राजकुमार ओली , श्रावण ११ (पुर्व खबर)– कोशी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित बिर्तामोड नगरपालिकालाई आसपासका स्थानीय तहका साविक गाविस क्षेत्रसँग समेटेर उपमहानगरपालिका बनाउने विषय पछिल्ला केही वर्षयता बेला–बेला चर्चामा आउने गरेको छ। औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा यातायातको केन्द्रका रूपमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको बिर्तामोडलाई अझ व्यवस्थित शहरी विकासको ढाँचामा लैजान उपमहानगरको अवधारणा उपयुक्त हुने तर्क एकातिर छ भने कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक सहमति र स्थानीय पहिचानको प्रश्नले यस विषयलाई जटिल पनि बनाएको छ।
यद्यपि संघीय सरकारले बिर्तामोडलाई उपमहानगरपालिका घोषणा गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। स्थानीय तह पुनर्संरचनाको सम्भावित बहसका रूपमा यो विषय समय–समयमा उठ्दै आएको हो।
बिर्तामोड नगरपालिका २०७१ सालमा तत्कालीन अनारमनी र चारपाने गाविसलाई समेटेर नगरपालिका बनेको थियो। २०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना हुँदा साविक बिर्तामोड नगरपालिका र गरामनी गाविसलाई समेटेर हालको बिर्तामोड नगरपालिका कायम गरिएको हो। अहिले नगरपालिकामा १० वडा छन् भने क्षेत्रफल करिब ७८ दशमलव २४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ।
व्यापारिक केन्द्रको विस्तार
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र मेची–पहाडी राजमार्गको संगममा रहेको बिर्तामोड आज पूर्वी नेपालको सबैभन्दा व्यस्त व्यापारिक केन्द्रमध्ये एक मानिन्छ। दैनिक हजारौँ मानिस किनमेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ, होटल तथा प्रशासनिक कामका लागि यहाँ आउने गरेका छन्।
काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारतसँगको व्यापार, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र झापाका विभिन्न पालिकाबाट हुने आवतजावत तथा निजी क्षेत्रको तीव्र लगानीका कारण बिर्तामोडको शहरी विस्तार नगरपालिकाको सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिएको देखिन्छ।
यही कारण बिर्तामोडसँग जोडिएका केही स्थानीय तहका साविक गाविस क्षेत्रलाई समेटेर उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने आवाज समय–समयमा उठ्ने गरेको स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्।
कुन क्षेत्र समेटिने चर्चा ?
स्थानीय तह पुनर्संरचनाको बहसमा बिर्तामोडसँग सीमा जोडिएका अर्जुनधारा, कनकाई, हल्दीबारी तथा अन्य छिमेकी क्षेत्रका केही साविक गाविसलाई समेट्ने चर्चा हुने गरेको छ। कतिपय स्थानीयले साविकको चन्द्रगढी गाविस समेत समायोजन गर्दै अघि बढ्न धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् भने यसबारे कुनै आधिकारिक प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खालका अवधारणा भए पनि ती अध्ययन वा छलफलकै चरणमा रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
किन उठ्छ उपमहानगरको बहस ?
शहरी योजनाविद्का अनुसार कुनै पनि शहरको प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिरसम्म जनघनत्व, व्यापारिक गतिविधि, यातायात र आवासीय विस्तार पुगेपछि नयाँ शहरी व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिन थाल्छ।
बिर्तामोडको अवस्था पनि अहिले त्यही दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ। बजार विस्तार, निजी अस्पताल, कलेज, बैंक तथा उद्योगहरू नगरको सीमासँगै छिमेकी पालिकासम्म फैलिएका छन्। यसले सडक, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात तथा खानेपानीको योजना एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
कानुनी प्रक्रिया के भन्छ ?
