राजकुमार ओली ,बिर्तामोड (झापा), साउन १९ — झापाको कन्काई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकालाई एउटै प्रशासनिक संरचनामा समेटेर उपमहानगरपालिका बनाउने बहस फेरि सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट नेता तथा नेपाल क्रसर व्यवसायी महासंघका अभियानकर्मी शेरबहादुर थापाले आगामी पुस्तालाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र आर्थिक रूपमा सक्षम सहर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ यी तीन नगरपालिकालाई एकीकृत गरेर उपमहानगरपालिका र दीर्घकालमा महानगरपालिकाको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो।
कन्काई नगरपालिकाको प्रमुख पदका पूर्व प्रत्याशीसमेत रहेका थापाले कन्काई नगरपालिकामा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अहिलेको प्रशासनिक सीमाभन्दा माथि उठेर क्षेत्रीय विकासको दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार बिर्तामोड, अर्जुनधारा र कन्काईबीच भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध पहिलेदेखि नै घनिष्ठ रहेकाले एउटै सहरको अवधारणामा विकास गर्दा दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन सक्छ।
उनले भने, “कन्काई, बिर्तामोड, अर्जुनधारा लगायतलाई समेटेर उपमहानगरको अवधारणामा जानुपर्छ। भविष्यमा महानगर बन्ने आधार अहिले नै तयार गर्नुपर्छ। व्यवस्थित सहर बनाउने हो भने प्रशासनिक एकीकरण र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।”
थापाका अनुसार अहिले तीनवटै नगरपालिकाका नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगारी, बैंकिङ, यातायात तथा सरकारी सेवाका लागि दैनिक रूपमा एकअर्काको क्षेत्रमा आवतजावत गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर विकास गर्दा स्रोत दोहोरिने, पूर्वाधार असन्तुलित हुने र दीर्घकालीन सहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने उनको तर्क छ।
कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले पनि नगरपालिकामा भएको छलफलमा भविष्यको प्रशासनिक संरचना, सम्भावित समायोजन तथा सहर विकासका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार झापा जिल्लालाई भविष्यमा कम सङ्ख्याका स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कन्काईलाई कसरी अझ सक्षम र प्रतिस्पर्धी सहर बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरिएको हो।
पोखरेलले छलफलमा विभिन्न धारणा आएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णय संघीय सरकारले बनाउने कानुनी व्यवस्था र स्थानीय जनमतका आधारमा मात्र सम्भव हुने बताए।
किन उठिरहेको छ उपमहानगरको बहस ?
झापाको पूर्वी क्षेत्रमा बिर्तामोड व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यहाँ दैनिक हजारौँ नागरिक किनमेल, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ, शिक्षा तथा सरकारी कामका लागि पुग्ने गर्छन्। अर्जुनधारा धार्मिक पर्यटन, आवासीय विस्तार तथा शैक्षिक क्षेत्रका कारण तीव्र गतिमा विकास भइरहेको नगरपालिका हो भने कन्काई औद्योगिक सम्भावना, कृषि उत्पादन तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।
तीनवटै नगरपालिकाको सिमाना धेरै स्थानमा जोडिएको छ। जनसंख्याको विस्तार, बजारको फैलावट र आवागमनको स्वरूप हेर्दा यी क्षेत्रहरू व्यवहारमा एउटै शहरी क्षेत्रजस्तै देखिन थालेका छन्। यही कारण योजनाबद्ध शहरी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत संरचनाको आवश्यकता रहेको तर्क विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ।
शहरी योजनाविद्हरूका अनुसार एउटै आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै सडक, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, औद्योगिक क्षेत्र, बसपार्क, हरित क्षेत्र र आवास योजना बनाउँदा समन्वयको अभाव हुन सक्छ। एउटै महानगरीय योजनाअन्तर्गत विकास गर्दा भने पूर्वाधारको लागत घट्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने सम्भावना रहन्छ।
