राजकुमार ओली बिर्तामोड ७ साउन — कोशी प्रदेशको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको सहरी केन्द्र बिर्तामोडलाई भविष्यमा उपमहानगरपालिका तथा त्यसपछि महानगरपालिकाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बहस पुनः चर्किन थालेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको अनुभव, स्थानीय तहको पुनःसंरचनाबारे राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको छलफल तथा संविधान संशोधनका सन्दर्भमा बिर्तामोडको सम्भावनाबारे स्थानीय राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र शहरी योजनासम्बन्धी वृत्तमा चर्चा हुन थालेको हो।
स्थानीय तहको पुनःसंरचना, सीमा हेरफेर वा उपमहानगर/महानगर घोषणा गर्ने कुनै आधिकारिक सरकारी निर्णय भइसकेको यो अवस्थामा यहाँको नागरिकको चासो सुरु हुनुपर्ने देखिएको छ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार बिर्तामोड नगरपालिकाको जनसङ्ख्या करिब १ लाख १६ हजार र क्षेत्रफल ७८.२३ वर्ग किलोमिटर छ। नगरपालिकामा करिब २३ हजार घरधुरी रहेका छन् तर बिर्तामोडमा हाल जनसङ्ख्या ३ लाखभन्दा माथि पुगेको छ भने प्रत्येक वर्ष करिब पाँच हजार घर निर्माण हुने गरेका छन्। र यो सङ्ख्या करिब ५० हजार भन्दा धेरै भएको देखिएको छ।
घर निर्माण गर्ने तर नक्सा पास बिना बनाउने प्रक्रियाले पनि यो समस्या भएको हो। बिर्तामोड नगरपालिकामा हाल ठूला र मझौला उद्योगको सङ्ख्या १ सय ५० भन्दा धेरै छ। र २ सय ५० भन्दा धेरैका सङ्ख्यामा उद्योगहरू स्थापनाको तयारीमा छन्।पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केन्द्रमा रहेको बिर्तामोड झापा जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, उद्योग, होटल तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारसँगै यसले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाका नागरिकलाई सेवा दिँदै आएको छ।
स्थानीय तह पुनःसंरचनाको बहस
नेपालमा संघीय संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समय–समयमा बहस हुँदै आएको छ। केही राजनीतिक दलले स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि स्थानीय तहको संख्या घटाउने वा नयाँ उपमहानगर तथा महानगर बनाउने विषयमा हालसम्म कुनै आधिकारिक सरकारी निर्णय भएको छैन।
यही सन्दर्भमा झापाका केही स्थानीय सरोकारवालाले बिर्तामोडलाई उपमहानगरपालिका बनाउने र दीर्घकालमा महानगरपालिकाको रूपमा विकास गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन्।
कुन भूगोल समेट्ने प्रस्ताव?
बहसमा बिर्तामोडसँग प्रत्यक्ष आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक सम्बन्ध रहेका छिमेकी क्षेत्रलाई समायोजन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। प्रस्तावित अवधारणाअनुसार अर्जुनधारा नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको टिमाई खोला पश्चिमको क्षेत्र, हल्दीबारी गाउँपालिका, कन्काई नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ तथा भद्रपुर नगरपालिकाका वडा नं. ९ र १० लाई समेटेर ठूलो सहरी संरचना निर्माण गर्न सकिने तर्क विज्ञहरूले गरेकाछन । यो विषय अहिले बहस र चर्चामा चुलिएको छ। बिर्तामोडलाई भविष्यमा महानगरपालिका बनाउनुको विकल्प छैन। तसर्थ सीमाङ्कन र यहाँको भूगोलमा कुनै दल वा मानिसको इच्छा भन्दा पनि समृद्ध उत्कृष्ट सहर बनाउनको निम्ति देखिएका सम्भावनाको खोजी महत्वपूर्ण हो।
समयमै बिर्तामोडलाई भूगोल र अन्य सबै पक्षहरूको आधारमा उत्कृष्ट र सफल पार्न सकियो भने मात्र भविष्यमा यो सहर नेपालकै उत्कृष्ट बन्न सक्छ। यसका लागि सबै पक्षहरुले दलभन्दा माथि बाट हेर्नुपर्ने देखिएको छ । ५० वर्षपछि पनि बिर्तामोड सहरमा यो कम गरिएछ भन्ने अनुभूति नहुने गरी युवा पुस्ताले यो सहरलाई अपनत्त हुने गरी काम गर्नुपर्ने यहाँको नागरिकको विषय पनि हो।
झापा जिल्लामा संघीयताको बहस चलेको र स्थानीय पालिकाको संख्या हेरफेरको विषय चलिरहँदा माइ पश्चिम तीनवटा र माईपूर्व पाँचवटा पालिका वा माई पश्चिम दुईटा पालिका र माईपूर्व चारवटा पालिका गरी ६ वटा पालिका बन्न सक्ने देखिएको छ। भौगोलिक अवस्था जनसङ्ख्या र विज्ञहरूको सुझावको आधारमा हेर्ने हो भने १– मेचीनगर नगरपालिकामा बुद्ध शान्तिको टिमाइ खोलाको पूर्वको भूभाग समेटेर मेचीनगर नगरपालिका, २— भद्रपुर नगरपालिकामा कचनकवल गाउँपालिका मिसाएर भद्रपुर नगरपालिका ३ — बिर्तामोड नगरपालिकामा अर्जुनधारा नगरपालिका बुद्ध शान्तिको टिमाइ खोला पश्चिमको भूगोल, हल्दीबारी गाउँपालिका समायोजन गरी बिर्तामोड नगरपालिका, ४-कन्काई नगरपालिकाको बिरिङ पश्चिमको भूगोल र माइ नदि पूर्वको भूगोल ,५— बारदशी र झापा गाउँपालिका समायोजन गरी गाउँपालिका ६– दमक नगरपालिकामा कमल गाउँपालिका र गौरादह को यी वडाहरू मिसाएर दमक नगरपालिका ७— गौरादह नगरपालिका गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको महाभारा भूगोल छोडेर गौरादह नगरपालिका, ८—शिव सताक्षी नगरपालिकामा गौरीगञ्जको महाभारा भूगोल मिसाएर, नोट-कन्काई नगरपालिकालाई बिर्तामोडमा समायोजन गरी झापा गाउँपालिका र बाहदसी गाउँपालिकाको एउटा गाउँपालिका बनाउने वा कन्काई नदी पूर्वको र बेरिङखोला पश्चिमको कन्काई नगरपालिका र झापा गाउँपालिकालाई एउटा पालिका बनाएर बादशी गाउँपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिकालाई एउटा पालिका बनाउने यो विषयको बहस पनि चलेको छ। यसरी हेर्दा पनि बिर्तामोडमा हल्दीबारी गाउँपालिकाको भूगोल को चर्चा मा बहस गर्न आवश्यक छ।
यस विषयमा कुनै सरकारी प्रस्ताव भने सार्वजनिक भएको छैन। सम्बन्धित स्थानीय तह र सरकारले आवश्यक अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र यस्तो विषय अघि बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
किन बिर्तामोड?
बिर्तामोड पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित छ। झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङसहित सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट समेत दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा मानिस यहाँ आउने गरेका छन्। निजी अस्पताल, कलेज, बैंक, वित्तीय संस्था, व्यवसायिक केन्द्र, होटल तथा यातायात सेवाले यसलाई क्षेत्रीय सेवा केन्द्र बनाएको छ।
स्थानीय व्यवसायीका अनुसार पूर्वी नेपालमा काठमाडौं र पोखरापछि तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेका सहरमध्ये बिर्तामोड पनि एक हो। पछिल्ला वर्षमा पाँचतारेस्तरका होटल, आधुनिक व्यापारिक भवन, स्वास्थ्य संस्था तथा औद्योगिक लगानी बढ्दै गएको छ।
क्षेत्रगत विकासको अवधारणा
सहरी योजनासम्बन्धी छलफलमा बिर्तामोडलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। त्यसअनुसार गारामुनी र हल्दीबारी क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन क्षेत्र, चारपाने क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र, बिर्तामोड बजारलाई केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्र तथा अर्जुनधारा र बुद्धशान्तिका केही भूभागलाई आवासीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
यस्ता अवधारणाले अनियन्त्रित सहरी विस्तारलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने शहरी योजनाविद्हरूको भनाइ छ। तर त्यसका लागि विस्तृत गुरुयोजना, वातावरणीय अध्ययन र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उनीहरू बताउँछन्।
सडक र पूर्वाधार विस्तार
बहसमा बिर्तामोडको सडक सञ्जाललाई थप विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। गोलधाप बजारदेखि सैनिक मोड, मुक्तिचोक, सनेश्वरे, खुदुनाबारी हुँदै मुख्य सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा चन्द्रगढी–देउनियाँ–गारामुनी सडकलाई थप स्तरोन्नति गर्ने सुझाव दिइएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाका अनुसार उत्तरमा मदन भण्डारी राजमार्ग, बीचमा महेन्द्र राजमार्ग र दक्षिणमा हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको भूगोल भएकाले बिर्तामोड दीर्घकालीन सहरी विकासका लागि रणनीतिक स्थानमा रहेको छ।
प्रशासनिक केन्द्र विस्तारको प्रस्ताव