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको सीमा हेरफेर वा नयाँ स्थानीय तह घोषणा गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग रहेको छ।
यसका लागि जनसंख्या, क्षेत्रफल, आन्तरिक आय, पूर्वाधार, प्रशासनिक पहुँच, भौगोलिक अवस्थिति, सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सहमतिलगायत विभिन्न पक्षको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
अर्थात् कुनै नगरपालिका आफैँले उपमहानगर घोषणा गर्न सक्दैन। विस्तृत अध्ययन, सम्बन्धित स्थानीय तहको राय र संघीय सरकारको निर्णयपछि मात्रै यस्तो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
अवसर पनि, चुनौती पनि
उपमहानगर बनेमा बिर्तामोडमा एकीकृत शहरी योजना लागू गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। सडक सञ्जाल, सार्वजनिक यातायात, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली संरक्षण तथा औद्योगिक क्षेत्र विकासलाई एउटै योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा छ।
यसले लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी बढाउने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यवसायीहरूको छ।
तर चुनौती पनि कम छैनन्।
सीमा हेरफेर गर्दा स्थानीय पहिचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्रोत बाँडफाँट तथा प्रशासनिक संरचनाबारे विवाद उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। विभिन्न पालिकाको विकास प्राथमिकता फरक भएकाले साझा सहमति जुटाउनु पनि सहज देखिँदैन।
स्थानीयको अपेक्षा
बिर्तामोडका धेरै नागरिकले शहरको तीव्र विस्तारअनुसार दीर्घकालीन शहरी योजना आवश्यक भएको बताउँछन्। बजार क्षेत्र साँघुरिँदै गएको, सवारी चाप बढेको, पार्किङ अभाव, ढल निकास र फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनीहरूको अनुभव छ।
यस्तै, छिमेकी पालिकाका कतिपय नागरिक भने स्थानीय पहिचान र सेवा केन्द्र टाढा हुने चिन्तासमेत व्यक्त गर्छन्। त्यसैले कुनै पनि निर्णयअघि पर्याप्त सार्वजनिक छलफल आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
आर्थिक दृष्टिले बलियो आधार
बिर्तामोड झापाको सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने शहरमध्ये एक हो। यहाँ दैनिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको व्यापार हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, निजी अस्पताल, होटल व्यवसाय र औद्योगिक गतिविधि केन्द्रित छन्।
पूर्वी नेपालको उपभोक्ता बजारका रूपमा स्थापित बिर्तामोडले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यही आर्थिक आधारका कारण पनि उपमहानगरको बहसलाई धेरैले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्।
पूर्वाधार विस्तार अपरिहार्य
विशेषज्ञहरूका अनुसार उपमहानगरको बहसभन्दा महत्वपूर्ण विषय योजनाबद्ध शहरी विकास हो।
यदि सडक विस्तार, पार्किङ, बस टर्मिनल, हरित क्षेत्र, ढल निकास, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायातलाई अहिले नै दीर्घकालीन योजनामा नसमेटिए भविष्यमा समस्या अझ जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
अध्ययनपछि मात्रै निर्णय
स्थानीय शासनका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहलाई उपमहानगर बनाउने विषय राजनीतिक घोषणाभन्दा बढी प्राविधिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ। जनसंख्या, सेवा क्षेत्र, आर्थिक क्षमता, प्रशासनिक पहुँच, पूर्वाधार र स्थानीय जनमतलाई समान रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
बिर्तामोडको तीव्र विकास र क्षेत्रीय प्रभावलाई हेर्दा भविष्यमा उपमहानगरको सम्भावना नकार्न नसकिने भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, वैज्ञानिक अध्ययन र सबै पक्षको सहमति अपरिहार्य हुने उनीहरू बताउँछन्।
