cURL Error: 0 फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको अधिवक्ता अधिकारीको धारणा - पूर्व खबर

फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको अधिवक्ता अधिकारीको धारणा

बिर्तामोड, असार १७ (पुर्व खबर) — लागू औषध र जबरजस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित बनाउन नसकिए न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुनुका साथै वास्तविक पीडित र निर्दोष दुवैले समस्या भोग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

झापा जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल एवं अधिवक्ता कोपिला अधिकारीले सार्वजनिक गरेको एक लेखमा लागू औषध र जबरजस्ती करणीका मुद्दामा अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन, फरेन्सिक परीक्षण तथा कारागार व्यवस्थापनका पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।

उनका अनुसार लागू औषधसम्बन्धी मुद्दामा प्रयोगकर्ता र संगठित तस्करबीच स्पष्ट कानुनी तथा व्यवहारिक विभाजन हुन नसक्दा सामान्य प्रयोगकर्तासमेत कडा आपराधिक प्रक्रियामा पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले सुधारको अवसर पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू लामो समय कारागार बस्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

अधिवक्ता अधिकारीले जबरजस्ती करणीका मुद्दामा वैज्ञानिक प्रमाणको महत्व उल्लेख गर्दै फरेन्सिक तथा चिकित्सकीय परीक्षणको प्रतिवेदन समयमै प्राप्त नहुँदा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया लम्बिने गरेको बताएकी छन्। यसबाट पीडितले समयमै न्याय नपाउने र अभियुक्तसमेत लामो समयसम्म कानुनी अनिश्चिततामा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको तर्क छ।

उनले अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणको वस्तुगत मूल्याङ्कन र निष्पक्ष प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। अभियोग लागेकै आधारमा व्यक्तिलाई दोषीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

कारागार सुधारको विषयमा पनि उनले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, न्यून आधारभूत सुविधा तथा कानुनले व्यवस्था गरेका कैद कट्टा र प्यारोलजस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेकी छन्। सुधारमुखी अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न राज्यका निकायले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

लेखको निष्कर्षमा अधिवक्ता अधिकारीले लागू औषध र जबरजस्ती करणीजस्ता संवेदनशील मुद्दामा राज्य केवल सजायमुखी नभई अनुसन्धानको गुणस्तर, फरेन्सिक पूर्वाधार, प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन तथा मानवअधिकारको संरक्षणलाई समान महत्व दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। त्यसो हुन सके न्याय प्रणाली थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र पीडितमैत्री बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेकी छन्।
नोट: (अधिवक्ता कोपिला अधिकारी, फौजदारी कानुन, र युवासँग जोडिएका समस्याहरूसँग कानुनी उपचार मा सक्रिय युवा अधिवक्ता पनि हुन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *