राजकुमार ओली। ,हरेक वर्ष जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसले विश्वभर सहकारिताको मूल्य, सिद्धान्त र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पुनः स्मरण गराउने अवसर प्रदान गर्दछ। नेपालमा पनि यो दिवस औपचारिक कार्यक्रमको सीमाभन्दा माथि उठेर सहकारी आन्दोलनको उपलब्धि, चुनौती र भविष्यको दिशाबारे समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। संविधानले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि यसको दायित्व अझ व्यापक बनेको छ। त्यसैले आजको आवश्यकता सहकारीको संख्या बढाउनु मात्र होइन, यसको विश्वसनीयता, सुशासन र उत्पादनमुखी भूमिकालाई अझ बलियो बनाउनु हो।
नेपालको सहकारी आन्दोलनले सात दशकभन्दा बढीको यात्रा तय गरेको छ। ग्रामीण बचत, कृषि उत्पादन, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशीकरण र स्थानीय उद्यम विकासमा सहकारीले पुर्याएको योगदान उल्लेखनीय छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा केही सहकारी संस्थामा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था तथा कमजोर नियमनका कारण समग्र सहकारी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि केही संस्थाको कमजोरीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण सहकारी अभियानको मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
यही सन्दर्भमा झापाले नेपालको सहकारी आन्दोलनमा फरक पहिचान बनाएको छ। कारोबार, सदस्य विस्तार, सुशासन, प्रविधिको प्रयोग र उत्पादनमुखी कार्यक्रमका आधारमा झापा राष्ट्रिय सहकारी अभियानको नेतृत्वदायी जिल्लाका रूपमा स्थापित भएको छ। सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, एनएमसी सहकारी, कर्णाली साकोस, सिम्रिक सहकारी, सतासी बहुउद्देश्यीय सहकारी तथा मेची सहकारीजस्ता संस्थाले सदस्यकेन्द्रित सेवा, पारदर्शी व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत सहकारीप्रतिको विश्वासलाई बलियो बनाएका छन्।
विशेषगरी सहारा नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा सबैभन्दा ठूलो सहकारी संस्थामध्ये आफ्नो स्थान बनाएको छ भने एनएमसीले कृषि, दुग्ध, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एकीकृत गर्दै बहुउद्देश्यीय सहकारीको सफल अभ्यास स्थापित गरेको छ। यी संस्थाले सहकारी केवल बचत र ऋणमा सीमित नहुने, उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय आर्थिक विकासको माध्यम बन्न सक्ने सन्देश दिएका छन्।
झापाको अर्को विशेषता राष्ट्रिय नेतृत्वमा यसको उपस्थिति हो। सहकारी क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका नेतृत्वहरूले राष्ट्रिय नीतिनिर्माण तहसम्म भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यसले झापाको संस्थागत अनुभवलाई देशभर विस्तार गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी उप्रेतीका अनुसार अबको रणनीति संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। सहकारीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, उत्पादनमुखी र सदस्यकेन्द्रित बनाउँदै वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको धारणा छ। उहाँले सहकारीको दीर्घकालीन सफलता सदस्यको विश्वास, व्यावसायिक व्यवस्थापन र डिजिटल रूपान्तरणमा निर्भर रहने बताउँदै राष्ट्रिय सहकारी बैंक त्यस दिशामा सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी, नेप्सकुन नेपालका महासचिव घनश्याम अधिकारी सहकारी र समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउन संस्थागत सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैंक, सहकारी अभियान र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयले मात्र वित्तीय अनुशासन, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र सदस्यको हितलाई प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
झापा जिल्ला सहकारी संघ (बिर्तामोड) समन्वय समितिका संयोजक सुब्रत न्यौपाने पनि सहकारी आन्दोलनले नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार झापामा देखिएका सफल अभ्यासलाई जोगाउँदै भविष्यमा आउन सक्ने चुनौती—बचत सुरक्षा, ऋण असुली, नियामकीय सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र सदस्य शिक्षाजस्ता विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। सबै सरोकारवाला संस्थाबीचको सहकार्यले मात्र सहकारीप्रतिको जनविश्वासलाई थप मजबुत बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ।
आज सहकारी क्षेत्रले दुईवटा समानान्तर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो, विगतका कमजोरी सुधारेर बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने। दोस्रो, कृषि, उद्योग, पर्यटन, लघु उद्यम र स्थानीय उत्पादनसँग जोडिएर रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने। विशेषगरी कृषि उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, चिया, अलैँची, अदुवा, फलफूल तथा घरेलु उद्योगसँग आबद्ध सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने पर्याप्त सम्भावना बोकेका छन्।
यसका लागि प्रभावकारी नियमन, पारदर्शी लेखापरीक्षण, डिजिटल सेवा विस्तार, दक्ष व्यवस्थापन, सदस्य शिक्षा र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। साथै सफल सहकारी संस्थाको अनुभवलाई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्न सकिए नेपालको सहकारी आन्दोलनले नयाँ गति प्राप्त गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भमा नेपालको सहकारी आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ—सहकारीको भविष्य संख्या बढाउनुमा होइन, गुणस्तर, सुशासन, उत्पादन, प्रविधि र सदस्यको विश्वासमा आधारित संस्थागत संस्कृतिको विकासमा छ। झापाले निर्माण गरेको सफल अभ्यासलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विस्तार गर्न सके सहकारी क्षेत्रले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी, आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा अझ प्रभावकारी योगदान पुर्याउनेछ।