उपमहानगर बनेमा सम्भावित फाइदा
उपमहानगरपालिका बनेमा ठूलो क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा दीर्घकालीन शहरी योजना निर्माण गर्न सहज हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। सडक सञ्जाल, ट्राफिक व्यवस्थापन, एकीकृत खानेपानी आयोजना, ढल प्रणाली, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, सार्वजनिक यातायात, औद्योगिक करिडोर तथा आधुनिक बसोबास योजना एउटै निकायबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्छ।
त्यसैगरी लगानी आकर्षित गर्न, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट ठूला पूर्वाधार आयोजना ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न पनि ठूलो शहरी संरचनाले तुलनात्मक रूपमा बढी अवसर पाउन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ।
बिर्तामोडलाई केन्द्र मानेर अर्जुनधारा र कन्काई जोडिएमा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको एकीकृत विस्तार सम्भव हुने तर्क पनि राखिएको छ।
चुनौती पनि उत्तिकै
यद्यपि यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन सहज भने छैन। स्थानीय तहको पुनःसंरचना संघीय सरकारको नीतिगत निर्णय, कानुनी प्रक्रिया, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था तथा स्थानीय नागरिकको सहमतिमा निर्भर रहने विषय हो।
तीनवटै नगरपालिकाको प्रशासनिक संरचना, कर प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्पत्ति तथा सेवा प्रवाहलाई एउटै प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त तयारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। स्थानीय पहिचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा स्रोत बाँडफाँटका विषय पनि बहसका प्रमुख मुद्दा बन्न सक्छन्।
कतिपयले स्थानीय तहको संख्या घटाउँदा नागरिकको पहुँच टाढा हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ समर्थकहरूले प्रशासनिक खर्च घट्ने र विकासको गति बढ्ने दाबी गर्छन्।
पाँच वर्षभित्र आधार तयार गर्ने प्रस्ताव
थापाले आगामी पाँच वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार, जनसंख्या व्यवस्थापन, शहरी मापदण्ड तथा संस्थागत तयारी पूरा गरेर उपमहानगरका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सकिने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अहिले नै साझा विकास योजना, साझा पूर्वाधार र क्षेत्रीय समन्वयको अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी तथा स्थानीय सरकार सबै मिलेर भविष्यको सहरको खाका तयार गर्नुपर्ने बताए। “हामीले अहिलेको सुविधा मात्र होइन, ५० वर्षपछि आउने पुस्ताले कस्तो सहर पाउने भन्ने सोच्नुपर्छ,” उनले भने।
बहसको सुरुआत, निर्णय अझै टाढा
कन्काई, बिर्तामोड र अर्जुनधारालाई समेटेर उपमहानगरपालिका बनाउने विषय अहिले औपचारिक सरकारी प्रस्तावभन्दा बढी सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। यसले स्थानीय तहको दीर्घकालीन विकास, शहरी व्यवस्थापन र प्रशासनिक पुनःसंरचनाबारे नयाँ छलफल सुरु गराएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको वर्तमान संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न संघीय सरकारको नीतिगत निर्णय, कानुनी प्रक्रिया तथा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको सहमति अपरिहार्य रहनेछ। त्यसैले तत्काल उपमहानगर गठन हुने अवस्था नभए पनि भविष्यको शहरी विकासबारे दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेकोमा अधिकांश सहभागीहरू सहमत देखिएका छन्।
झापाको तीव्र शहरीकरण, बढ्दो जनघनत्व, विस्तारिँदो व्यापारिक गतिविधि र अन्तरपालिका निर्भरताको अवस्थाले बिर्तामोड–अर्जुनधारा–कन्काईलाई एउटै शहरी इकाइका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे बहसलाई नयाँ गति दिएको छ। अब यो बहस नीतिगत तहसम्म पुग्छ वा सार्वजनिक छलफलकै सीमामा रहन्छ, त्यसले भविष्यको स्थानीय शासन र शहरी विकासको दिशालाई प्रभाव पार्नेछ।