पूर्वी नेपालको आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकसित बिर्तामोडको प्रभाव आज नगरपालिकाको सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएको छ। त्यसैले उपमहानगर बनाउने बहस स्वाभाविक देखिए पनि त्यसलाई राजनीतिक नाराभन्दा तथ्य, अध्ययन र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
हालसम्म बिर्तामोडलाई उपमहानगर बनाउने सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक सरकारी निर्णय नभए पनि यसको सम्भावना, आवश्यकता र चुनौतीबारेको बहस भने क्रमशः गहिरिँदै गएको छ। भविष्यमा स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र अध्ययनले कुन दिशा लिन्छ, त्यसैअनुसार बिर्तामोडको प्रशासनिक स्वरूप पनि परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहने देखिन्छ।
हाल प्रस्तावमा आएको सीमाङ्कनलाई आधार मान्दा फुलबारी बजारबाट दक्षिण गाउँपालिकाको कार्यालय बाट फूलबारी हुँदै दारीबारी बजार छोएर घैलाडुबा बजार , लक्ष्मीपुर चोक हुदै शनिश्चरे बजार को सडक एउटा बिर्तामोडको बलियो राजमार्ग बन्ने देखिन्छ भने
अर्को फुलबारी बजारबाट गोलधाप बजार हुदै हल्दीबारी पाराखोपि बजार भएर चन्दगढिको सडक अर्को नयाँ बजार बन्न सक्छ।
त्यस्तै यो भूगोल समेट्ने बित्तिकै बिर्तामोडका बजारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नजिकका बन्न लागेका चोकहरु समेत बजारको स्वरूपमा जोडिएर नयाँ नयाँ ऊर्जाशील सहरको अवधारणा अघि बढ्न सक्छ।
चारपानेको तल्लो भूभाग र बिहिबारे बजार एरिया लाई बिर्तामोड औद्योगिक एरिया बनाउन सकिन्छ भने गारामुनि र हल्दीबारी भूगोललाई कृषि पकेट क्षेत्र बनाउँदै कृषिका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू लगानी गर्न सकिन्छ।
बिर्तामोडको उत्तरी भूगोल र अर्जुनधारा कप्तानबारी सनिश्चरे बजार पूर्व दक्षिणका भूगोललाई आवासीय क्षेत्र बनाउँदै नयाँ बजारको स्वरूपमा लान सकिन्छ।
सुरुङ्गा बजारको पश्चिम कन्काई माई नदीको पूर्वबाट सुरुङ्गा बजार लक्ष्मीपुर, चारपाने बिर्तामोड र बुट्टाबारीमा उच्च स्तरीय सडक विस्तार लाई पुर्याउँदै एसियाली हाइवेको बजार व्यवस्थापन उच्च गतिमा अघि बढ्न सक्छ।
फुलबारी बजारबाट गोलधाप बजार हुदै सैनिक बजार विराटपोखर सैनिक मोड विरता बजार मुक्तिचोक भएर शनिश्चरे बजार, नारायण चोक र खुदुनाबारी पूर्वको बजारसम्म लाई एउटै सडकले जोडेर नमुना सडक बनाउँदै व्यापार र व्यवसायमा छला ङ मार्न सकिन्छ।
यी यस्ता धेरै सम्भावनाहरु बोकेर बिर्तामोड कोशी प्रदेशकै उत्कृष्ट सहर बन्न सक्छ।
पछिल्ला दिनमा यी तल्लो र उत्तरी भेगका नयाँ बन्न लागेका चोकहरुलाई सहर बनाउँदै विर्तामोडसँग जोड्न सकियो भने केही वर्षभित्रै महानगरपालिका बन्न र नेपालकै उत्कृष्ट आय भएको सहर बन्नको निम्ति कुनै समस्या नहुने विज्ञको सुझाव छ।
तसर्थ भूगोल बलियो भयो भने मात्र भोलिको दिनको उत्कृष्ट सहर बन्नको निम्ति कुनै समस्या हुन्नन्।
बिर्तामोड बढ्नको निम्ति दक्षिणी भूगोल र उत्तरी भूगोल एवं पश्चिमी भूगोल महत्वपूर्ण मानिन्छ। बिरिङ नदीमा पुल बनेपछि सुरुङ्गा बजारको तल्लो क्षेत्र समेत यो भूगोल आउनलाई कुनै समस्या रहने छैन।
मध्य झापाको तल्लो क्षेत्रमा खण्डकर रूपमा विकास भएको भएपनि एउटै प्याकेजमा विकास गर्न र उत्तरी चोकहरूको विकास र महेन्द्र राजमार्ग दक्षिणका चोकहरुको विकासलाई एउटै प्याकेजमा विचार गर्न र सडक सञ्जालले जोड्दै उक्त चोकचोकलाई बजारसम्म जोड्नको निम्ति महानगरपालिकाको अवधारणा महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ।
यो गर्न सकियो भने मात्रै छिमेकी मुलुक का राज्यहरू सिक्किम मणिपुर आसाम पश्चिम बङ्गाल का नेपाली भाषीहरू तथा उत्तरी पहाड र हिमाली जिल्लाका नागरिकहरूको निम्ति पनि एउटा भरपर्दो र उत्कृष्ट सहर बन्न र बनाउनको लागि हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण ठानिएको छ।
