राजकुमार ओली
बिर्तामोड, साउन ४ (बाटिका अनलाइन) :
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालमा घरजग्गा कारोबारले उल्लेखनीय सुधारको संकेत दिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट रु ६० अर्ब ७३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ, जुन पछिल्ला केही वर्षयताकै उच्च हो। विशेषगरी असार महिनामा मात्रै करिब रु १२ अर्ब बराबर राजस्व संकलन भएको तथ्याङ्कले घरजग्गा बजारमा पुनः चलायमान अवस्था देखाएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार साउन १ गतेदेखि लागू भएको पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट पुनः रोकिने व्यवस्थाले असार महिनामा कारोबार अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो। धेरै घरजग्गा धनी र लगानीकर्ताले नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि नै खरिदबिक्री टुंग्याउन खोजेकाले कारोबार र राजस्व दुवै बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालमा घरजग्गा क्षेत्र लामो समयदेखि बैंकिङ, निर्माण, सिमेन्ट, स्टिल, विद्युत् सामग्री, फर्निचर तथा रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र मानिन्छ। यस क्षेत्र सुस्त हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने गरेको अनुभव छ। पछिल्लो समय बैंक ब्याजदर घट्दै जानु, ऋण प्रवाह केही सहज हुनु तथा बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास क्रमशः फर्किन थालेका कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा सुधारको संकेत देखिएको छ।
यद्यपि साउनदेखि पुँजीगत लाभकर बढेको र जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको अवस्थाले आगामी केही महिनामा कारोबार केही सुस्त हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा वर्गीकरण सम्पन्न नभएसम्म जग्गा किनबेचमा कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ।
पूर्वी नेपालमा कहाँ बढी सम्भावना ?
घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार पूर्वी नेपालको बजार अहिले पनि दीर्घकालीन लगानीका हिसाबले आकर्षक मानिन्छ। झापाको बिर्तामोड, दमक, मोरङको विराटनगर, सुनसरीको इटहरी, धरान तथा विराटचोकमा जनसंख्या वृद्धि, व्यापार विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य र औद्योगिक गतिविधिका कारण जग्गाको माग स्थिर रूपमा बढिरहेको छ।
बिर्तामोड पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काँकडभिट्टा नाका, प्रस्तावित ओभरपास, आधुनिक व्यावसायिक भवन, अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाको विस्तारले यस क्षेत्रको घरजग्गा बजारलाई दीर्घकालीन आधार दिएको छ।
दमक पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, औद्योगिक विकास तथा शहरी विस्तारसँग जोडिएकाले आगामी वर्षहरूमा व्यवस्थित आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
इटहरी प्रदेशकै प्रमुख यातायात जङ्सन भएकाले व्यापार र सेवा क्षेत्र निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। इटहरी आसपास नयाँ आवासीय परियोजना, बैंक तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ।
विराटनगर औद्योगिक राजधानीका रूपमा स्थापित सहर हो। उद्योग, भन्सार, विमानस्थल, अस्पताल तथा विश्वविद्यालयजस्ता पूर्वाधारका कारण यहाँको घरजग्गा बजार अपेक्षाकृत स्थिर रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
धरान शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनका कारण विशेष महत्व राख्ने सहर हो। बीपी राजमार्ग र आसपासका विकास आयोजनाले भविष्यमा यसको घरजग्गा मूल्यलाई थप प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
विराटचोक भने मोरङको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको नयाँ शहरी क्षेत्रका रूपमा उदाउँदै गएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगको पहुँच, उद्योग तथा आवासीय विस्तारका कारण यहाँ पनि घरजग्गाको माग क्रमशः बढ्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अब के गर्नुपर्छ ?
शहरी योजनाविद्हरूका अनुसार घरजग्गा क्षेत्रलाई कर बढाएर मात्र व्यवस्थित गर्न सकिँदैन। जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण, डिजिटल अभिलेख, पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली, एकीकृत शहरी विकास योजना तथा पूर्वाधारसँग जोडिएको बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
उनीहरूका अनुसार जग्गा किनबेचलाई अनावश्यक रूपमा रोक्ने नीति भन्दा पनि स्पष्ट मापदण्डका आधारमा नियमन गर्नुपर्छ। वर्गीकरण प्रक्रिया ढिलो हुँदा सर्वसाधारण, बैंक तथा व्यवसायी सबै प्रभावित हुने भएकाले स्थानीय तहलाई समयमै जिम्मेवारी पूरा गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, हरियाली र सार्वजनिक सेवाको सुनिश्चिततासँगै आवासीय क्षेत्र विकास गर्ने नीति अपनाइए मात्रै घरजग्गा बजार दिगो बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार घरजग्गा क्षेत्रलाई केवल सट्टेबाजीको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादन, उद्योग र रोजगारीसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ। उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोडिएका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गरिए घरजग्गा बजारले पनि स्वस्थ रूपमा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
पूर्वी नेपालको तीव्र शहरीकरण, सीमावर्ती व्यापार, औद्योगिक गतिविधि र यातायात पूर्वाधारको विस्तारलाई हेर्दा बिर्तामोड, दमक, इटहरी, विराटनगर, धरान र विराटचोक आगामी दशकमा पनि घरजग्गा बजारका प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहने सम्भावना देखिएको छ। तर त्यसका लागि व्यवस्थित शहरी योजना, पारदर्शी भूमि प्रशासन र पूर्वाधार विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
