम केवल विषयवस्तुको सूची नभई विद्यार्थीको समग्र व्यक्तित्व विकास गर्ने माध्यम भएकाले त्यसलाई बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक परिवेशसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्राप्त सुझावका आधारमा वैज्ञानिक, व्यवहारिक र समावेशी पाठ्यक्रम निर्माण गरिने जानकारी दिए।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष लवराज ओलीले कार्यदललाई नेपाल भरका सम्पूर्ण पालिकाहरूमा पाठ्यक्रम विकास र सहजीकरणमा साथ दिएर अघि बढ्ने र पाठ्यक्रममा आएका र देखिएका चुनौतीहरूलाई अगाडि बढ्नको निम्ति हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्।
आफूले विगतमा समेत शैक्षिक अभियानमा लामो समयदेखि काम गरेको र नेपालका सबै पालिकाहरुमा आफूहरूको नेटवर्कले भ्याएसम्म कार्यदललाई सघाउँदै अघि बढ्ने ओलीले बताए।
शैक्षिक वर्ष २०८० देखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ को पाँचवर्षे कार्यान्वयन अवधि पूरा भएकाले पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। कार्यदलले देशका सातै प्रदेशमा प्रत्यक्ष छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्शका माध्यमबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को गत वैशाख ११ गते बसेको ९८औँ बैठकले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलकी सदस्य डा. मीनाक्षी दाहालले सुझाव सङ्कलनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गरिने बताइन्। उनका अनुसार प्राप्त सुझावको विश्लेषणपछि आवश्यक विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई सिर्जनशील, स्वतन्त्र र आलोचनात्मक सोच भएका नागरिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले परीक्षा केन्द्रित शिक्षाभन्दा जीवन उपयोगी ज्ञान र सीप विकासमा केन्द्रित पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
प्राज्ञ विमल फुयाँलले ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणका लागि पाठ्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सांस्कृतिक विविधतालाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार शिक्षा राष्ट्र निर्माणको आधार भएकाले पाठ्यक्रमले त्यसको स्पष्ट दिशा दिन सक्नुपर्छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक विजयराज बडूले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, विद्यालय अनुगमन र मूल्याङ्कन फरक–फरक निकायबाट सञ्चालन हुने वर्तमान संरचनाका कारण पाठ्यक्रमका उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन चुनौती रहेको बताए। उनले यी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले शिक्षा प्रणालीमा देखिएका सबै समस्याको दोष पाठ्यक्रमलाई मात्र दिन नमिल्ने बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सक्षम शिक्षक, प्रभावकारी व्यवस्थापन, पर्याप्त स्रोतसाधन र उत्तरदायी कार्यान्वयन संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको धारणा राखे।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले पाठ्यक्रममा कुनै पनि प्रकारका जातीय विभेद झल्काउने सामग्री वा उदाहरण समावेश हुन नहुने बताए। उनले समावेशी, समानतामूलक र संवेदनशील पाठ्यक्रम निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीबी विश्वकर्माले पाठ्यक्रमले सबै समुदायको सम्मान र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनले विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि सामग्री हटाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पाठ्यक्रम पुनरावलोकन कार्यदलमा शिक्षक महासङ्घलाई समावेश नगरिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यालय तहमा प्रत्यक्ष कार्यरत शिक्षकको अनुभवलाई पाठ्यक्रम निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा. प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य छन् भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्यसचिव रहेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा विद्यालय शिक्षा अहिले पनि रटानमुखी, परीक्षा केन्द्रित र व्यवहारिक सीपभन्दा सैद्धान्तिक ज्ञानमा बढी आधारित रहेको आलोचना हुँदै आएको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, बदलिँदो श्रम बजार, जलवायु परिवर्तन, उद्यमशीलता, डिजिटल साक्षरता तथा जीवनोपयोगी सीपलाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता पनि बढ्दो छ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले सुरु गरेको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन प्रक्रियाले विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल, समावेशी, सिपमूलक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। व्यापक परामर्शबाट तयार हुने नयाँ पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई ज्ञानसँगै व्यवहारिक दक्षता, नैतिक मूल्य, सिर्जनशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
