राजकुमार ओली विराटनगर, ५ साउन (बाटिका अनलाइन ): सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत विराटनगरको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको मुख्य नहरमा आवश्यकता मूल्याङ्कनबिनै जथाभावी पुल तथा पुलिया निर्माण गरिँदा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्।
नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालदेखि बीकेभिएम विद्यालयसम्मको खण्डमा नहर वारपार गर्न २० देखि २५ वटा साना–ठूला पुल निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। तीमध्ये केही पुल स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सुनसरी–मोरङ सिंचाइ आयोजनाको बजेटबाट निर्माण भएका छन् भने केही स्थानीयको लगानीमा बनेका छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार पहिले मुख्य सडक र बस्ती जोड्ने उद्देश्यले मात्र पुल निर्माण गरिने भए पनि पछिल्लो समय छोटो–छोटो दूरीमै पुल बन्न थालेका छन्। उनीहरूले हरेक २००–३०० मिटरको दूरीमा पुल निर्माण गर्नु आवश्यक नभएको र यसबाट सार्वजनिक स्रोतसाधनको अनावश्यक खर्च भएको बताएका छन्। एक–एक वटा साना पुल निर्माणमा १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ।
स्थानीयले नहर किनारमा निर्माण गरिएका पक्की घाटले पानीको बहाव साँघुरो बनाउने तथा भविष्यमा निकास प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि धार्मिक कार्य, दैनिक प्रयोग तथा सौन्दर्यीकरणका लागि घाट निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका योजना महाशाखाका इन्जिनियर सुजन श्रेष्ठले महानगरपालिकाले सबै पुल निर्माण नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले आवश्यकता मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र छ वटा पुल निर्माण गरेको हो। अन्य केही पुल स्थानीयको लगानी तथा प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण भएका हुन्।
मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाका प्रमुख मनोहरकुमार साहले पनि आयोजनाले प्राविधिक मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा मात्रै पुल निर्माण गरेको बताउनुभयो। जथाभावी पुल निर्माण गर्दा राज्यको बजेटमा अनावश्यक भार पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार मात्र संरचना निर्माण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले सार्वजनिक बजेटको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न तथा नयाँ पुल निर्माणअघि वास्तविक आवश्यकता र प्राविधिक पक्षको समुचित मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