बहसमा बिर्तामोड–३ सैनिक मोड दक्षिणस्थित कोशी प्रदेशको तालिम केन्द्रको ४६ बिगाहा सरकारी जग्गामा झापा कारागार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय स्थानान्तरण गर्दै चन्द्रगढि एयरपोर्टलाई नेपालको क्षेत्रीय एयरपोर्ट बनाउँदै २४सै घण्टा चालु हुनेगरीको व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव पनि समावेश छ। भविष्यमा यो एयरपोर्टलाई सीमाका कारण पनि पूर्व क्षेत्रमा विस्तार गर्न जोखिम हुने हुँदा झापा कारागार नेपाली सेनाको टुकडी र नेपाल प्रहरीको अफिस व्यवस्थापन गर्दै यो विमानस्थललाई बागडुरा तथा बङ्गाल बिहारको लागि समेत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट बनाउन सकिने विज्ञको सुझाव छ। कारागार सिडिओ कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न पनि भद्रपुरको वार्ड नम्बर ९ र १० वडालाई बिर्तामोडको भूगोलमा समेट्ने हो भने यी समस्याहरु समेत समाधान गर्न सहज र उत्कृष्ट बन्ने देखिएको छ । हाल यो भूगोल सर्वोच्च अदालतले समेत मुहीको अधिकार कटौती गरिएको र तत्काल काम गर्न सक्ने देखिएको हुँदा अहिलेको सिडिओ कार्यालयलाई समेत यो भूगोलमा व्यवस्थापन गर्ने र भद्रपुर १० को कलबडगुडीमा कारागार सार्ने विषयमा स्थानीय नागरिकहरूको अवरोध भएपछि कारागार सार्नुको विकल्प छैन र बिर्तामोडको यो भूगोल नै अति आवश्यक महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको राय पाइएको छ।
यो भूगोल बिर्तामोड ५ का विवेक प्रसाई परिवारको विराट पोखरा मा रहेको चिया बगानको पूर्वपट्टि रहेको र बिर्तामोडकै समेत केन्द्रमा पर्ने हुँदा यो भूगोलको ४६ बिघा जमिनमा झापा कारागार सिडियो कार्यालय, नेपाली सेनाको टुकडी नेपाल प्रहरीको कार्यालय, सहित आवश्यक महत्वपूर्ण कार्यलय व्यवस्थापन गर्न सहज छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला पनि बनाउन यो भूगोल महत्वपूर्ण ठानिएको छ।
यद्यपि यस्ता प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबीच समन्वय र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन्।
पर्यटनको केन्द्र बन्ने सम्भावना
बिर्तामोड आफैंमा पर्यटन गन्तव्य नभए पनि वरपरका पर्यटकीय स्थलसँग जोडिने प्रवेशद्वारका रूपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ। विराटपोखरी, सहिद पार्क, सुखानी, सालबारी, कन्याम, किच्चकबध तथा अन्य प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रलाई एउटै पर्यटन सर्किटमा जोड्न सके पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हल्दीबारी र भद्रपुरसँगको सम्बन्ध
बहसमा हल्दीबारी गाउँपालिकाका ठूलो सङ्ख्याका नागरिकको दैनिक व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा पहुँच बिर्तामोडसँग रहेको तर्क गरिएको छ। त्यसैगरी भद्रपुर नगरपालिका–९ र १० का नागरिकको समेत व्यापारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध बिर्तामोडसँग घनिष्ठ रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि स्थानीय तहको सीमाङ्कन परिवर्तन संवैधानिक र कानुनी विषय भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय नागरिकको सहमति तथा अध्ययनबिना निर्णय हुन सक्दैन।
दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक
शहरी विकास विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि सहर महानगर बन्न जनसङ्ख्या मात्रै पर्याप्त हुँदैन। दिगो पूर्वाधार, खानेपानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, हरित क्षेत्र, आर्थिक गतिविधि, प्रशासनिक क्षमता र दीर्घकालीन शहरी योजना पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
बिर्तामोडले ती पक्षमा निरन्तर लगानी र योजनाबद्ध विकास गर्न सके भविष्यमा थप ठूलो सहरी केन्द्रका रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
आधिकारिक निर्णय भने भएको छैन
स्थानीय तह पुनःसंरचना, सीमा हेरफेर वा बिर्तामोडलाई उपमहानगर अथवा महानगर बनाउने विषयमा हालसम्म नेपाल सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। अहिले सार्वजनिक भइरहेका धारणा र प्रस्तावहरू विभिन्न व्यक्ति तथा समूहका विचार र सम्भावनामा आधारित छन्।
यद्यपि पूर्वाधार विस्तार, आर्थिक गतिविधि, जनसङ्ख्याको चाप र क्षेत्रीय सेवा केन्द्रका रूपमा बिर्तामोडको भूमिका बढ्दै गएको तथ्यलाई आधार मानेर यसको दीर्घकालीन विकासबारे नीति निर्माण तहमा बहस हुनुपर्ने आवाज भने बढ्दै गएको छ। योजनाबद्ध सहरी विकास, पूर्वाधार विस्तार, वातावरण संरक्षण र समावेशी प्रशासनिक संरचनासहित अघि बढ्न सके बिर्तामोड भविष्यमा कोशी प्रदेशकै प्रमुख महानगरीय केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावनालाई स्थानीय सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
