बन्धु टि इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ बिघा जग्गा पनि फिर्ता गराउन आदेश जारी गरेको छ ।
शनिबार सार्वजनिक भएको उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा २१ वर्षअघि बिक्री भएर लेनदेन भइसकेको जग्गा पनि फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न स्थायी रूपमै सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि उक्त जग्गाका किनबेचका लागि तम्सिएका र अर्बौं रुपैयाँ फसाएकाहरूको लेनदेन, हरहिसाब तहसनहस मात्र बनाएन, २१ वर्षअघिको लेनदेन पनि उल्टिएको छ ।
सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरुपयोग गर्न मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ ।
हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमासमेत कडा सर्तसहितको व्याख्या गरिदिएको छ । गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका सबै निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/देशसन्चारबाट साभार
